संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै कैलालीलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गरिसक्नुपर्ने छ। तर, संघीय सरकारको घोषणाअनुसार कैलालीलाई एक वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सम्भव छ?

अवस्था भने यस्तो छ: कागजमा ९७.२ प्रतिशत साक्षर देखिएको कैलाली पूर्णसाक्षर घोषणा हुन भने वर्षाैं लाग्न सक्ने देखिएको छ।

कागजको प्रगति देखाउँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले २०७५ साउन मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने र २०७५ भदौ २३ मा जिल्लालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो।

चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सकेनन्।

त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तह पूर्णसाक्षर बनाउन अझै पाँच वर्ष लाग्न सक्ने बताएपछि भदौका लागि लिइएको लक्ष्य अनिश्चित बनेको छ।

त्यसबीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चुरे र मोहन्याललक्षित गरी साक्षरता दर बढाउने प्रयास गरेका थिए। तर, मोहन्याल र चुरेका जनप्रतिनिधिले सामान्य गृहकार्य गरेर आफ्नो तहलाई साक्षर घोषणा गर्न असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिँदै विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका थिए। 

विकटका स्थानीय तहको अभिव्यक्ति पछि कैलालीलाई पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्न कागजमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिए पनि यथार्थमा भने चुनौती रह्यो।

विकटका स्थानीय तहको अभिव्यक्तिपछि कैलालीलाई पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्न कागजमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिए पनि यथार्थमा भने चुनौती रह्यो।

मोहन्याल गाउँपालिका प्रमुख नवलसिंह रावलले आफ्नो क्षेत्रलाई तत्काल कुनै पनि हालतमा साक्षर घोषणा गर्न नसक्ने बताएका छन्। गाउँपालिकाको २५ हजार जनसंख्यामध्ये अझै २० प्रतिशत बढी नागरिक निरक्षर रेखामुनि रहेकोे भन्दै उनले ती समूहलाई साक्षर बनाउन धेरै समय लाग्न सक्ने बताए।

‘म आफैंले खटिएर केही हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र पर्ने विकट क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच पनि छैन, आफैं तत्काल सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नहुँदा खटाउने जनशक्ति पनि छैन।’ 

मोहन्यालवासीलाई साक्षर घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रममार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरे। आफ्नै प्रयासमा पाँच वर्षपछि मात्रै मोहन्याल साक्षर घोषणा गर्न लायक हुन सक्ने अध्यक्ष रावलको स्पष्ट धारणा छ। 

चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले पनि सबै क्षेत्रमा बालबालिकाकालाई सहजै पायक पर्ने गरी शैक्षिक संस्था नहुँदा निरक्षर दर उच्च रहेकोे बताए।

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लाको ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कैलालीमा ९७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको तथ्यांक छ।

‘दुई-तीन घन्टा हिँडेर बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘साक्षर दर बढाउन विशेष कार्यक्रममार्फत समेट्न नसकिएमा अझै समय लाग्न सक्दछ।’  चुरेमा एकपटक साक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मगरको जोड छ। 

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लाका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कैलालीमा ९७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको तथ्यांक छ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार कैलालीमा १ लाख ५५ हजार ५ सय ७० जना निरक्षरको रेखामुनि भए पनि साक्षर नेपाल अभियानमार्फत १ लाख ६० हजार ७ सय ३२ जनालाई साक्षर गरिएको र पुनः निरन्तर शिक्षामार्फत ७२ हजार ३४ लाई साक्षर बनाई साक्षरता दर ९७.२ प्रतिशत पुर्‍याइएको तथ्यांक छ।

यस्तो अवस्थामा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न कुनै समस्या नहुने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख विष्णुदत्त भट्टले भदौ २३ मा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

तर, दुई स्थानीय तहको अडान नै साक्षर जिल्ला घोषणाको अभिसाप बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख झङ्कर विष्टले दुई स्थानीय तहलाई मात्रै हेरेर बस्न नसकिने बताए।

‘हामी तत्कालै दुइटा स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ विष्टले भने, ‘विशेष कार्यक्रममै समेटेर भए पनि कैलालीलाई यसै वर्षभित्र साक्षर घोषणा गरिने छ।’ 

कस्तो छ प्रदेशको अवस्था?

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाै जिल्लामध्ये हालसम्म तीनमात्रै साक्षर घोषणा भएका छन्। ६ अझै घोषणा हुन बाँकी छ। हालसम्म दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा साक्षर घोषणा भएका छन्।

अछामलाई साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने बाजुरामा पनि सबै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन्। अन्य जिल्लामा भने साक्षर घोषणा गर्न खासै तयारी भएको छैन।

शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्टका अनुसार डोटीलाई पनि थोरै मिहिनेत गरेर साक्षर गर्ने सकिने अवस्था छ। संघीय सरकारले घोषणा गरे झैं एक वर्षमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न नसकिने विष्टको संकेत थियो।

‘म सरकारी घोषणाको विरोध त गर्दिनँ,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘यस्तो अवस्थामा काम गर्न निकै समस्या छ, तोकेको अवस्थामै प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न निकै चुनौती छ।’ 

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दा अपनाइने सूचक

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै निम्नसूचकलाई आधार मानिने गरिन्छ। वर्ण र अक्षर लेखपढ गर्न सकेमा, मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने भएमा, परिवारका सदस्यको परिचय विवरण लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, मोबाइल र क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सकेमा, शून्यदेखि ९ सम्मका अंक र अक्षर लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने भएमा, चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत बुझ्न सकेका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिन्छ।

साक्षर घोषणा गर्न भने माथिका १२ वटा सूचकमध्ये ६ वटाको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख भट्टले बताए।