मल किन्ने अधिकार छैन स्थानीय सरकारलाई

मल किन्ने अधिकार छैन स्थानीय सरकारलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषिकै माध्यमबाट रोजगार प्रदान गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ।

‘कृषिमा आधारित रहेर ‘नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने अभियानसहित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरको नीति अँगालिरहँदा रासायनिक मलखाद खरिद गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशमा छैन। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धानखेती गर्ने समय भएको छ। तर, किसान भने रासायनिक मल नपाएर छट्पटाइरहेका छन्। 

कतिपय किसान रासायनिक मलबिना नै खेतमा धान रोप्न बाध्य छन् भने कतिपय किसान अझै मलकै पर्खाइमा छन्। ‘धान रोप्ने समय आइसकेको छ,’ धनगढी-१२ जुगेडाका केशव उपाध्यायले भने, ‘तर रासायनिक मल पाइएको छैन, दैनिक सहकारी धाउँदा धाउँदै थकित भइसक्यौं।’ 

उनले मल नपाएकै कारण धान रोपाइँ सुरु गर्न नसकेको गुनासो पोखे। 

धनगढी-२ पुरानो भन्सार रोडका जनक धामीले पनि रासायनिक मल नपाउँदा रोपाइँमा ढिलाइ भइरहेको सुनाए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ बागवानी अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारसँग मल आयात गर्ने अधिकार नभएको प्रष्ट पारे। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ बागवानी अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारसँग मल आयात गर्ने अधिकार नभएको प्रष्ट पारे। 

‘हामीसँग रासायनिक मल आयात गर्ने अधिकार छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले मागअनुसार मल आयातका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने काममात्रै हो।’ प्रदेश सरकारले गरेको पहलपछि यसअघिको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मलको आयात बढे पनि पर्याप्त भने नभएको उनले जनाए।

आगामी वर्षका लागि भने गैरअनुदानित मलमा अनुदान दिने गरी प्रदेशले १ करोड बजेट छुट्याएको उनले बताए। ‘संघीय सरकारले अनुदान दिएको रासायनिक मलबाहेक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ‘डिएपी’ मल पनि बेच्दै आएको छ,’ शर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले सोही मलमा अनुदान दिएर किसानको माग परिपूर्ति गर्न प्रयास गर्नेछ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बर्सेनि ३६ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने गरेकामा जम्मा २८ हजार टन मलमात्रै वार्षिक रूपमा आयात हुने गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बर्सेनि ३६ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने गरेकामा जम्मा २८ हजार टन मलमात्रै वार्षिक रूपमा आयात हुने गरेको छ।
 
सुदूरपश्चिममा हिउँदे बालीका लागि १५ हजार, बर्खे बालीका लागि २१ हजार टन युरिया आवश्यक पर्ने गर्छ। यसै गरी हिउँदेबालीका लागि १० हजार टन र बर्खे बालीका लागि २३ हजार टन डीएपी आवश्यक पर्ने गरेको छ।

तर, एक वर्षमा सुदूरपश्चिममा डिएपी १० हजार टन र युरिया १८ हजार टन सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल आयात भएको छ।
 
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीका अनुसार केन्द्रले मागअनुसार मल उपलब्ध नगराएका कारण आयात घटेको हो। प्रदेश कार्यालय धनगढीका कामु प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीका अनुसार केन्द्रमा वार्षिक ४० हजार टन रासायनिक मलखाद माग गरिएको भए पनि १८ हजार टनमात्रै उपलब्ध भएको छ।

‘धान रोप्ने बेला आवश्यक पर्ने डिएपी मल नहुँदा अहिले किसानलाई निकै सास्ती भए पनि संघबाट मल पठाउन ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले हामीलाई दोष दिन्छन्, माथिल्लो निकायले मल उपलब्ध नगराएपछि हामीले के गर्ने?’

गोदाममा भएको मल सबै किसानलाई वितरण गरिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार साउनदेखि जेठ अन्तिमसम्म डिएपी ६ हजार टन, युरिया ११ हजार टन र पोटास ६ हजार टन गरी जम्मा १८ हजार टन रासायनिक मल सुदूरपश्चिममा आयात भएको छ।

सरकारको अनुदान रहेको रासायनिक मलखाद बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढीले एक वर्षमा १० हजार २ सय ३९ टन रासायनिक मलखाद वितरण गरेको छ।

सरकारको अनुदान रहेको रासायनिक मलखाद बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढीले एक वर्षमा १० हजार २ सय ३९ टन रासायनिक मलखाद वितरण गरेको छ। जसमा ५ हजार १ सय ११ टन युरिया, ४ हजार ३ सय २१ टन डिएपी र ३०६.४ टन पोटास छ। 

साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पाण्डेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि वार्षिक १० हजार टन रासायनिक मल खाद बेच्ने अनुमति पाएकोमा सोभन्दा बढी नै मलखाद वितरण गरिएको बताए।

रासायनिक मल अभाव हुँदा पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन पनि घटेको आँकडा छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८ प्रतिशत रहेकामा २०७४/७५ मा २७.५९ प्रतिशतमा झरेको थियो।

तर, २०७५/७६ को सरकारी सर्वेक्षणअनुसार उक्त अनुपात अझै घटेको थियो। सरकारी आँकडाअनुसार गत वर्ष २६.९८ प्रतिशत धान उत्पादन भएको थियो।


Leave a Reply

Your email address will not be published.