बाढी-पहिरोले हरेक वर्ष झस्काउँछ कर्णालीलाई 

बाढी-पहिरोले हरेक वर्ष झस्काउँछ कर्णालीलाई 

सात वर्षअघि आएको बाढीले सुर्खेतवासीलाई घरीघरी झस्काउँछ। २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो। 

बाढीले एक सय ३४ जना मानिसको मृत्यु र अर्बौं धनसम्पत्तिको क्षति भयो। सोही बाढीका कारण सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। उनीहरूले अहिले पनि खुला आकाशमुनिको त्रिपालमा रात काटिरहेका छन्।

२०७० असार ३ गते कालिकोटको सान्नीघाट खोलामा आएको बाढी–पहिरोमा परी विद्युतका कर्मचारीसहित ११ जनाले ज्यान गुमाए। विद्युतको पावरहाउस नै बगायो। 

दुई वर्षअघि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ ठाँटीमा गएको पहिरोले दुई घर पुर्दा ८ बालबालिकासहित ९ जनाको ज्यान गयो। 

गत वर्ष जाजरकोटकै गर्खाकोटमा गएको पहिरोमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए। नलगाड–३ करुवामा पहिरोले गाउँ नै जोखिममा पर्दा २० घर विस्थापित भए।

यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। तर कर्णालीमा बर्सेनि बाढी–पहिरोले जनधनको क्षति हुनेक्रम रोकिएको छैन। अव्यवस्थित बसोबास र विकासे गतिविधिकै कारण धेरै स्थानमा बाढी–पहिरो जाँदा हजारौंले ज्यान गुमाउनुपरेको हो। 

यस वर्ष मनसुन वर्षा सुरु भएसँगै बाढी-पहिरोको जोखिम बढेको छ। तर स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसँग पूर्वतयारीका कार्यक्रम छैनन्। वर्षाले बाढी–पहिरोबाट निम्तिने जोखिम न्यूनीकरणबारे यहाँको सरकार बेखबर छ। 

प्रकोप व्यवस्थापनका नाममा सचेतनाका कार्यक्रममै केन्द्रित यहाँका सरकार एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै बाढी–पहिरो रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणमा लापरबाही गर्दै आएका छन्। भएका पूर्वतयारीका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन्। वडादेखि प्रदेशस्तरसम्म विपत् व्यवस्थापन तथा दैवि प्रकोप उद्दार समिति गठन भएका छन्। तर ती समितिले प्रकोप व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। 

सुर्खेतका पञ्चपुरी नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘नगरले भ्याएसम्म काम गरेका छौं। बाढी–पहिरो रोकथामका लागि ठूला योजनामा काम गर्न प्रदेश र संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।’ कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार प्रदेश सरकार विपत् वयवस्थापनमा लागिपरेको छ।

‘प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको पहलमा सबै निकायसँग समन्वय गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय र कार्यालयले आ–आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्छन्। कसैले सचेतना फैलाउनेदेखि कसैले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्छन्।’ 

जिल्ला र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पीडितलाई राहत, उद्दारदेखि बाढी–पहिरो ेले क्षति पु¥याएका संरचना पुनर्निर्माणका काम जारी रहेको उनको भनाइ छ। 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.