नागरिकता किनबेच काण्डमा संलग्न अधिकृत आचार्य जेल चलान  

नागरिकता किनबेच काण्डमा संलग्न अधिकृत आचार्य जेल चलान  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुरेश आचार्य जेल चलान भएका छन्। झुठा विवरण पेस गरी १६ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई सोमबार जेल चलान गरिएको हो। उनी फरार सूचीका अभियुक्त हुन्।

एक वर्षअघि पक्राउ पूर्जी जारी भएका उनी त्यसैबेलादेखि फरार थिए। महानगरीय अपराध महाशाखाको समन्वयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएका प्रहरी निरीक्षक साकारराज पन्तको टोलीले शनिबार काठमाडाैंको गठ्ठाघरबाट आचार्यलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई आइतबार आवश्यक कारबाहीको जिल्ला अदालत झापामा बुझाइएको थियो।

सोमबार जिल्ला अदालतले आचार्यलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने फैसला सुनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए।

पक्राउ परेका आचार्यले भारतीय नागरिक मुस्तफा आलमलाई झुठा विवरणको आधारमा २०७२ मंसिर १० गते ०४-०१-७२-०३९० नम्बरको नागरिकता दिएका थिए। आचार्यमाथि नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ।

आचार्यलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुंगेल, नायब सुब्बा मेघराज निरौला, खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेलाई घटनालगतै निलम्बन गरी छानबिन थालिएको थियो। घटनामा संलग्न  ४६ जनामाथि उजुरी परेको छ । 
जेल चलान भएका आचार्यसहित जिल्ला प्रशासनका चार कर्मचारी, तीन जना वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा १६ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको थियो।

त्यतिबेला उजुरी पर्नेमा बिर्तामोड नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष अजय कार्की र भद्रपुर नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशी छन्। उनीहरू दुवै फरार छन्। फरार भनिएका कार्की लकडाउनअघिसम्म पूर्वप्रहरीकै सम्पर्कमा रहेको  र हाल भारतमा रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, प्रहरी उनको खोजीमा चुकिरहेको छ।

सो घटनामा संलग्न भनिएका मेचीनगर नगरपालिकाका एकजना वडाध्यक्षलाई नेकपा नेताको दबाबमा संलग्नताबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो। चर्चित नागरिकता काण्डका आरोपितमध्ये कतिपय त्यहीबेला अदालत हाजिर भएर सजाय भुक्तानी गरेका छन्। कतिपय अझै फरार छन्।

लाखौं रुपैयाँ तिरेर ५ जनाले ०७३ र  ११  जनाले ०७६ जेठमा नागरिकता लिएका हुन्। गृहको छानबिनमा आर्थिक चलखेल गरेर उनीहरूले भारतीय, भुटानी र तिब्बती नागरिकलाई नागरिकता दिएको खुलेको छ। भद्रपुर नगरपालिका-९, बिर्तामोड नगरपालिका-८ र साबिकको शरणामति गाविसबाट उनीहरूलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरिएको थियो।


Leave a Reply

Your email address will not be published.