सरिता गिरीको सांसदको जिम्मेवारी खोसियो, समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित

सरिता गिरीको सांसदको जिम्मेवारी खोसियो, समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित

जनता समाजवादी पार्टीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा विवादित अभिव्यक्ति दिएकी नेतृ सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले नेतृ गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर कारबाही गरेको हो।

समाजवादी पार्टीले सांसद रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा नेतृ गिरीलाई कारबाही गरेको हो।

यादव नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सांसद गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

कारबाहीमा परेपछि नेतृ गिरीको सांसद पद खोसिएको छ। उनी समानुपातिकतर्फकी सांसद हुन्। 

‘राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध बोलेको तथा पार्टीको औपचारिक निर्णयविरुद्ध गएकाले कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले आयोमेलसँग भने। 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सांसद गिरीले संसदमा फरक मत दर्ता गराएकी थिइन्।

गत असार १ गते नै जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विपक्षमा प्रस्ताव दर्ता गराएर विवादमा आएकी नेतृ सरिता गिरीलाई बर्खास्त गर्ने जानकारी गराइसकेको थियो।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिटबाट सांसद बनेकी गिरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने तयारी समाजवादी पार्टीले गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभामा गिरीले पेश गरेको प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको र त्यसैले पार्टी र सांसद पद समेतबाट उनलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको थियो। 

पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो तथा नेता बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा छलफल गरिसकेका थिए। साथै कार्यदलले पनि कारबाहीको सिफारिस गरेपछि गिरीलाई पार्टीको बैठकले निष्कासित गरेको हो।

त्यो भूमि नेपालको होइन भन्ने गिरीको अभिव्यक्ति र नयाँ नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध संसदमा छुट्टै सूचना दर्ता गराएपछि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको थियो।

यसअघि, उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्न समाजवादी पार्टी संसदीय दलले गिरीलाई सचेत गराए पनि पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै उनले प्रस्ताव फिर्ता दिइनन्। 

तर, राष्ट्रहित विपरीतको उक्त प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा २०७५ को नियम ११२ मा उल्लेखित शर्त पूरा नभएकाले संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिदिएका थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.