११ बुँदे मागसहित सकडमै आए व्यापारी

११ बुँदे मागसहित सकडमै आए व्यापारी

बिभिन्न ११ बुँदे मागसहित बाँकेका ब्यापारीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। नीतिगत सुधारका मागसहित निरन्तर दवाव दिइरहेका नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै दबाबका लागि सडकमा उत्रिएका हुन्।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा बिहीबार उद्योगी, व्यवसायीहरूले दवावमुलक -यालीको आयोजना गरेका छन्। त्रिभुवनचोकबाट सुरु भएको -याली न्यूरोड, धम्वोझी हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख मुक्ति प्रसाद सापकोटा मार्फत केन्द्रीय कार्यालयलाई राहत प्याकेजका लागि उद्योगी, व्यवसायीका ११ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाए। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष मन्सुरीले सरकारले राहत प्याकेज नल्याउने हो भने अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्ने निश्चित भएको स्पष्ट पारे।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्र बैंकका निर्देशक सापकोटाले उद्योगी, व्यवसायीले उठाएका मुद्दा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिँदै जायज मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए। उक्त अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दामोदर आचार्यले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट विश्व नै आक्रन्त भएको बेला नेपाल जस्तो बिकाशउन्मुख, रेमिटान्स तथा आयातमा निर्भर राष्ट्रलाई एकातर्फ स्वास्थ्य ब्याय र अर्कोतर्फ उद्योग व्यवसायको लामो बन्दाबन्दीको कारण अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त भएको बताए। उनले यसरी अस्तव्यस्त बनेको उद्योग, व्यवसायलाई बजेटले कुनै राहत दिन नसके पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिने विश्वास गरेका छन्।

संघका अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले कोभिड-१९ को संक्रमणको अवस्थालाई हेर्दा यसको असर लामो समय सम्म रहने निश्चत भएको भन्दै विज्ञहरू अध्ययन र पूर्वानुमानबाट पनि भविष्यमा आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने आकंलन गरेर राहत प्याकेज ल्याउनैपर्नेमा जोड दिए।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले निकट भविष्यमा हुने आर्थिक महामन्दीको अवस्थालाई पूर्व आकंलन गर्दै त्यसको असर न्यून गर्नेतर्फ अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने देखिएको बताए। यस्तो परिस्थितीमा उद्योग व्यवसायलाई राहतका निम्ति आर्थिक विधेयकका साथै मौद्रिक नीति मार्फत आवश्यक व्यवस्था गरी राहत तथा सुबिधा प्रदान गर्नका लागि संघका तर्फबाट जोडदार माग गरिएको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए।

ब्यापारीहरूले राखेको ११ बुँदे मागहरूमा विद्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पुजिकरण गर्ने र दुई वर्ष भित्र न्यून लागतमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्ने, जसबाट बैंकले आफनो नाफा गुमाउनु पर्ने छैन र दुई वर्षमा आफनो लगानीको प्रतिफल सतप्रतिशत ग्यारेन्टी हुनेछ साथै अहिलेको अवस्थाबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले आफनो उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर दुई वर्षभित्र साँवा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था बनाउनु सकिनेछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.