पोखरामा ३ सय ७८ वटा नगर बस छन्। सरकारले छोटो दूरीको सवारी चलाउन दिने निर्णय गरे पनि ती कुनै गाडी गुड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

पोखरा बस व्यवसायी कम्पनीका अध्यक्ष देउप्रसाद गुरुङ महिनौंदेखि थन्किएका गाडी सडकमा निकालेर गुडाउन सम्भव नभएको बताउँछन्। 

‘गाडीको हालत खराब छ। कतिपयको टायर पन्चर छ, कतिको व्याट्री छैन, मोबिल चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले भन्ने बित्तिकै निकालेर चलाउन सम्भव छैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने। सुरक्षा विधि अपनाएर कसरी गाडी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। 

कोरोनाको डर गाडी चले पनि यात्रु पाउन समस्या हुने अध्यक्ष गुरुङले सुनाए। उनले भने, ‘गाडी गुडाउन थालेपछि त बैंकको फोन थाम्नै सकिन्न। गाडी चल्नेबित्तिकै मान्छे पाइन्छ भन्ने पनि छैन। सल्लाह गर्न पर्ला। हामीले भनेरमात्रै भएन।’ 

नगर बसमा अधिकांश लगानी बैंकको रहेको र ५० प्रतिशत बढी स्वरोजगार चालक रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। उनले भने, ‘खाडीमा २÷४ लाख कमाएर आए। गाडीमा लगानी गरे। उनीहरु जस्तो पीडा त कसलाई होला र?’ 

पोखरामा २३ सयको हारहारीमा ट्याक्सी छन्। ती ट्याक्सीमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार छन् भने बाँकी २० प्रतिशतले मजदुर राखेका छन्। नगर बसजस्तै हालत ट्याक्सीको पनि छ। 

पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तवारी भन्छन्, ‘सबै गाडी निस्कन सक्दै सक्दैनन्। कसैले आफ्नो गाडी झिकेर गुडाइराछन् भने ती चल्न सक्छन्।’ 

सरकारले बैंकको किस्ताको विषयमा कुनै व्यवस्था नगर्दा गाडीलाई बैंकमा बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए।

‘किस्ताको विषयमा सरकार र बैंक कसैले सम्बोधन गरेन। अब गाडी खुलेपछि झन् बैंकले ताकेता गर्छन्,’ अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘अब कि किस्ता हाल्न सक्नप¥यो कि गाडी बुझाउन पर्‍याे। किस्ता हाल्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले गुडेका गाडी नि एक हप्तामा बैंकमा पुग्न सक्छन्।’ 
 

‘सरकारले लाचारीपन देखायो’

किस्ता तिर्न भन्दै तारन्तार फोन आएपछि पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन कम्पनी अन्तर्गतका व्यवसायीले बैंकलाई चाबी बुझाउन सुरु गरे। बिहीबारसम्म १ सय ५५ गाडीको चाबी बैंकलाई बुझाइसकेका छन्। 

चाबी बुझाएका यातायात व्यवसायी सरकारको निर्णयप्रति खुसी देखिएका छैनन्। कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी गाडी चल्न दिने सरकारी निर्णय कोरोना संक्रमित बढुन् भन्ने उद्देश्यले ल्याएको बताउँछन्। 

सरकारले व्यवसायीलाई किस्ता पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुको सट्टा गाडी चलाउन दिएर लाचारीपन देखाएको केसी बताउँछन्। ‘सुरक्षाका विधि अपनाउँदा खर्चमात्रै धेरै हुन्छ।

५० प्रतिशत भाडा बढाएर व्यवसाय सञ्चालन गर भन्नु लाचारीपन हो। सरकारले तिमीहरु घाटा खाएर व्यवाय गर्दा केही फरक पर्दैन भनेको हो। निणर्यप्रति हामी खुसी छैनौं,’ उनले भने। सरकारले हतासमा यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। 

किस्ता तिर्न वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले चाबी बुझाउने क्रम निरन्तर रहने उनले बताए। कम्पनी अन्तर्गतका १ सय गाडीको चाबी आइतबार बैंकमा बुझाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। 

कम्पनीका १४ सय सवारीमा करिब ५ अर्ब ६० करोड लगानी छ। त्यसमा ७० प्रतिशत बैंकको र ३० प्रतिशत लगानी व्यवसायी स्वयंले गरेका छन्। 

३ महिनादेखि थन्किएकाले ब्याट्री, टायर र अरु पार्टपुर्जा मर्मतको लागिप्रति गाडी २ लाख खर्च गर्नुपर्ने व्यवसायीको अनुमान छ। नेपालमा करिब ३ लाख यात्रुवाहक सवारीसाधन र ६० हजार मालवहाक सवारीसाधनमा झन्डै १२ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।