घर-घरमा राजदूत

घर-घरमा राजदूत

'कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछी दौड्नु' भन्नुभन्दा कत्ति फरक भएन, भारतीय न्यूज च्यानल बन्द गर्ने निर्णय। हुन त सरकारले गरेको निर्णय होइन, तर ग्रिन सिग्नल त सरकारको पक्कै होला।

यतिबेला अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसो होला वा नहोला पनि। एकछिन सुन्दा त क्रान्तिकारी निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा यो दुईपक्षीय सम्बन्धका लागि कुनै बेलाका जटिल समस्याको विजारोपन पनि हुन जानसक्छ।

आफूअनुकूल निर्णय हुँदा सबै राम्रो अनि प्रतिकूल गतिविधि भए राष्ट्रवादको ढोङ्ग। यो प्रवृत्तिले नेपालप्रतिको अन्तराष्ट्रिय समुदायको नजरमा नेपालको विदेश र छिमेक नीतिमा ठूलै खाडल उत्पन्न गराउँदै लगिरहेको महसुस हुन्छ।

दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउँदा सञ्चारमाध्यमले सहज सम्बन्धका लागि पहल गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम त्यसमाथि पनि केही टेलिभिजनले पत्रकारिता र कूटनीतिक मर्यादा ध्वस्त पारेर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।

दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउँदा सञ्चारमाध्यमले सहज सम्बन्धका लागि पहल गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम त्यसमाथि पनि केही टेलिभिजनले पत्रकारिता र कूटनीतिक मर्यादा ध्वस्त पारेर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।

नेपालीको मूल समस्या भनेको सतही कुरामा 'रियाक्सन' गरेर मूल मुद्दा ओझेलमा पार्ने बानी छ।

हामी बहकिन्छौं अनि लतारिन्छौं, घिसारिन्छौं पनि। यो दशकमा संसार प्रोपोगाण्डाको चरमोत्कर्षमा पुग्दैछभन्दा अत्युक्ति नहोला। अहिलेको मूल समस्या नेकपाभित्र नितान्त आन्तरिक विवाद हो। तर प्रधानमन्त्री र उनका डिफेन्डरले प्रोपोगान्डा गज्जबले फैलाए। 

पार्टीमा विवाद नभएको भए चिनियाँ राजदूत यति सक्रिय हुँदैन्थिन कि? चिनियाँ राजदूतको सक्रियताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतले सरकार गिराउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति नै विवादित रह्यो। त्यसको खण्डन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सार्वजनिक रूपमा गरिसके।

त्यसअघि नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषय पनि छ भारतसँगको सम्बन्ध धमिलिनुमा।

तर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले 'हिटलरका गोयवल्स' भन्दा पनि कलात्मक रूपले प्रोपोगान्डा मच्चाए। यतिसम्म कि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता सडकमा सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर निस्किए।

संसदीय अभ्यासमा विपक्षी दलले गर्ने प्रकृतिका काम सत्तारुढ दलका सीमित कार्यकर्ताबाट गोयवल्स शैलीमा सडक तताउने सम्मको काम भयो। जो नेकपाकै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको छ। चीनको सम्बन्ध भियतनाम, जापानसँग हेरौं न। यहाँ कुनै देशको पक्ष वा विपक्ष भन्ने सवाल उठाइनुहुँदैन। समग्र विदेश नीति र प्रक्रियाको सवाल छ।

भारतको विषयमा हामी नेपाली पनि विज्ञभन्दा कम छैनौं। पार्टीको आन्तरिक विवाद राष्ट्रवादसँग जोडेर ओली नेतृत्वको सरकारले प्रोपोगान्डा मच्चाएको छताछुल्ल छ।

भारतीय टेलिभिजन प्रशारणमा रोक लगाउनुपूर्व त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र सम्भावित नाकाबन्दीका विषयमा राज्य कति गम्भीर छ र देशले प्रजातन्त्रको बाटो पकड्नै लाग्दा अनि गणतन्त्रमा संघीयता लागू हुनै लाग्दा बेजोडको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको इतिहास हाम्रासामु स्पष्ट छ।

हामीले टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्ने कदम चाल्नुले कूटनीतिक संवादको रिक्तता हुनसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ।

नेकपाभित्रको विवादमा देशले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। व्यक्तिगत रूपमा भारतीय मिडियाको वकालत कतै गर्दिने। तर संवाद र छलफलको बाटोलाई रोक्न सक्ने गरी लिइएको यस्तो कदमले हामी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विश्वास गर्नेहरू पनि कायर त भएनौं भन्न सक्ने अवस्था रहला।

हामी नुनदेखि ग्यास, ओषधी, खाद्यान्न पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमा निर्भर छौं। कमसेकम खाद्यवस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर त बनौं। स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता नै ओझेलमा पार्ने निर्णय वा कदम नेपालले चाल्नु हुँदैन।

हामी नुनदेखि ग्यास, ओषधी, खाद्यान्न पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमा निर्भर छौं। कमसेकम खाद्यवस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर त बनौं। स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता नै ओझेलमा पार्ने निर्णय वा कदम नेपालले चाल्नु हुँदैन।

गजब त के छ भने भारतीय इन्टेलिजेन्स सीमा सिल भएको यो अवस्थामा पनि काठमाडौंसम्म सहज उपस्थिति जनाउन सक्छन् भने नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। हामीले स्विकार्नैपर्छ नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा भारतको हातमाथि पर्छ, तर चीनको चो पनि कम छैन।

नेपालमा भइरहेको बाह्यशक्तिको भूमिकामा भइरहेको राजनीतिक विकासक्रमले हामी हाम्रो खोक्रो राष्ट्रवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भिख माग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था उन्मुख देखिन्छौं। दुईतिहाइबाट स्थापना भएको नेकपा सरकार 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भन्दै थियो। अहिले घर घरमा राजदूत दिँदै छ। कुरा पहुँचको होइन प्रक्रियाको हो। 

नेकपाका नेताहरूको घरघरमा राजदूत पुग्न सक्ने प्रक्रियाले कस्तो राष्ट्रभक्ति उत्पादन गरेको हो र? यक्ष प्रश्न यो हो। पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको जाँतोमा राष्ट्रियता र राष्ट्र गहुँमा घुन पिसिएजस्तै पिसिँदै गरेको देखिन्छ।

भारतीय टेलिभिजनले प्रशारण गरेका हरेक समाचार तथ्यमा आधारित छन् भन्ने पक्कै छैन। त्यहाँ पनि दुई देशबीचकाे सम्बन्धमा सौहार्द चाहने तत्व छन्। नेपाल सरकारले चीन र भारतको आधिकारिक धारणा माग्नुपर्छ, के मानेमा भने राजदूतको प्रोटोकल विपरीतको सक्रियता अनि विभिन्न खाले इन्टेलिजेन्सको उपस्थितिका विषयमा।

भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रशारणले जुटाएको राष्ट्रवादले अन्य दुईपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना कसरी सम्बोधन गर्ने त भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।

यसर्थ राज्य छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सधैं गम्भीर हुनुपर्छ। देशको समस्या र दलको समस्या फरक विषय हुन् । प्रोपोगान्डाले न त देश चल्छ न त दल नै चल्न सक्छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.