सर्वोच्च अदालतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केराउको पैठारीमा लगाएको रोक कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजका तर्फबाट पवनप्रसाद भण्डारीले सुख्खा बन्दरगाहलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पैठारी नरोक्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७६ चैत २४ भन्दा अगाडि नै कारोबार गरिसकेपछि गरिएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी पैठारीमा रोक लगाउन मनासिव नहुने बताएको हो।

‘निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु (केराउ) पैठारी गर्ने सन्दर्भमा कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए केवल मिति २०७६।१२।२४ मा प्रकाशित विवादित सूचनासम्मको कारणबाट मात्र पैठारी प्रक्रिया नरोक्नु, नरोकाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०७६ चैत २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सार उपशीर्षक ०७१३.१०.०० बमोजिमको वस्तु केराउको पैठारीमा रोक लगाएको थियो। 

तर, पैठारीमा रोक लगाउनुभन्दा अगाडि नै २०७६ चैत १६ गते भन्दा अघि प्रतितपत्र खोलिसकेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

‘उल्लेखित सूचनामा डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट बाट भुक्तानी गरिने आयातको सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिएन, निवेदकले आयात गरेको वस्तु २०७६।१२।२४ को सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै आयातका सन्दर्भमा सिपमेन्ट भएको र केही सामान विपक्षी सुख्खा बन्दरगाहमा आइसकेको भन्ने जिकिर पनि देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी मिति २०७६।१२।२४ भन्दा अगाडि नै भएको कारोबारको कुरामा कारोबार गरिसकेपछि गरिएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी पैठारीमा रोक लगाउनु मनासिव देखिएन।’

उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता सन्तोष न्यौपानेले बहस गरेका थिए। 

विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता हेमराम अधिकारी र रामशरण पोखरेलले बहस गरेका थिए।