फेरिएको नेपाली खेलकुद ढाँचा

फेरिएको नेपाली खेलकुद ढाँचा

नेपाली खेलकुद जस्तो रहँदै आएको थियो, अब त्यस्तो रहने छैन। यो मैदानमा आएको परिवर्तन होइन, बरू हो त मैदान बाहिरको। अझ भनौं खेलकुद राजनीतिको।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रस्तुत गर्ने चुनौती अधिकांश समय कमजोर रहने गरेको छ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, खासमा काम हुनु पर्ने त मैदानी प्रदर्शनलाई उकास्न हो, मैदान बाहिरको चहलपहललाई बढी ध्यान किन त? यसको उत्तर दिने जिम्मेवारी पनि तिनै खेलकुद राजनीति गर्नेकै हो।

जेहोस्, अहिले खेलकुद राजनीति खुबै तातिएको छ। भलै कारोना भाइरस संक्रमणको महामारी मैदानी खेल भने ठ्याक्कै रोकिएको स्थितिमा छ। यो शून्यको स्थितिबाट नेपाली खेलकुद कसरी फेरि सुरु हुने हो, त्यो चिन्ताको विषय छ। यही विषयमा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने पदका लागि अहिले दरखास्त खुलेको छ। एकप्रकारले नेपाली खेलकुदका लागि नयाँ नौलो प्रयोग नै हो। खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएको धेरै भइसकेको छैन।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य-सचिवका लागि दरखास्त खुलेको सूचना जारी गरेको छ। परिषदको आफ्नै इतिहास ६ दशक जति लामो छ र खुला आह्वानबाट सदस्य-सचिव नियुक्त हुन लागेको यो पहिलोपल्ट हो।

यसैमा टिकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य-सचिवका लागि दरखास्त खुलेको सूचना जारी गरेको छ। परिषदको आफ्नै इतिहास ६ दशक जति लामो छ र खुला आह्वानबाट सदस्य-सचिव नियुक्त हुन लागेको यो पहिलोपल्ट हो।

सदस्य-सचिव सिफारिसका लागि समितिले पनि पूर्णत: पाइसकेको छ। त्यस समितिमा छन्, रामप्रसाद थपलिया संयोजक अनि रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सदस्य । यी त भए, एकप्रकारले कागजी काम।

मूल प्रश्न हो, सदस्य-सचिवका लागि दरखास्त भने को कसले हाल्ने छ होला? दरखास्त हाल्नेको केही निश्चित मापदण्ड पनि चाहिन्छ। जस्तो, कम्तीमा स्नातक उर्त्तीण भएकोदेखि नेपाली खेलकुदमा ५ वर्ष सक्रिय रहेको। नेपाली खेलकुदको भित्री स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने अब सदस्य-सचिव हुने पनि रमेशकुमार सिलवाल नै हुन्। कारण स्पष्ट छ, उनी सरकारी संस्थापन पक्षसँग नजिक छन्, अझ धेरै नजिक नै छन् भन्दा हुन्छ ।

नयाँ ऐन आउनुअगाडि उनी नै सदस्य सचिव थिए। उनको कार्यकाल ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा भएको स्थिति थियो। अब सबैले प्रतीक्षा गरिरहेको यही हो, सिलवालले कहिले निवेदन दिनेछन् त? कहीं कतै केही ठूलै अकल्पनीय परिवर्तन भयो भने उनको स्थानमा सदस्य-सचिव पाउने को होलान्? यी सबैको उत्तर अबको केही दिनमा आउने नै छ। मूल प्रश्न त्यही हो, नेपाली खेलकुदको ढाँचा परिवर्तनको क्रममा छ, यसले दिने प्रतिफल कस्तो हुने हो त?

ऐन आएपछि अर्को एउटा ठूलो परिवर्तन परिषद मातहतका संघमा पनि हुनेछ। यो के अर्थमा भन्दा अबदेखि परिषदको कर्मचारी भएर खेल संघमा बस्नु पाउनु छैन। कर्मचारी संघमा बसेर सक्रिय भएको हेर्न नसक्ने जमात ठूलै थियो।

लामै समयदेखि तिनीहरूले यस्तै हुनुपर्छ भनेर माग पनि गरिरहेका थिए। अब भने यो बाध्यकारी नियम भएको छ, त्यसैले अहिले परिषदमा राजीनामाको लहर नै चलिरहेको छ, कर्मचारी प्रशिक्षककाे संघकाे पदबाट।

कर्मचारी संघमा बस्नु हुन्छ कि हुन्न? विशेषत: प्रशिक्षकको जागिर खाएका धेरै संघमा बस्ने गरेका छन्। तिनै प्रशिक्षक कर्मचारीको दाबी मान्ने हो भने संघमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाको त आवश्यकता हुने हो।

बाहिरबाट ल्याइएका पदाधिकारीलाई खेलबारे के ज्ञान अनि के माया? तर यसको ठीक विपरीत संघमा कर्मचारी हुनुहुन्न भन्नेको तर्क हो, कर्मचारीले संघमा बसेर अनावश्यक राजनीति गर्छन्, यो ठीक भएन। प्राविधिक मान्छे हो भने प्राविधिकै भएर काम गरे राम्रो भइहाल्यो नि?

यो तर्क पनि ठीकै सुनिन्छ। हुन त जागिर पनि खाने, खेल राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुने दोहोरो चरित्र पचाउन अलिकति गाह्रै छ । फेरि पनि अबका केही दिन नेपाली खेलकुद खुबै चलायमान हुनेछ। दिनदिनै नयाँ समाचार आउने छन्।

एकातर्फ कोही सदस्य-सचिवमा नियुक्त हुनेछ भने केहीले खेल संघ छाड्ने छन्, केहीले त्यसको स्थानमा भूमिका पाउने छन्। के यी सबै परिवर्तनले नेपाली खेलकुद स्वयंलाई फाइदा गर्नेछ कि छैन् त? मूल चासो यसैमा हो। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.