‘पहिले गाडी चलाउन देऊ भन्ने, अहिले चलाउँदैनौं भन्ने?’

‘पहिले गाडी चलाउन देऊ भन्ने, अहिले चलाउँदैनौं भन्ने?’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले व्यावसायीले अटेर गरे पनि सार्वजनिक यातायात चलाएरै छाड्ने बताएका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा आर्थिक समस्या परेको भन्दै सरकार र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकै आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले यातायात सुचारु हुने मन्त्रीको जिकिर छ। 

‘तीन महिना यातायात बन्द रहँदा आर्थिक समस्यामा पर्‌यौं, यातायात खोलिदिनुपर्‌यो भन्ने आग्रहमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री नेम्बाङले भने, ‘पहिले चलाउन पाउनुपर्‌यो भन्ने, अहिले चलाउँदैनौं भन्ने? सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, यातायात चल्छ, चलाएर छाड्छौं।’

मन्त्रालय र सरकारले व्यवसायीहरूसँग पटक–पटक छलफल र परामर्श गरेकाले उनीहरूकै आग्रहमा सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारी निर्णय भएको उनको दाबी थियो।

‘अहिले अतिरिक्त माग राखेर नचलाउने भन्ने सवालै हुँदैन। सुरुमा व्यापारी र पछि सबैको समस्या मध्यनजर गर्दै कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनी व्यवसायीसँग पटक–पटकको छलफलपछि यातायात चलाउने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने।

लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी, चालक, सहचालक, श्रमिक, मजदुरको रोजीरोटी गुमेकाले यातायात क्षेत्रलाई बचाउनुपर्ने भन्ने व्यवसायीको लिखित मागकै आधारमा निर्णय भएको मन्त्रीले प्रस्ट्याए।

‘व्यवसायीले अहिले अतिरिक्त माग राखेका छन्, सम्म्बोधन हुनसक्ने मागबारे सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ मन्त्री नेम्बाङले भने, ‘केही स्थानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइसकेका छन्, अब सबै ठाउँमा यातायात चल्छ चलाउँछौं।’

यातायात व्यवसायी भने सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी पूर्वतयारीबिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले तत्काल चलाउन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

साढे तीन महिनादेखि थन्किएका सवारी मर्मत सम्भारमै लाखौं खर्च लाग्ने र सरकारले अरु क्षेत्रलाई राहत प्याकेज व्यवस्था गरे पनि यातायात क्षेत्रप्रति उपेक्षा गरेको जनाउँदै व्यवसायीले तत्काल यातायात नचलाउने भनिरहेका छन्। 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्दासम्म यातायात नचलाउने जनाइरहेका छन्।

यातायात इन्जिनियर आशिष गजुरेल अहिलेको  अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै राज्य र व्यवसायीबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात नाफा नहुने परिस्थितिसम्म सञ्चालन नहुने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘राज्यले सञ्चालकलाई आर्थिक सहयोग गरी सार्वजनिक यातायात चलाउनु पर्छ।’

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी बिना छलफल र परामर्श एकलौटी ढंगले निर्णय गरेकाले कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर र यात्रुकोे स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनः तालिकीकरण हुनुपर्ने, चार महिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको किस्ता अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

त्यस्तै सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्डबमोजिम यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट गरी सरकारले घोषणा गरेबमोजिम छुट हुनुपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने, बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।  

ती मागहरू पूरा भएमात्र यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौंला बताउँछन्।

मन्त्री नेम्बाङले भने व्यवसायीको उपयुक्त माग सम्बोधन गर्नका लागि यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए।
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.