न्यायप्रति आस्था र जनविश्वास बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हाे: न्यायाधीश न्यौपाने

न्यायप्रति आस्था र जनविश्वास बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हाे: न्यायाधीश न्यौपाने

उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पवन शर्मा न्यौपानेले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र न्याय प्राप्त हुने र जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने बताएका छन्। 

न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै न्यायाधीश न्यौपानेले फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी मात्र हुने बताए। ‘न्याय क्षेत्र सम्बद्ध सबैले आ-आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निभाउन सके न्यायप्रतिको आस्था र जनविश्वास बढ्छ,’ उनले भने।

नागरिकतालगायत उच्च अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायाधीश न्यौपानेले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा थुनुवाको उपस्थिति, अदालतबाट मागेका कागजात र प्रमाणको शीघ्र उपलब्धता भए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताए।

बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्यौपाने, न्यायाधीश हेमराज पन्त, गोकर्ण डाँगी, राजेशकुमार काफ्ले, विमल सुवेदीलगायत समन्वय समितका सदस्य एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्गवाङ्ग, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधीवक्ता दमनसिंह विष्ट, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष विकास आचार्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधि अधिवक्ता वसन्त गौतम, उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका रजिस्ट्रार चिन्तामणि शर्माको सहभागिता थियो।

रजिस्ट्रार शर्माले न्याय सम्पादनमा आपसी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र सहजताका लागि बैठक बसेको जनाए।

अदालतले सेवाग्राहीको सहजतालाई निःशुल्क टोल फ्रि नम्बर १६६०५३०३३ को व्यवस्था मिलाइएको र प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल बहसको व्यवस्थासमेत मिलाइएको रजिस्ट्रार शर्माले जनाए।

अदालतले सेवाग्राहीको सहजतालाई निःशुल्क टोल फ्रि नम्बर १६६०५३०३३ को व्यवस्था मिलाइएको र प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल बहसको व्यवस्थासमेत मिलाइएको रजिस्ट्रार शर्माले जनाए।

समन्वय समिति बैठकमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृत दीर्घराज उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर राना, प्रहरी निरीक्षक हृदेशकुमार सापकोटा, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्याल, नापी अधिकृत रनबहादुर बिक, जेलर देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उपमहानगरकी कानुन अधिकृत माया शर्मालगायतले न्याय सम्पादनका क्रममा आफ्नो कार्यालयले गरेका कामको विषयमा बोलेका थिए।

बाँकेको कारागार र बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र बालक रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। 

उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्तले बाँके कारागार र बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा कैदी बन्दी हुँदा उनीहरूलाई समस्या परेको भन्दै बालसुधार गृहमा साना र ठूला बालकलाई अलग्गै राख्ने र थप कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्गवाङ्गले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आवश्यक पहल गरिरहेको जनाए।

न्याय सम्पादनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने, अदालतले लिएको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने लगायतका विषयमा छलफल हुने न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका लागू गर्ने, उच्च अदालतमातहत अदालत र न्यायिक निकायको काम कारबाही, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाबमोजिम फैसला र आदेशको कार्यान्वयन, कोरोना भाइरसको महामारीमा अदालती काम कारबाही सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विषय र देवानी प्रकृतिका मुद्दा दर्ता पेसीमा चढाउने र कतिसम्म पुनरावेदनहरू पेसीमा चढाउने विषयमा व्यापक छलफल भएको अदालतका रजिस्ट्रार चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिए।

बैठकमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन, वैतर्निक कानुन व्यवसायीको कामको प्रभावकारिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास, न्यायिक निकायबीचको आससी समन्वय र सहकार्यका साथ सबैले तोकिएको जिम्मेवारी बहन गरिए न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढ्ने न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए। 

नागरिकता, अटो रिक्सा व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, छाडा पशुचौपायको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाको कार्यान्वयन नभएकाले यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा नागरिक समाजका तर्फबाट सदस्य रहेका गौतमले जोड दिए।

नेपालगन्ज उच्च बारमा अध्यक्ष विकास आचार्यले नागरिकतालगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अर्ध न्यायिक निकायमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था, कानुन व्यवसायीसँगको थुनुवाको परामर्श गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने आचार्यले बताए।

अर्ध न्यायिक निकायमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था, कानुन व्यवसायीसँगको थुनुवाको परामर्श गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने आचार्यले बताए।

उच्च अदातत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश विमल सुवेदीले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनमा रिट निवेदन कानून ब्यवसायीको सक्रियता र नियमित फलोअप जरुरी रहेको बताए। 

उच्च अदालतका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले अदालतको जनआस्थाको धरोहर फैसला कार्यान्वयन भएकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताएका थिए।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्गवाङ्गले अदालतको स्पष्ट आदेश भए नागरिकता प्रदान गर्न सहज हुने बताए। कहिलेकाहीं अदालतले स्पष्ट आदेश नदिने र ऐन कानुन र सरकारी परिपत्रका कारण समस्या पर्ने भन्दै अदालतबाट स्पष्ट आदेश भएका विषयमा नागरिकता दिने बताएका थिए।

कानुन व्यवसायीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बहस पैरवीका लागि नआउने गरेको बताउँदै प्रजिअ कुरुङ्गवाङ्गले आएको खण्डमा कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले बाँकेमा सात सय बढी फरार अभियुक्त रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो प्राथमिकता अपराध नियन्त्रण, पीडितको न्यायका साथै फरार अभियुक्त पक्राउमा रहेको जानकारी थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.