बोर्डिङका अनलाइन कक्षा रोकियो, सरकार भन्छ– हतार भो! 

बोर्डिङका अनलाइन कक्षा रोकियो, सरकार भन्छ– हतार भो! 

‘अनलाईन कक्षा’ पढिरहेका निजी(बोर्डिङ) स्कुलका विद्यार्थीहरुले भोलिदेखि पढ्न पाउने छैनन्। 

तीन महिनादेखि तलव नपाइरहेका सबैजसो शिक्षकहरुलाई पनि निजी विद्यालयले ‘बेतलवी घरविदा’ बस्न भनेका छन्। 

हतार हतार वार्षिक परीक्षा सकाएर चैत ११ गते लकडाउन भएपछि विद्यार्थीहरुले स्कुल टेक्न पाएका छैनन्। 

परीक्षाको नजिता पनि इन्टरनेटमै सार्वजनिक गरियो। एसईई त नहुने नै भइगयो। 

सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्दै गर्दा शिक्षकलाई तलव रोकेका निजी विद्यालयहरुको माग थियो, ‘सुरक्षाका विधि अपनाएर स्कुल खोल्न देऊ।’

यद्यपि सरकारले अब विद्यालय कसरी चलाउने भन्ने मागदर्शन पनि बनायो। तर, त्यो अझैं लागु भएको छैन। 

बैकल्पिक शिक्षण विधि भनेर निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सन्चालन गरे। र, त्यसको शुल्क पनि माग्न थाले। केही निजी विद्यालयहरुले लकडाउनका बेलामा पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क माग्दै अभिभावकलाई लामो बिल नै पठाए। 

त्यसको व्यापक विरोध भयो। अनि निजी विद्यालयहरुले जवाफ दिए ‘शिक्षकलाई तलव खुवाउनका लागि शुल्क मागिएको हो।’

अब के हुन्छ?

निजी विद्यालय सन्चालकहरुको दुई वटा छाता संगठन छन्। केही विद्यालयहरु प्याब्सनमा आवद्ध छन् भने केही विद्यालय एन प्याब्सनमा।

यिनै दुई संगठनले बुधबार विज्ञप्ती निकाल्दै भनेका छन् ‘२०७७ साउन १ गतेदेखि सबै बैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर विदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ।’

बैशाख महिनादेखि नै केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका थिए। 

‘हाम्रा बालबालिकाले नपढाउने भन्ने होइन, हामीले सरकारलाई दबाव दिनका लागि केही समय स्थगित मात्रै गरेका हौँ’ एन प्याब्सनका महासचिब सुवास न्यौपानेले भने ‘नाक मुख थुनेर बाँच भन्नु कत्तिको न्यायपूर्ण हुन्छ? यो हाम्रो बाध्यता हो, रहरले गरेका होइनौँ।’

सरकारले अनुमति दिएमा सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय र बिकल्पहरुसहित पढाइ सुरु गर्न  सबै निजी विद्यालयहरु तयारी अवस्थामा छन्। 

‘हामी तयार नै छौँ। सुरक्षित तरिकाले यसरी पनि पढाई हुनेरहेछ भन्ने देखाउनसक्छौँ’ प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य यादव गिरी भन्छन् ‘तर, सरकारले सुन्दै सुन्दैन। यो हाम्रो बाध्यता हो।’ 

सन्चालकहरुले अहिले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण सुरु गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

‘हामीले एकैपटक हुलका हुल विद्यार्थी बोलाएर पढाउनुपर्छ भनेका होइनौँ’ उनले भने ‘हरेक बालबालिका र उनीहरुको परिवारको सुरक्षाको लागि हामी पनि गम्भिर छौँ। त्यसको लागि हामीले तयारी पनि गरिसकेका छौँ। यो चरण चरणमा हुने कुरा हो तर, सरकारले सुरुवात पनि गर्न दिएको छैन।’

सरकार भन्छ : हतार भयो

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने विद्यालय सन्चालकहरु चाँडै आत्तिएको बताउँछन्।
 
सरकार तयारीमै रहेको र विद्यालय सन्चालकहरुसँग पनि छलफल भइरहेको भन्दै उनले हतार नगर्न पनि आग्रह गरे। 

‘यो मन्त्रालयमात्रैको कुरा होइन, सरकारले नै निर्णय लिनुपर्छ। उच्चस्तरीय समितिमा यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ’ आयोमेलसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ‘उहाँहरु हतारिनुभयो। सकभर कक्षा बन्द नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो।’

उनले विद्यालयहरुको अनलाईन कक्षा बन्द भएपनि सरकारले सन्चालन गरिरहेको रेडियो तथा टेलिभीजन शिक्षण कार्यक्रम चलिरहने बताए। 

‘सरकारले पनि रेडियो र टिभीबाट शिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ। विद्यार्थीले त्यसबाट पनि सिक्नेछन्’ उनले भने ‘तर, लाखौं विद्यार्थीको भविष्यको सवाल छ, हामी उहाँहरुसँग छलफल गर्छौँ।’ 

सरकारले पनि रेडियो तथा टेलिभीजनबाट पढाई सञ्चालन गर्दै आएको छ। केही समयअघि मन्त्रालयले ‘बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका’ पनि जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि बैकल्पिक सिकाई सुरु गर्न थालेका छन्। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.