सुकुम्बासी देखाएर अर्कोपटक कसैले भोट माग्न सक्दैन 

सुकुम्बासी देखाएर अर्कोपटक कसैले भोट माग्न सक्दैन 

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या विगत ७० वर्षदेखिको हो। बहुदल आएपछि कहिले क्रान्तिकारी र कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधारका नाममा १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, यथार्थमा नेपालका भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या यथावत् रहेको छ। यसमा राजनीतिक निष्ठा र समर्पण छैन भन्ने मान्छेहरूलाई परिसकेको छ। सर्वप्रथम यो चुनौती चिर्ने मेरो प्रयास हुने छ। 

विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगले काम गर्न खोजेका पनि हुन्, कतिपयले जग्गा र पूर्जा बाँडे तर समस्या जहाँको तहीँ रह्यो। यसका केही कारण छन्। 

ती आयोगले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्न नसक्नु पहिलो कारण हो। दोस्रो, हालसम्म जति आयोग गठन भए ती राजनीतिक भावनासँग जोडिएका थिए। संविधान र कानुनतस् अधिकारसम्पन्न आयोग गठन नभएकाले समस्या सुल्झन सकेन। अदालतले सुकुम्बासी आयोग गठनको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठायो। 

यसपटक बनेको आयोग त्यस्तो चरित्रको छैन। यो कानुनद्वारा निर्देशित छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन भएको छ। प्रतिनिधिसभामा सर्वपक्षीय छलफल भएर सर्वसम्मत रूपमा ऐन पारित भएको छ। संसदका विषयगत समितिमा सबै दलको राय-सुझावबाट निर्देशित भएर ऐन बनेपछि आयोग गठन भएको छ। त्यसकारण अब पहिलेको जस्तो कानुनी जटिलता आयोगले भोग्न पर्दैन। 

हामीले अहिलेसम्मका हरेक चुनावमा सुकुम्बासीको नारा लगाएर भोट बटुल्यौं। अब फेरि-फेरि आयोग बन्दैन। किनकि, ऐनमै आयोग अन्तिमपटक गठन हुने भनिएको छ। यसपछि अर्को आयोग बन्दैन। यसले काम गरेन भने भूमिसम्बन्धी समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन। 

राजनीतिक पार्टीमा सुकुम्बासी समस्या चुनावका बेला मात्र सम्झिने प्रवृत्ति छ। अबका चुनावमा दलले सुकुम्बासी समस्या उठाउन पाउने छैनन्, हामी तीन वर्षभित्र सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या सकिदिन्छौं। पहिले भोट भाग्दा दलहरूसँग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वस्तुगत आधार थिएन। तथ्यांक थिएन, निवेदन दिएका भरमा सुकुम्बासी पहिचान गर्ने गरिएको थियो। अब त्यो परिस्थिति रहँदैन। यो आयोगले निवेदनको आधारमा सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कामको अन्त्य गर्छ। 

तर, कसरीरु भन्ने प्रश्न उठ्ला। देशका १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सर्भिस छ। त्यहाँ तीन पुस्ते अभिलेख राखिएको छ। निवेदन आएपछि तीन पुस्ते अभिलेख हेरिन्छ। तीन पुस्ते अभिलेखमा कहीँकतै जग्गा नरहेको मान्छेले मात्र फारम भर्छ, जो पायो त्यसले निवेदन दिएका आधारमा दर्ता गरिँदैन। 

५८ वर्ष बिना लोभ, बिना स्वार्थ राजनीतिक जीवन बिताएको छु, अब मलाई कुनै लोभ मोहको अपेक्षा छैन। र, अब अर्को आयोग गठन हुँदैन। यही लक्ष्यसाथ काम गर्ने आत्मविश्वास लिएको छु। 

यससँगै हामीले फिल्डमा काम गर्दा हासिल गरेका तथ्यहरू पनि छन्। महाभूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा काम गरेको छ। लगत-तथ्यांक राखेको छ। ती तथ्यांकहरू पनि हाम्रा लागि कामकाजी बन्न सक्छन्। को दलित, को भूमिहीन, को सुकुम्बासी छन्, केही हदसम्म प्राधिकरणले डाटा राखेको छ। 

तेस्रो, प्राकृतिक प्रकोपमा गृह मन्त्रालयले त्यस्ता धेरै बस्तीमा गएर काम गरेको छ। कतिपय सुकुम्बासी खोला किनारमा पनि बसेका छन्। कहाँ-कहाँ कसरी बसेका छन् र तिनीहरूको यथार्थ विवरण के हो भन्नेबारे गृह मन्त्रालयबाट पनि लगत माग्छौं। 

चौथो, विगतका आयोगहरूमा परेका निवेदन हेर्छौं। ती निवेदनका वस्तुगत आधार पहिल्याउँछौं। कमजोरी रहेका निवेदन खारेज गरिदिन्छौं। र, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय निकाय हुन्। स्थानीय निकाय अहिले व्यग्रतापूर्वक सुकुम्बासी समस्या कहिले समाधान गर्न सकिएला भनी कुरेर बसेका छन्। स्थानीय निकाय वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सक्ने ठाउँ हो। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई अहिले निकै चुनौती सुकुम्बासीको छ। उनीहरूले अन्तिमपटक भनेर सुकुम्बासीसँग भोट भागेका छन्। उनीहरूले यस कार्यमा पक्कै सहयोग गर्छन्। अहिले गठन भएको आयोगमा सातै प्रदेशका एक-एक जना प्रदेश सांसद छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको समस्या जवाफदेही ढंगले समाधान गर्न सहयोग गर्ने नै छन्। 

यो आयोगले सुकुम्बासी समस्या साझा समस्याको हो भन्ने दृष्टिले काम गर्छ। यसलाई भेदभाव गर्ने ठाउँ नै छैन। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय ढंगले काम गर्छ। सबै स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको जनप्रतिनिधि छैनन्, दलगत आधारमा निर्णय गर्न तिनीहरूले दिने छैनन्। अर्को कुरा के पनि छ भने स्थानीय निकायका प्रमुखकै नेतृत्वमा सहयोग समिति गठन हुन्छ। यसर्थ, आयोगमा रहेको व्यक्तिले दलगत स्वार्थका लागि कार्य गर्नै पाउँदैन। 

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कार्यविधि बनिसकेको छ। नियमावली बन्दैछ। मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली पारित भएपछि बल्ल हामी जिल्लास्तरमा आयोग गठन गर्न पाउँछौं। स्थानीय र प्रदेश सरकार संलग्न भएर हजारौं इकाइहरू गठन हुन्छन्, त्यसरी बनेको इकाइमा आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने विगतको जस्तो प्रश्न रहने ठाउँ छैन। 

यो आयोग पार्टीभन्दा माथि उठेर संविधानतस् बनेको छ। कुनै पार्टी विशेष र कसैको लागि मात्र बनेको आयोग हैन। सार्वभौम संसदबाट पारित भएको ऐन टेकेर बनेको आयोग हो। ७५३ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि रहेर बन्ने सहयोग समितिमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संलग्नता रहन्छ। विभेदी नजरबाट परिचालित होला भन्ने भ्रम हटाइदिए हुन्छ। 

हामी प्रथम चरणमा निवेदन लिन्छौं। ती निवेदन स्थानीय निकायले प्रमाणीकरण गर्छन्। उनीहरू नै जवाफदेही हुने ढंगले सुरूमा संकलन भएका निवेदन सार्वजनिक गर्छौं। कहीँ त्रुटि, गल्ती छ भने सच्याउनका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्छौं। 

त्यसपछि आएको अन्तिम नतिजापछि मात्र जिल्लास्तरीय समितिले श्रेष्ता तयार गर्ने काम गर्छ। जहाँ-जहाँको श्रेष्ता तयार हुन्छ, त्यहीँको स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिमार्फतै वितरण हुन्छ। स्थानीय निकायले नै वितरण गर्ने हुनाले उनीहरूले कहीँ विभेद गरेका छन् भने जनताले ‘भस्म’ पारिदिन्छन्। यसकारण अहिले बनेको आयोग पूर्ण पारदर्शी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। 

हाम्रो देशको कूल जमिनमध्ये २० प्रतिशत जमिन आवादीयुक्त छ। त्यसलाई सय प्रतिशत मानेर हेर्ने हो भने २५ प्रतिशत जमिनमा अनौपचारिक भू-सम्बन्ध छ, अर्थात् अनौपचारिक किसिमले मान्छेहरूको बसोबास र उपयोग छ। त्यहाँ राज्यले नापी र स्वामित्व प्रदान गरेको छैन। राज्यले त्यहाँबाट वर्षौंदेखि राजश्व संकलन गर्न पाएको छैन। आयोगले यो सबै राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर अर्बौं राजश्व जम्मा गर्छ। 

टुक्रा-टुक्रा पारेर जग्गा कसरी दिने तरु चुनौती यसैमा छ। उत्पादन शक्तिको विकास गरेर भू-उपयोगको स्वामित्व दिइएन भने समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। गाउँ-सहर सबैतिर उत्पादन शक्तिको विकास गरेर मात्र जग्गाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अर्थात्, सहरी क्षेत्रमा जहाँ रोजगारीसँग जोडिएको जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिसँग जग्गा छैन, त्यसलाई हामी बास दिन्छौं। तर, रोजगारीलाई अनिवार्य सर्त बनाउँछौं। पाँचदेखि सात सय घरपरिवार अँट्ने बहुमञ्जलीय आवास (अपार्टमेन्ट) प्रणालीमा जग्गा दिन्छौं। 

अब यतिका मान्छेलाई जग्गा कहाँ दिनेरु प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। भोलि प्रश्न बेजोडले उठ्न सक्छ। त्यसकारण हामी तुरून्तै नेपाल सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खोस्न गइरहेका छौं। कसैलाई पनि जमिन ‘होल्ड’ गर्न दिँदैनौं।

सहरमै पनि खोलाकिनारमा बसेका मान्छेहरू छन्। जोखिमयुक्त ठाउँहरू छन्। बाढीपहिरोको जोखिमग्रस्त ठाउँका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र खाली ठाउँमा सिफ्ट गर्छौं। उनीहरूलाई चित्तबुझ्ने गरी व्यवस्थापन गर्छौं। 

ग्रामीण भेगमा रहेकाहरूलाई जो जहाँ बसेको छ जग्गा पाउँछ। तर, उनीहरूलाई कृषिसँग संलग्न गराउनै पर्छ। सामूहिक खेतीमा संलग्न गराउन जग्गा चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्वसँग जोड्छौं। 

दस वर्षदेखि बसेको व्यक्तिले तत्ठाउँमा जग्गा पाउँछ। उसले कस्तो जीवन बिताइरहेको छ त्यो हेरेर केही प्रतिशत कर तिरेर मात्रै जग्गा पाउँछ। राज्यले मलाई जग्गा दिन्छ भनेर बसिरहेको व्यक्तिले राज्यप्रति थोरै जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। 

जहाँसम्म अव्यवस्थित रूपमा बसेको, उसको अन्यत्र पनि जग्गा छ, धनी बनिसकेको छ, उसले बिनासर्त जग्गा पाउँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई २०० प्रतिशतसम्म जग्गाको कर तिराएर मात्र जग्गा दिइने छ। सुकुम्बासी, भूमिहीनको प्रकृतिको ‘बोर्डर लाइन’ नै तोकेर काम गर्छौं, ऐन नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कसैलाई हेरिँदैन। यो आयोगमा बसेर काम गर्ने मान्छेको निष्ठाको प्रश्न पनि हो। 

अब यतिका मान्छेलाई जग्गा कहाँ दिनेरु प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। भोलि प्रश्न बेजोडले उठ्न सक्छ। त्यसकारण हामी तुरून्तै नेपाल सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खोस्न गइरहेका छौं। कसैलाई पनि जमिन ‘होल्ड’ गर्न दिँदैनौं।

जहाँसम्म जंगलछेउमा बसेका सुकुम्बासी छन्, उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। उनीहरू जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ अहिले जंगल छैन। वन क्षेत्रभित्र जग्गा परेको होला। पहिले जंगल थियो, मासेर बस्ती बसिसक्यो, आवादी भइसक्यो, अब पनि त्यो वनमै पर्छ भनेर भन्नेरु हरियो रूख कहीँ काट्न दिँइदैन, वनक्षेत्रमा पर्ने जग्गामा जहाँ जति छ, त्यसमा नबढ्ने र क्षति नहुने किसिमले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्छौं। 

वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भूमिसम्बन्धी आयोगले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ। ३ गते हामीले सपथ खाएका छौं। सपथ खानेवित्तिकै हामीले बैठक भत्ताको नाममा आउने सुविधा नलिने घोषणा गरेका छौं। हामीलाई नयाँ गाडी चाहिँदैन, जे उपलब्ध साधन छन्, तिनैलाई उपयोग गरौं भन्नेमा हाम्रो अडान छ। ५८ वर्ष बिना लोभ, बिना स्वार्थ राजनीतिक जीवन बिताएको छु, अब मलाई कुनै लोभ मोहको अपेक्षा छैन। र, अब अर्को आयोग गठन हुँदैन। यही लक्ष्यसाथ काम गर्ने आत्मविश्वास लिएको छु। 

(भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसँग आयोमेलका खिलानाथ ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

याे पनि हेर्नुहोस्

सुकुम्बासी आयोगको तलब-सुविधामात्रै १ अर्ब २३ करोड

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?

सुकुम्बासीको नारा, हुनेखानेको चारा

रकमान्तर गरेरै भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी


Leave a Reply

Your email address will not be published.