प्रदेश २ मा १ अर्ब ८२ करोड बेरुजु

प्रदेश २ मा १ अर्ब ८२ करोड बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश २ मा १ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औं प्रतिवेदनमा प्रदेश २ मा १ अर्ब  ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

महालेखा परीक्षण कार्यालयले प्रदेश २ को १ सय २६ सरकारी कार्यालयको २५ अर्ब  ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार पेस्कीसमेत बेरुजु रकम १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख छ भने बेरुजुमध्ये पेस्की रकम ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ७.०९ र सबैभन्दा कम २.५० प्रतिशत रकम वाग्गमी प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम १६ करोड ४६ लाख र यस वर्ष  १ अर्ब ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म प्रदेश २ मा कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
 

मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट भोज गर्न रकम

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट विवाह पञ्चमीमा जानकी मन्दिरलाई पैसा उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २०७५ सालको विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन गर्न जानकी मन्दिर विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख अनुदान र समारोहमा आएका पाहुनाको सेवा सत्कार, भोज भण्डारालगायतका कार्यक्रम गर्न ७३ लाख ८ हजार भुक्तानी दिइएको छ।

प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ७ मा कोषको रकम विपद्बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुन नसक्नेमा राहत कोषबाट उक्त रकम खर्च गरिनु कानुनअनुकूल नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोहरो प्रोत्साहन भत्ता

प्रदेश सभा सचिवालयमा खट्ने कर्मचारीलाई तलबको ८० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता, खाजा खाना खर्च प्रतिदिन २५० रुपैयाँ र सार्वजनिक विदाको ८ सय र बजेट विशेष भत्ता वर्षमा एक पटक एक महिनाको तलब र मर्यादापालक र पदाधिकारीको सुरक्षाकर्मीलाई ३५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णयानुसार सचिवालयले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता १ करोड २३ लाख ९३ हजार र खाजा, खाना खर्च, बजेट विशेष भत्ता र अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता १ करोड ४३ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा खट्ने कर्मचारीलाई दोहरो प्रोत्साहन भत्ता दिइएको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ।

आर्थिक सहायता

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न संघ संस्थालाई सभा सम्मेलन, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, खेल, महाधिवेशनलगायतका कार्यक्रम गर्न २६ संस्थालाई ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यस्तो सहायता उपलब्धिमूलक नहुनुका साथै खर्चको पारदर्शितासमेत नहुने भएकाले आर्थिक सहायता वितरण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छात्रामैत्री शौचालय, छोरी शिक्षा बिमा, छात्रा लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रा स्यानिटरी प्याड वितरण र साइकल वितरण कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ। छात्रा साइकल खरिद गरी दुई आपूर्तिकर्तालाई ९ करोड ८४ लाख १८ हजार भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, साइकल वितरण र मौज्दातको अभिलेख उपलब्ध नगराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री प्रतिस्पर्धाबेगर पटक पटक खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको क्रममा फेला पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ ले २५ करोड ७९ लाख ६ हजार मूल्यबराबर यस्ता सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ।

डीपीआर बनाउन ११ करोड खर्च

प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र डीपीआर तयार गर्न ११ करोडभन्दा बढी रकम खर्चेको छ। मन्त्रालयले १५८ र मन्त्रालयमातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढिरहेको आरोप लागिरहेका बेला बेरुजु रकम थपिँदै जानु सरकारको आर्थिक उदण्डता रहेको अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । परिपक्व हुँदै गएपछि बेरुजु रकम घटाउनुपर्ने स्थानमा उल्टै थप हुनु आर्थिक अनुशासनहीनभन्दा पनि आर्थिक उदण्डता रहेको अर्थविद् प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।

डा.लाभले आर्थिक अनुशासनको सवालमा संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार थोरै पनि कम नरहेको बताउँछन् । आर्थिक अनुशासन पालन नगरेर अटेर बन्दै गएपछि प्रदेशमा बेरुजु बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

‘बढ्दो बेरुजुले भ्रष्टाचारको संकेत दिएको छ, गत वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम बढ्नु भनेको आर्थिक अनुशासनहीनमात्र नभएर आर्थिक उदण्डता हो,’ उनले भने, ‘सरकार नियमको दायरामा नबस्दा बेरुजु रकम बढेको हो।’

‘आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर बेरुजुको तथ्यांक हेर्दा उहाँहरूलाई केही मतलब भएजस्तो लागेको छैन।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.