लेखापरीक्षण नगराउँदा जनकपुरधाम उपमहानगरको अनुदान कटौती

लेखापरीक्षण नगराउँदा जनकपुरधाम उपमहानगरको अनुदान कटौती

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने सम्पूर्ण अनुदान कटौती हुने भएको छ।

उपमहानगरपालिका कार्यालयले लेखा परीक्षण नगरेकाले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दै आइरहेको अनुदान कटौती हुन लागेको हो।

उपमहानगर कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुदान कटौतीका साथै पदाधिकारीलाई कारबाहीसमेत हुने जनाएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरका कार्यालयले लेखापरीक्षण नगराएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विवरणसमेत समावेश गरिएको छैन।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएकाले अनुदान तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा कटौती गरिने बताए।

लेखापरीक्षण नगराएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४, अनुसार पदाधिकारीलाई कारबाहीसमेत हुने उनले जनाएका छन्।

लेखापरीक्षण गराएर प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरिए पनि उपमहानगरपालिका कार्यालयले हालसम्म कुनै जवाफ नपठाएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारबाट बजेट पाएपछि हरहिसाब दिनुपर्छ, हरहिसाब दिन लेखापरीक्षण गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘तर, लेखापरीक्षण नगराएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्रै होइन कानुनलाई समेत अटेर गरिएको छ।’

अनियमितता, अपारदर्शिता, सूचना लुकाउने र भ्रष्टाचारलगायतका कारण जनकपुरधाम उपमहानगरका प्रमुख लालकिशोर साहले पछिल्लो केही दिनयता आफ्नै वडाध्यक्षहरूबाट विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

पछिल्लो पटक बहुत सदस्यहरूले आन्दोलनमा रहेका बेला नगरप्रमुख साहले फर्जी नगरसभा गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले नगरसभा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको हरहिसाब पारदर्शी गर्न वडाध्यक्षहरूले राखेको माग पूरा नभएपछि बहुमत वडाध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका थिए। वडाध्यक्षहरू प्रदर्शनमै रहेका बेला असार १० मध्यरातमा नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो।

तर, बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा रहेका बेला सम्पन्न गरिएको नगरसभा अवैधानिक रहेको भन्दै वडाध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.