निजीसँग सधैं निरीह सरकार

निजीसँग सधैं निरीह सरकार

नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ चढ्दै थियो, सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रम अनि भीडभाड हुने ठाउँहरू बन्द गर्न आग्रह गरिरहेको थियो। 

चैत ११ गते सरकारले पूरै देश एकैपटक लकडाउन गर्‍यो। 

लकडाउन यस्तो भइदियो कि, अस्पतालले धमाधम ओपिडी बन्द गर्न थाले। अस्पताल नआउनु भन्ने सूचनासमेत टाँसियो। 

कतिपय निजी अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार नै गर्न छोडे, कोरोना संक्रममित हो कि भन्दै अस्पतालमा प्रवेश नै नदिएर धेरै बिरामी फर्काए। 

सरकारले बिरामी फर्काउने अस्पताललाई कारबाही गर्नेसम्म भन्यो। तर, के कारबाही खुलाएन। 

प्रदेश २ सरकारले त, लकडाउनका बेला उपचार नगर्ने अस्पतालको लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दियो। 

तर अहँ, निजी अस्पतालले सरकारलाई टेर्दै टेरेनन्।

आखिर काम लाग्ने त सरकारी नै रैछन्, सरकारले धमाधम सरकारी अस्पताललाई ‘कोरोना अस्पताल’का रुपमा परिणत गर्‍यो। 

सारा सरकारी विद्यालय ‘क्वारेन्टाइन’ भए। 

त्यो बेला विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा नजिकिइरहेको थियो। एसईई परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा थियो। यो चैत पहिलो साताको कुरा हो।

सरकारले छिटोछिटो परीक्षा सक्काउन भनिरहेको थियो। सबैजसो विद्यालयले एकसाताभन्दा अघि नै वार्षिक परीक्षा सकाए। 

एसईईका लागि विद्यार्थी केन्द्र नजिक आइसकेका बेला अचानक अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित गरियो र, लकडाउन भयो। 

विद्यालयको परीक्षा सकिइसकेको थियो। एक महिनाभन्दा पनि धेरै समय लकडाउन लम्बिएपछि रिजल्ट पनि अनलाइनमै प्रकाशित गरियो। 

त्यसपछि पनि लकडाउन सकिने छाँटकाँट थिएन, संक्रमणको पारो झनझन उकालो चढ्दै थियो, अझै पनि त्यसको त केही टुङ्गो नै छैन। 

त्यसपछि निजी विद्यालयले ‘अनलाइन कक्षा’ सुरु गरे। सरकारी (सामुदायिक) स्कुलमा त्यसको कुनै टुङ्गो नै थिएन।

यद्यपि ‘अनलाइन’ कक्षाको पहुँचबारे बहस आफ्नै ठाउँमा छ।  

त्यही बहानामा निजी स्कुलले अभिभावकसँग पैसा माग्न थाले। लकडाउनका बेला पनि अघिपछिको जस्तै विभिन्न शीर्षकमा पैसा तोकेर अभिभावलाई बिल पठाउन थाले। हुन त सरकारले गत चैतको शुल्क पनि फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर टरेनन्।

त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। सरकारले पनि पैसा नउठाउन चेतावनी दियो। 

तर, निजी स्कुलले मानेनन्, भर्ना र लकडाउन अवधिको पैसा नतिरे विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा सहभागी नगराइने जस्ता धम्की अभिभावकलाई दिन थाले। 

सरकारले पनि विभिन्न टेलिभिजन तथा रेडियोमाफर्त पढाउन सुरु गर्‍यो। 

निजी स्कुलले सरकारसँग ‘भर्ना खोल्न देऊ’ भन्ने माग गरिरहेका थिए। सरकार चुप बसिरह्यो। 

धेरैजसो निजी स्कुलले तीन चार महिनादेखि शिक्षकलाई तलबसमेत दिएका छैनन्, कारण पैसा छैन, अभिभावकबाट उठाउन पाइएको छैन। 

र, अन्तमा निजी स्कुलले शुक्रबारदेखि अनलाइन कक्षा पनि बन्द गरिदिएका छन्। आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई ‘बेतलवी विदा’ मा बस्न भनेका छन्। 

….

चैत ११ मा सरकारले लकडाउन घोषणा नगर्दै सडकमा यातायातका साधन लगभग पातलिइसकेका थिए। 

राजधानीलगायतका सहरबाट मानिस गाउँ फर्किइरहेका थिए। नभन्दै केही दिनपछि लकडाउन भयो। सबै गाडी ग्यारेजमा थन्किए। घरभित्रका घरभित्रै रहे। 

जेठको दोस्रो साता सरकारले निजी सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गर्‍यो, जोर–बिजोर नम्बरका आधारमा। 

सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि लामो समयदेखि ‘यातायात चल्न देऊ’ भनेर सरकारलाई भनिरहेका थिए।

किस्ता तिर्ने समस्यादेखि ग्यारेजमा खिया लागेका गाडीका इन्जिन सरकारलाई देखाइरहेका थिए। 

जेठको अन्तिम सातातिर सरकारले सुरक्षाका केही ‘शर्त’हरूसहित सार्वजनिक सवारी चलाउनका लागि पनि अनुमति दियो। 

अर्थात्, सडकमा अब सार्वजनिक बस गुड्ने आशा सञ्चार भएको थियो। 

तर, सरकारको निर्णय लगत्तै व्यवसायीहरूको छाता संगठन भनिने ‘यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ’ले यातायात नचलाउने घोषणा गर्‍यो। 
अर्कोदिन सडकमा गाडी चलेनन्। 

यातायातका उनै नेताहरू अघिल्लो दिन यातायात मन्त्रीसँग रोइकराई गर्दै थिए, ‘गाडी चलाउन देऊ किस्ता तिर्न गाह्रो भयो, मजदूरको चुलो निभ्न लाग्यो।’

सरकारको निर्णयलगत्तै उनीहरूले धम्की दिए, ‘सरकारले राहत दिनुपर्छ। सय प्रतिशत भाडा बढाएर लिन पाउनुपर्छ, नत्र गाडी चलाउँदैनौँ।’

यी तिनै व्यवसायी हुन, दुई वर्ष अघि सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्दा कैयौ दिन गाडी बन्द गरिदिएका थिए, समितिलाई प्रालि बनाउँदा आन्दोलन गरेका थिए। 

तर, त्यो समूहमा नभएका केही प्रालिका गाडी भने काठमाडौंका सडकमा गुड्न थालेका छन्। साझा यातायातले बिहीबारदेखि काठमाडौंमा बस चलाउन सुरु गरिसकेको छ। 
काठमाडौं बाहिर जिल्लामा भने तिनै यातायात व्यवसायीको दबदबा छ। 

निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ

‘सरकारी’, सधै देखिने एउटा ‘दारुण’ दृश्य हो।

लकडाउनभन्दा अघिको समय फर्कौँ, 

राम्रा, निजी अस्पताल नै। सेवा नि त्यहीँ। 

राम्रा अनि उत्कृष्ट निजी स्कुल नै। 

सडकभर, सहरभर निजी क्षेत्र(भाडा)का गाडीहरू नै। 

तर, अहिले नि? 

तीन महिना गाडी चलेनन्, यातायात व्यवसायी भनिरहेका छन्, हामीलाई बैंकको ऋणमा ब्याज मिनाहा हुनुपर्‍यो। सय प्रतिशत भाडा बढी लिन पाउनुपर्‍यो। 

सरकारले नै यात्रुका लागि स्यानिटाइजर दिनुपर्‍यो, मास्क दिनुपर्‍यो। 

अनि प्रश्न आउँछ, यत्रो वर्ष कमाएको पैसा खोइ त?

निजी स्कुल भनिरहेछन्, स्कूल रित्तियो, शिक्षकलाई तलब दिन सकिएन। सरकारले हेरिदिनुर्‍यो। 

अर्थात् लकडाउनभर पढाउन सकिएन, विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएन त्यही पनि अभिभावकसँग तीन चार महिनाकै शुल्क लिन पाउनुपर्‍यो। 

अनि फेरि प्रश्न आउँछ, यत्रो वर्ष कमाएको कता गयो? तीन महिनामै स्कुलसँग पैसा सकियो रे, अनि धेरै नाफा कमाएको बेला अभिभावकलाई के चाहीँ सुविधा दिएका थिए र?

‘त्यसैले त निजी क्षेत्रका मालिकको अब सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव कुमारी खरेल भन्छिन्, ‘निजी अस्पतालले कति कमाएका छन्, निजी विद्यालय चलाउनेले कसरी कमाए? एउटा बस किनेर चलाउनेहरूले कसरी करोडको निजी गाडी चढ्ने भए? साँच्चिकै घाटा नै छ, सकिएकै छ भने राज्यले राहत दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार यो बेलामात्रै होइन, राज्यमा कानुनी थिति नबस्दा, हरेक संकटका बेला निजी क्षेत्रले राज्यलाई यसरी नै दबाउन खोज्छन्।

‘सरकारसँग स्रोत साधन नभएको त होइन नि, सरकारसँग अस्पताल छ, विद्यालय छ। यातायातका साधन छन्, अहिले त झन् तिनै तहमा सरकार छ’ उनी भन्छिन् ‘निजी क्षेत्रले नसके सरकारले चलाउँछ, सरकारले गर्छ भनेर किन नगरेको? कानुन त बनाएकै छन् नि, कारबाही किन नगरेको?’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातलाई ‘सेवा’का रुपमा राखिएको छ। 

त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० पनि छ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय सरकारलाई थुप्रै अधिकार दिएको छ। 

‘यस्तो बेलामा बरू सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ। निजीले गरेनन् भनेर त्यसै छोड्ने होइन। सरकार आफै सेवामा तत्पर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘नत्र ओरोला लागेको मृगलाई जस्तै संकटको बेला सरकारलाई सबैले यसैगरी हेप्छन्।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.