साउन १६ पछि नेविसंघ रहला?

साउन १६ पछि नेविसंघ रहला?

साउन १६ गतेपछि नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको वैधानिकता सकिँदै छ। 

विधानतः संघको कार्यकाल सकिएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा गत माघमा राजीव ढुंगानालाई नेविसंघको तदर्थ समितिको जिम्मेवारी दिए। 

ढुंगाना नेतृत्वको समितिले ०७७ साउन १६ गतेसम्म नेविसंघको १२औं महाअधिवेशन गरिसक्नुपर्दथ्यो।

विडम्बना ! 

महाधिवेशन गरिसक्न कार्यादेशको अवधि सकिन १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि तदर्थ समितिले नै पूर्णता पाएको छैन।

अब नेविसंघको महाधिवेशनको कुरा त परै जाओस् साउन १६ गतेपछि तदर्थ समिति के हुन्छ ? न ढुंगानालाई थाहा छ न त कांग्रेसका नेताहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। पार्टीका नेताहरूलाई नेविसंघको महाधिवेशनको मतलब छैन। बरू पार्टीको आगामी नेतृत्वको समीकरणमा लागेका छन्।

६ महिना बेर्थै गुजार्दा पनि नेविसंघका अध्यक्ष ढुंगाना गल्ती स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। बरू सबै दोष पार्टी नेतृत्वको टाउकोमा थुपारेर मैले त ‘महाधिवेशन गर्न प्रयास गरेकै हुँ’ भन्ने दलील पेश गरिरहेका छन्।

उनी नेृतत्वको तदर्थ समिति ०७६ माघ १६ गते आएको थियो। उनी नेविसंघको तदर्थ समितिको नेतृत्व गरी आउँदा विद्यार्थी संघसंगठनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको माहोल थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु चुनाव फागुन १४ मा गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।

तर, विद्यार्थी संघसंगठनहरूसँगको सहमतिका आधारमा स्ववियु चुनाव चैत अन्त्यका लागि सारियो।

तर, चैत नलाग्दै नेपालमा पनि कोरोनाले त्रास फैलायो। संक्रमित दोहोरो अंकमा पुगिसकेका त थिएनन्। तर, संक्रमण फैलन नदिने भन्दै चैत ११ गतेबाट

लकडाउन जारी भयो। असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो भइसके पनि हटेको छैन।

अहिले मुलुक कोरोनाको कहरमा रहेकाले विद्यालय,क्याम्पस खुल्न सकेका छैनन्। ढुंगाना पनि स्ववियु निर्वाचन र लकडाउनलाई दोषी करार गरेर उम्कन खोज्छन्।

जबकि प्लस टु र इकाई अधिवेशन यसअघि नै गरिसक्नुपर्नेमा उनी असफल बने।  ढुंगाना अब जिल्ला अधिवेशन सम्भव नभएकाले प्लस टु र क्याम्पस खुलेपछि मात्रै महाधिवेशन सम्भव हुने तर्क गर्छन्।

पार्टी पनि यो विषयमा जानकार रहेको र आफूले पनि सबै कुरा अवगत गराइसकेको उनले बताए। समितिको म्याद थप्ने नथप्ने बारे पनि पार्टी नै जिम्मेवार हुने ढुंगानाको भनाइ छ। 

ढुंगानाले अब आफूहरूको म्याद थप भएर मात्रै नहुने भएकाले पार्टीले पूर्ण कार्यसमिति दिनु पर्ने बताए। यसका लागि आफूले पार्टीलाई आग्रह गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

महाधिवेशनका लागि क्याम्पस–क्याम्पस जिल्ला–जिल्लामा प्रतिनिधिहरू खटाउनु पर्ने भएकाले पूर्ण कार्यमिति विना सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। उनले पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको जानकारी दिए।

उनले पूर्ण कमिटी पाइए विद्यालय, क्याम्पस खुलेको ६ महिनामा महाधिवेशन गर्न सकिने बताए।

नेविसंघको म्याद थप्न विधान नै फेर्नुपर्ने

नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महर नेतृत्वको समितिले ०७५ माघ २९ गते राजीनामा दियो। त्यसपछि करिव एक वर्ष २०७६ माघ १६ सम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन बन्यो।

एक वर्षसम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन बन्दा पनि पार्टी नेतृत्व भने राजनीतिक भागवन्डामै रुमलिरह्यो। कसैगरी कुरा नमिल्दा पार्टीले नेविसंघको विधान मिचेर ढुंगानाको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यसमिति ल्यायो।

नेविसंघको विधान अनुसार तीन महामन्त्रीको व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक सहमतिका आधारमा भन्दै कांग्रेसले सात जना महामन्त्री राख्यो। र दुई जनालाई उपाध्यक्ष बनायो। महामन्त्रीको नियुक्ति विधानविपरीत हो।

अहिले ढुंगानाको कार्यसमितिमा उपाध्यक्षमा तुलसा पन्त र मुक्ति पौडेल छन्। महासचिवमा भने प्रभात दाहाल, उर्मिला थपलिया, दीपक भट्टराई, बलदेव तिमिल्सिना, युवराज पाण्डे, मनोज वैद्य र महेश्वरी कुँवर छन्।

अब यही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने हो भने नेविसंघको विधान फेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि नेविसंघ विधानको भाग ९ को धारा २९ मा पदावधि सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्ष रहने छ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेमा पार्टीले पाँच महिना म्याद थप गर्न सक्ने छ। सो अवधिभित्र पनि महाधिवेशन नभएको खण्डमा केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः भंग हुने छ। यस्तो अवस्थामा छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी पार्टीले तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन गर्नेछ।’

यो विधानलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेससँग नेविसंघको म्याद थप गर्ने वैधानिक आधार गुमेको छ।

कांग्रेसको विधानको ४२ नम्बर बुँदामा भातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाको व्यवस्था सम्बन्धि ‘च’ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘भातृ संघले आफ्नो विधान अनुसार केन्द्रीय अधिवेशन गर्नु पर्नेछ। विधानमा उल्लिखित अवधिमा केन्द्रीय अधिवेशन हुन नसकेमा केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन हुनेछ र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले तत्काल अधिवेशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।’

यही बुँदालाई आधार मान्ने हो भने पनि कांग्रेसले ढुंगानाको नेतृत्वमा निर्वाचनका लागि भन्दै समिति बनाइसकेको छ। र, उसको समयावधि पनि सकिँदै छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई नेविसंघबारे निर्णय गर्न समस्या पैदा हुनेछ।

बाझिदै नेताहरू

नेविसंघ फेरि नेतृत्वविहीन बन्ने अवस्था पुग्दा पनि नेताहरूमा भने कुनै चिन्ता देखिँदैन। फागुनका लागि तोकिएको पार्टीको निर्वाचनमा असर पुग्ने जोडघटाउ गर्दै नेताहरू भातृ तथा शुवेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन गराउने  मनसायमा छैनन्।

जुन कुरा कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। नेविसंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अब पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने आयोमेलको प्रश्नमा नेता निधिले ‘धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए।

‘फागुन ७ गतेका लागि कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन तय भएको छ। त्यो हाम्रा लागि सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय हो’, उनले भने, ‘त्यस अघि कुनै भातृ वा शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन सम्भव छैन। त्यसमा अल्झिए पार्टीको महाधिवेशनमा बाधा पुग्छ।’ तर, यस विषयमा पार्टीले निर्णय नभएकाले आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

संघको कार्यकाल सकिदै गर्दा पार्टीसँग पदावधि थपको अधिकार पनि गुम्दै छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन। जता जे सुकै लेखिएको भए पनि अन्तिममा केन्द्रीय समितिको नीति अनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। म योभन्दा धेरै अहिले नै केही भन्दैन।’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यसको सबै दोष सभापति शेरबहादुरको टाउकोमा थुपार्न चाहन्छन्। भन्छन्, ‘महाधिवेशनका लागि पटक पटक पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह ग¥यौं। तर, आग्रह सधै लत्याइयो।’ उनी अब नेविसंघको तदर्थ समितिको पदावधि थप्ने विषयमा वैधानिक संकट पैदा हुने स्वीकार्छन्। 

‘अधिवेशन जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अधिवेशन नभएको संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकाले पनि महाधिवेशनको विकल्प छैन,’ उनले भने।

विधानतः नेविसंघको म्याद थप्न नमिल्ने अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेता पौडेलले भने, ‘पार्टी सभापतिले नेविसंघ त्यसै डिफल्ड गराउनु भयो। के भन्ने? मलाई संस्थाहरू वर्वाद भएको चिन्ता छ। उहाँले विधिविधान पद्धतिलाई वास्ता गरिराख्नु भएको छैन।’

पौडेलले सभापति देउवाको कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा भातृ संगठनका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्ने बताए। ‘जसरी पनि तुरून्त अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एक सुत्रीय माग छ,’ उनले भने।

पार्टीले सहमतिका आधारमा सात जना महामन्त्री राखेर समिति बनाएको भए पनि संगठन नै बनाउन नसक्ने भएपछि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको उनको आरोप छ। नेतृत्वले गर्न नचाहे आफ्नो हातमा केही नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनी पन्छिन खोजे।

गुटको राजनीतिले नेविसंघ ध्वस्त भयो : निवर्तमान अध्यक्ष

यसरी नेताहरू गुटको बचाऊ र गुटगत स्वार्थमा लागेको नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई चित्त बुझेको छैन। उनी गुटगत राजनीति गरेर युवाहरूको भविष्य अन्यौलमा नपार्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छन्।

भातृ संस्था बलिया भएमात्रै पार्टी बलियो हुने महरको ठम्याइ छ। आफ्नो कार्यकालमा पनि राजनीतिक खिचातानीले नै महाधिवेशन गराउन नसकेको उनको दुखेसो छ।

नेविसंघ २२ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको थियो। साढे ६ लाख सदस्यता वितरण भएको थियो। ७० प्रतिशत स्थानीय पालिका, क्याम्पस र स्कुलको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको थियो।

तर नेविसंघको महाधिवेशन भएन। महर यस विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिन्छन्। भन्छन्, ‘महाधिवेशनमय बनिसकेको अवस्थामा सबै नेताको चित्त बुझाउन नसक्दा मैले बाहिरिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।’

उनकै भनाइमा नेविसंघको महाधिवेशन होस् भन्ने मनसाय कांग्रेसका कुनै पनि केन्द्रीय सदस्य चाहदैनथे। वरिष्ठ नेताहरूका जिल्लामा त चरम विवाद थियो।

उनले भने, ‘आ–आफ्नो जिल्लामा हुन थालेका अधिवेशन रोक्न नेताहरू नै लागे। र, महाधिवेशन गर्न सकिएन।’

दुई वर्ष कार्यकाल सकिएपछि तीन महिना म्याद थप गर्ने अधिकार पार्टीलाई हुन्छ। सोही अनुरुप पार्टीले तीन महिना म्याद पनि थप भयो। तर पनि महाधिवेशन भएन। महरले भने, ‘त्यो अवधिमा पनि मैले सहमतिका आधारमा नेविसंघको महाधिवेशनका लागि द्रूत गतिमा काम गरिरहेको थिएँ। तर, गुट गत राजनीति हावी भयो। र, मैले काम गर्ने माहोल बनेन।’

तीन महिना थपेको समयावधि सकिएपछि कांग्रेसले नेविसंघको विधान नै परिमार्जन गर्‌यो। जसमा दुई वर्षमा महाधिवेशन हुने छ।  अब निर्धारित समयमै महाधिवेशन नभए पाँच महिना समय थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

र यो पनि,

सांस्कृतिक संघमा पनि कांग्रेसी किचलो

प्रेस युनियनको ‘वैधानिकता’ संकटमा!


Leave a Reply

Your email address will not be published.