बाँकेमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुकुम्बासी आयोगले बाँडेको ६ बिगाहा जग्गा कब्जा गरेको छ। थारुवान स्वायत्त प्रदेश जनपरिषद् नेपालले जग्गा रहेको ठाउँमा 'भूमाफियाहरू होसियार’ लेखेको ब्यानर राखेर जग्गा कब्जा गरेको बताएको हो।

सुकुम्बासी आयोगले केही वर्षअघि वितरण गरेको कोहलपुर नगरपालिका- ४ किरणनाला छेउँको ६ बिगाहा जमिन जनसत्ताले कब्जा गरेको हो। त्यति बेला आयोगको अध्यक्ष सन्तोष बस्नेत रहेका थिए। 

जनपरिषद्ले केन्द्रीय नीति अनुसार उक्त जग्गामा झण्डा र ब्यानर राखेर जग्गा कब्जामा लिएको बताएको हो। जनपरिषद् नेपालले कब्जामा लिएको जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना बिभिन्न दलका नेता, जनप्रत्निधि र पत्रकारहरूलाई बाँडेको थियो।

बाँकेको कोहलपुरमा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर जग्गा वितरण गरेको  केही दिनअघि मात्र खुलासा भएको थियो। भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले कोहलपुर वडा नम्बर ४ को कार्यालयलाई एक्कासी मालपोत रकम असुली गर्न पत्र लेखेपछि नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर अवैधरुपमा लालपूर्जा वितरण गरेको खुलेको हो।

नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८, ६९ को अवैधरुपमा लालपूर्जा वितरण गरिएको तथ्य खुलेको हो। मालपोतको पत्रपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सरकारी जग्गाको सोधीखोजी गर्दा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको हो। उक्त सरकारी जग्गाको हालको मूल्य एक अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ। 
 
सो जग्गा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ साउन २७ को निर्णय अनुसार मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मातहतको राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष, पेट्रोल पम्प र प्रहरी परिवार महिला संघलाई दिएको देखिन्छ। तर, पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले गैरसरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा दिन नमिल्ने भन्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

उक्त जग्गा २०६९ चैत ९ गते ४१ जना व्यक्तिको नाममा कायम भएको देखिन्छ। २०६९ सालमा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सन्तोष बस्नेत अध्यक्ष हुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणमा होटल सेन्टर प्लाजा, उत्तरमा किरण खोला, पश्चिममा वडा नम्बर ४ को कार्यालय र पूर्वमा खाली रहेको साबिक रझेना गाविस ३ ख कित्ता नम्बर ७६, ७७, ७८ र ७९ को ६ बिघा जग्गामध्ये चार बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो।

मालपोत असुल गर्न पत्राचार गरेपछि जग्गाको छेउछाउमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध गरेपछि जग्गा प्रकरण बाहिर आएको हो। मालपोतको अघिल्लो पत्रपछि वडा कार्यालयमा हल्लीखल्ली भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो भनेर स्थानीयले खोजी गरेपछि उनीहरूकै प्रयासबाट उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्य बाहिर आएको हो।

लालपुर्जा लिने ब्यक्ति राजनीतिक दल र विभिन्न पेशा, व्यवसायसँग जोडिएका छन्। लालपुर्जा लिनेमा कोहलपुरका चारजना पत्रकारको नामसमेत रहेको पाइएको छ। जसमध्ये तीनजना पत्रकारले आफ्नै नाममा लालपुर्जा लिएका छन् भने एक जनाले श्रीमतीको नाममा लालपुर्जा लिएका छन्। उनीहरूका नाममा ११, १५, ३२, ३९ नम्बर कित्ता कायम भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्लेका नाममा १० धुर, महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष सुशीलकुमार लामिछानेका नाममा १० धुर, महासंघका साधारण सदस्य चेतकान्त भट्टराईका नाममा १० धुर र अर्का साधारण सदस्य शिव सुनारकी श्रीमती सरितादेवी सुनारका नाममा ३ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता कायम भएको पाइएको छ।

एउटै परिवारका छोरा, छोरी र श्रीमतीका नाममा पनि श्रेस्ता कायम भएको छ। जसमा १० धुर जग्गा पाउने ८ जना, ५ कठ्ठा पाउने ९ जना, ३ कठ्ठाको श्रेस्ता भएका ५ जना छन्। कोहलपुरको जग्गा प्राप्त गर्नेमध्ये एक जना बर्दिया जिल्लाका छन् भने अन्य सबै ४० जना बाँके जिल्लाकै रहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

नक्कली पुर्जा वितरणमा तत्कालिन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधी बताउँछन्। नक्कली सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा लिएका ४१ जना ब्यक्ति अन्यत्र प्रसस्त मात्रामा जग्गा, जमिन भएकाहरू हुन्। योसँगै नेकपाका दुई ठूला नेताले पनि श्रीमति वा आफन्तका नाममा पुर्जा लिएको हुनसक्ने बताइन्छ।

मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बस्नेतले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी नक्कली लालपुर्जा वितरण गरेर उक्त जग्गाको श्रेस्ता अवैध बाटोबाट मालपोत कार्यालयलाई बुझाएका थिए। कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यालयले श्रेस्ता बुझे पनि जग्गाको उक्त श्रेस्ता भने कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा कसरी ब्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयमा छानविन सुरु गरिएको बताए। दौल्यालका अनुसार आयोगले वितरण गरेको नक्कली लालपुर्जाको श्रेस्तामा निःशुल्क उल्लेख गरिएको छ।

‘२०६९ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पुर्जा हो, आयोगले हामी कहाँ जग्गाको श्रेस्ता बुझाएको रहेछ, तर श्रेस्ता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यो कुरा बाहिर आइहाल्यो,’ उनले भने। मालपोत असुल गर्न कार्यालयले वडा कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाएपछि जग्गाको विषयमा सोधीखोजी भएको प्रमुख दौल्यालले बताए।