‘सार्वजनिक’ यातायात : सरकारले ‘भाउ’ दिँदा मात्तिएका व्यवसायीहरू 

‘सार्वजनिक’ यातायात : सरकारले ‘भाउ’ दिँदा मात्तिएका व्यवसायीहरू 

आइतबार दिउँसोतिर निकै चासोको विषयमा एउटा समाचार लगभग सबैजसो नेपाली ‘अनलाइन’ हरूमा प्रकाशित भयो– ‘भोलि (सोमबारदेखि) सार्वजनिक यातायात चल्ने।’

धेरैजसो अनलाइनले एउटै–एउटै व्यक्तिलाई ‘कोट’ गरेर समाचार लेखेका थिए। 

सबैजसो अनलाइनले कोट गरेका ती ‘साझा’ व्यक्ति थिए, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल। 

हमालकै हवाला दिँदै ‘मूलधार’ मानिएका अनलाइनहरूले समेत भोलिदेखि ‘सार्वजनिक यातायात चल्ने’ भन्ने समाचार लेखे। 

सार्वजनिक यातायात चल्ने विषयमा कुनै–कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीको ‘हवाला’ पनि दिइएको थियो। 

सार्वजनिक यातायात नचलेको हो?

यी त चलिरहेका छन्। 

एक साताअघि ‘सुरक्षाका केही सर्तसहित’ सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन पनि अनुमति दिएको थियो। 

त्यसलगत्तै सुरुमा ‘मयुर यातायात’ प्रालिका केही गाडी सडकमा देखिए। पहिलो दिन ती फाट्टफुट्टमात्रै सडकमा थिए। त्यो दिन राजधानीका सडकमा ‘संयुक्त यातायात’ का माइक्रोहरू पनि देखिए। 

त्यसपछि अर्काे दिनदेखि सुन्दर यातायातका बिजुली बस छुटे। 

र, साउन १ देखि साझा यातायातका बस काठमाडौंका सडकमा गुड्न थाले। 

यी पनि सार्वजनिक यातायात नै हुन्। अर्थात्, कालो नम्बर प्लेटमा भाडामा चल्ने निजी सवारीसाधन। 

यो हिसाबले ‘सार्वजनिक यातायात चल्ने’ भन्ने नयाँ कुरा होइन, यी सडकमा चलिरहेका छन्। 

यद्यपि, चैत ११ देखि आमनागरिक सार्वजनिक यातायात चढ्न पाएका छैनन्। 

यातायात व्यवसायीले आफ्ना सवारी ग्यारेजमा थन्काइरहेका छन्। 

त्यसैले ‘सार्वजनिक यातायात चल्ने’ भन्ने समाचारले आमनागरिकलाई तान्छ, यो स्वाभाविकै हो। 

खास ‘लफडा’ के हो?

खासमा गाडी चलाउने, नचलाउने, चल्ने, नचल्ने लफडा व्यवसायी अर्थात् बस धनीहरूबीचकै हो। 

सार्वजनिक यातायात भनेर आम नागरिकको मानसपटलमा आउने साधन हुन्– बस, माइक्रो। 

यी सबैका मालिक छन्। देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन लाखौं छन्। 

सुरुमा यी यातायात व्यवसायी समितिजस्ता विभिन्न नामका समितिमा आबद्ध थिए।

केही वर्षअघि सरकारले यातायातमा सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा ग¥यो। अनि, त्यसपछि सरकारले ‘यातायात समिति’ हरूलाई प्रालिमा लैजान भन्यो। त्यसमा पनि समितिको आह्वानमा कयौं दिन गाडी चलेनन्।

तिनै समितिको नेतृत्वमा सबै ‘मालिक’ हरूले गाडी थन्क्याए। चलाएनन्। तर, सरकार यसपालि झुकेन। सबै समितिको बैंक खाता अनि सम्पत्ति रोक्का गरिदियो। 

अन्ततः अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सबै समिति प्रालिमा रूपान्तरण भए। 

योसँगै देशभर सयौं नयाँ यातायात प्रालि आए। सडकमा ‘हल्ला’ मच्चाइरहेका थोत्रा गाडी विस्थापित भए। एसी, वाइफाइ अनि ट्वाइलेट बाथरुमसम्म भएका अनेक सुविधायुक्त गाडी थपिए। 

तर, समितिमा आबद्ध भएकाहरू भने अलग भएनन्। यातायात व्यवयासी समिति प्रालिमा गए तर छाता संगठन उही नै कायम भयो। 

अहिले देशभर धेरै यातायात व्यवसायीलाई संगठित गरिरहेको संस्था हो– ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ।’

योसँगै अर्काे एउटा ‘साझा संस्था’ छ, ‘सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ।’

खासमा चुरो कुरो यहीँनेर छ। 

यी दुई संगठन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। अर्थात्, एकबाट छुट्टिएर अर्काे बनेको।

केही दिनअघिको एउटा घटना, 

लकडाउनपछि ग्यारेजमा थन्किएका गाडीका इन्जिन खियाले बाक्लिइसकेका थिए। टायर गलिसकेका थिए। राख्दाराख्दा गाडीहरू थोत्रिन थालेका थिए। 

बस मालिकहरू बैंकले ताकेता गर्‌यो, ऋण तिर्ने पैसा छैन भन्दै छटपटिइरहेका थिए। 

‘अब सार्वजनिक यातायात चलाउन पाउनुपर्छ’ भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। 

यही सिलसिलामा ‘नेपाल यातायात व्यवसायी, राष्ट्रिय महासंघ’ मन्त्रालय तथा विभागमा छलफल गरिरहेको थियो, यातायात चलाउन पाउनुपर्छ भनेर।

त्यही बेला ‘सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ’ ले भने रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो– ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, बरु सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं।’

त्यसको लगभग एक सातापछि सरकारले निर्णय गर्‌यो– ‘सुरक्षाका सबै सर्त पालना गरेर यातायात चलाउनू।’

समाचार सेलाउन नपाउँदै ‘नेपाल यातायात व्यवसायी, राष्ट्रिय महासंघ’ ले सरकारलाई जवाफ फर्कायो– ‘सरकारले हामीलाई राहत प्याकेज दिएन, हामी गाडी चलाउँदैनौं।’

तर, सरकारको घोषणालगत्तै ‘मयुर’, ‘सुन्दर’ र, ‘संयुक्त’ यातायातका बसहरू सडकमा गुडिसकेका थिए। 

सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्ने कुरा कसरी आयो?

आइतबार दिउँसोतिर ‘सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ’ का केही पदाधिकारी यातायात व्यवस्था विभागमा थिए। 

यद्यपि, त्यो ‘औपचारिक’ छलफल केही थिएन। 

उनीहरूले भने ‘भोलिदेखि गाडी चलाउनुपर्ला’ विभागले पनि भन्यो– ‘चलाउनुस् मौद्रिक नीतिले बैंकको किस्ता तिर्ने भाका सारिदिएको छ, तपाईंहरूलाई राहत भयो।’ 

त्यहीँबाट केही अनलाइनमा समाचार आयो ‘सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्ने।’

त्यसपछि सबैजसो अनलाइनले त्यही प्रकारका समाचार छापे– ‘यातायात व्यवसायी र विभागसँग सहमति भयो, सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्ने।’ 

यसबारे आयोमेलले विभागका महानिर्देशकलाई सोध्यो– ‘के सहमति भयो?’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने– ‘केही भएको छैन, न छलफल भएको छ न सहमति भएको छ!’

‘भोलिदेखि गाडी चलाउने भन्ने कुरा के हो त?’

हमालले भने ‘त्यो त उहाँह–ले तयारी गरिरहनुभएको होला, सरकारले पहिला नै चलाउन भनेको हो। उहाँहरूले तयारी गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ। सडकमा गाडी त चलिरहेका छन्।’

हो, सडकमा सार्वजनिक यातायात त चलिरहेका छन् तर पर्याप्त भने छैनन्। पातलो संख्यामा गाडी चलिरहेका छन्।

त्यसपछि ‘नेपाल यातायात व्यवसायी, राष्ट्रिय महासंघ’ का महासचिव सरोज सिटौलाले आयोमेलसँग भने– ‘त्यो विल्कुल गलत कुरा हो, त्यस्तो केही सहमति भएको छैन, यातायात पनि भोलिदेखि चल्दैन।’

उनको भनाइमा ‘विभागसँग पछिल्लोपटक केही सहमति भएको छैन र भोलिदेखि चलाउन सक्ने स्थिति पनि छैन।’ 

केहीबेरपछि उनले फेसबुकमै लेखे– 

‘कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बन्द भएको सार्वजनिक सवारीसाधन भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने केही सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे महासंघले तीनवटा यातायात मजदूर संघसंगठनसमेतको सहभागितामा कार्यदल निर्माण गरेर सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनबारे महासंघले चाँडै निर्णय लिनेछ।’

अनि अर्काे समूह, ‘सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ’ का अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले आयोमेलसँग भने– ‘हो, हामी गाडी चलाउने हो, राष्ट्रिय महासंघका साथीहरूलाई पनि भनेका छौं तर उहाँहरू समन्वयमा आउनुभएको छैन। हामी गाडी चलाउने तयारी गरिरहेका छौं।’

उनले यो पनि भने– ‘उहाँहरूले चलाउने–नचलाउने भन्ने कुरा उहाँहरूको राजनीति होला, हामीसँग समन्वय गर्न आउनुभएको छैन।’ 

उनका अनसार यो महासंघमा करिब १ सय ७२ वटा यातायात कम्पनी दर्ता छन् भने १ हजार कम्पनीका निवदेन पेन्डिङमा छन्। 

र, यो महासंघअन्र्तगतका गाडीले उही पुरानै भाडा दरमा गाडी चलाउनेछन्। 

यद्यपि, सरकारले सिट क्षमताभन्दा आधा कम यात्रु राख्न र बरु ५० प्रतिशत भाडा लिन भनेको थियो। 

तर, अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्– ‘हामी बढी भाडा लिँदैनौं, उही भाडा दरमा हाम्रा गाडी चल्छन्।’

बरु आफूहरुले प्रदेशभरि गाडी चलाउन दिनुपर्ने भन्दै विभागसँग अनुरोध पनि गरेको बताए। 

अहिले सरकारले भने जिल्लाभरमात्रै गाडी चलाउन भनेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भने यो नियम लागू हुनेछैन।

तर, उपत्यकाबाहिर भने एक जिल्लाबाट सार्वजनिक बस अर्काे जिल्लामा जान पाउने छैनन्। 

खासमा भएको यही हो। 

राजधानीका सडकमा ‘सार्वजनिक गाडी’ चलिरहेका छन्। ती स्वायत्त प्रालिका गाडी हुन्। ती कुनै ‘महासंघ’ मा आबद्ध छैनन्।

तर, जिल्लामा भने त्यस्ता सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन्, किनकि जिल्ला– जिल्लामा यी ‘महासंघ’ वालाहरूको आफ्नै दबदबा छ। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.