बजेट नचलाउन जनकपुर उपमहानगरलाई सर्वोच्चको आदेश

बजेट नचलाउन जनकपुर उपमहानगरलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई बजेट नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उपमहानगरले गैरकानुनी तरिकाबाट गरेको नगरसभा खारेजीको मागसहित दायर रिटउपर सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

साथै सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी १९ गते उपस्थित हुन भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘उपमहानगरले अषाढ १० गते को बैठकबाट पारित गरेको बजेटसम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कुनै कुराका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्न’ भनिएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्य नाजिर हुसेनले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण र सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए।

बहुमत वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरोधमा रहेपनि नगर प्रमुख लालकिशोर साहले गैरकानुनी तरिकाले नगरसभा सम्पन्न गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

नीति तथा कार्यक्रमउपर कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेरमात्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले माग राखेका थिए। तर, त्यसो नभएपछि उनीहरू विरोधमा उतरिएका थिए। वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू उपमहानगरपालिका कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना बसेपछि अषाढ ९ गते तोकिएको नगरसभा स्थगित भएको थियो। अषाढ १० गते बिहान ७ बजे तय भएको नगरसभापनि वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कारण दिनभर हुनसकेन्।

नगरप्रमुख साहले बोलाएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू फर्किएका थिए। तर, राति १२ बजेतर्फ नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा उपमहानगरपालिकाले गरेपछि खारेजीको माग उठ्दै आइरहेको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.