७७३ मुद्दामा फैसला, लकडाउनमा तीन सय मुद्दा दर्ता

७७३ मुद्दामा फैसला, लकडाउनमा तीन सय मुद्दा दर्ता

उच्च अदालत पोखराले एक वर्षमा सात सय ७३ मुद्दा किनारा लगाएको छ। आव २०७६-०७७ मा जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएकामध्ये अझै ८ सय ९७ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। यस वर्ष अदालतमा सबै गरेर एक हजार ६ सय ७० मुद्दा आएको थियो। 

अदालतले गत आवमा सबैभन्दा बढी सरकारवादी फौजदारी ४ सय ६८ मुद्दा फैसला गरेको छ। दुनियावादी फौजदारी ५८ र दुनियावादी देवानी एक सय ७५ मुद्दा किनारा लागेको उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए। 

अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ५४ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर लकडाउनका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको उप–रजिस्ट्रार अर्यालले बताए। उच्च अदालतले सुरु मुद्दा हेर्ने वाणिज्य इजलासमा एक सय तीन मुद्दा रहेकोमा वर्षभरि ७ वटा मुद्दा किनारा लागेका छन्। 

आव २०७६/०७७ मा बैंकिङ कसूरका ९५ मुद्दा दर्ता भएको उप–रजिस्ट्रार अर्यालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘बैंकले चेकमा ब्यालेन्स नपुगेको भनेर लेख्दिएपछि प्रहरीमा एउटा उजुरी दिएपछि सिधै उच्चमा आउँछ। त्यसले सजिलो बनाउँदा मुद्दा बढ्न थालेका छन्।’

वर्षभरि उच्च अदालतमा मेलमिलापका लागि एक सय २७ मुद्दा दर्ता भए पनि सातवटा मिलापत्र भएका छन् भने १० वटा छलफलकै क्रममा छन्। एक सय १० वटा मुद्दा फाँटमै फिर्ता भएका छन्।
 

लकडाउनभर तीन सय मुद्दा

लकडाउनभर उच्च अदालत पोखरामा २ सय ९९ मुद्दा परेकोमा १ सय ८८ फस्र्याेट भएको छ। कामु मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवालका अनुसार सरकारवादी फौजदारी एक सय ३३, बैंकिङ कसुरका ३८, बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६, बेरितको निवदेन ७३ र कैफियत प्रतिवेदन ४९ वटा परेका छन्।

असार १२ गतेपछि अदालतले १३ प्रकारका मुद्दाका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएपछि कामको चाप विस्तारै बढ्दै गएको सिलवालले बताए।

प्रतिवादी थुनामा रहेका मुद्दा, नेपाल सरकारवादी भई पुनरावेदन परेका र थुनामा रहेका प्रत्यर्थी नझिकाएका मुद्दा, साधक जाँचका लागि पेस भएका मुद्दा पनि यो अवधिमा हेर्ने निर्णय भएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन, कोभिड–१९ सम्बन्धी रिट निवेदन, मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा रहेका नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मामा लैजान परेको निवेदन असार १२ पछि हेर्न थालिएको उप–रजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए।

यो सुविधा प्रयोग गरेर आठजना नाबालक अभिभावकको जिम्मामा घर गएका छन्।

यसैगरी प्रतिवादी थुनामा रहेका मुद्दा, नेपाल सरकारवादी भई पुनरावेदन परेका र थुनामा रहेका प्रत्यर्थी नझिकाएका मुद्दा, साधक जाँचका लागि पेस भएका मुद्दा पनि यो अवधिमा हेर्ने निर्णय भएको छ।

पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिने कार्य, बैंकिङ कसुर मुद्दाको म्याद थप र मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरी थुनछेक गर्ने कार्य पनि यो अवधिमा भएका छन्। जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर पर्न आएका थुनुवाको निवेदन र सो को प्रतिवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ पनि उच्च अदालतले असार १२ पछि गर्दै आएको छ।

नागरिक र कानुन व्यवसायीको गुनासो बढेको अनि लकडाउन पनि केही खुकुलो भएपछि उच्च अदालत पोखराले साउन १ देखि थप पाँच प्रकारका कारबाही पनि अगाडि बढाएको छ।

थुनुवा भएका मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने गरी आदेश भएका मुद्दा, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र प्रक्रियासम्बन्धी निवेदन साउन लागेपछि हेर्न थालिएको कामु मुख्य न्यायाधीश सिलवालले जानकारी दिए। 

थुनुवा भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने र दुवै पक्षले मुद्दाको सुनुवाइ गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएका मुद्दामा समेत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय उच्च अदालतले गरेको छ। 

यसैगरी निवेदकबाट म्याद तामेल गर्न अदालतलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएका सबै प्रकारका रिटको नयाँ दर्ता र सुनुवाइ पनि सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण म्याद तामेल गर्न झन्झट भएपछि यसमा कानुन व्यवसायीले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सिलवालले बताए।

थुनुवा भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने र दुवै पक्षले मुद्दाको सुनुवाइ गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएका मुद्दामा समेत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय उच्च अदालतले गरेको छ। 

सार्वजनिक बस नचलेका कारण मुद्दाका पक्ष मात्र होइन कर्मचारी समेत सहज रूपमा कार्यालय आउन नसकेका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
अदालतमा ६ न्यायाधीश र ६४ कर्मचारी कार्यरत छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.