‘निजी विद्यालयले लकडाउन अवधिको शुल्क लिनुहुन्न’

‘निजी विद्यालयले लकडाउन अवधिको शुल्क लिनुहुन्न’

सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरिसकेको छ। अब योसँगै लगभग धेरैजसो क्षेत्र खुला हुनेछन्। 

विद्यालय तथा कलेज पनि विस्तारै खुल्दै जानेछन्। भदौ १ देखि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनेछन्। 

लकडाउनका कारण हतार–हतार परीक्षा सकेर चैत पहिलो साता नै बन्द भएका विद्यालयले केही समय अनलाइन कक्षा पनि चलाए, खासगरी निजी विद्यालयले।

तर, बीचमा अनलाइन कक्षा चलाएका विद्यालयले लकडाउन अवधिभरको पनि शुल्क उठाउन थाले। त्यसको सबैतिर विरोध भयो। 

शुल्क लिन नपाएको र विद्यालयसँग पैसा नभएको भन्दै धेरै विद्यालयले शिक्षकलाई तलबसमेत दिएका छैनन्। 

एक साताअघि सरकारले भर्ना पनि खोल्न नदिएको र अभिभावकसँग पैसा पनि लिन नपाएको भन्दै निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षासमेत बन्द गरे। शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा बस्न भने। 

आयोमेलले यस विषयमा एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो। 

‘निजी विद्यालयहरूले लकडाउन अवधिको शुल्क तिर्न ताकेता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो। 

त्यसका लागि ‘स्वाभाविकै’, ‘लिनुहुन्न’, ‘आधा लिए भैगो नि’ र ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने विकल्प रोज्न भनिएको थियो। 

आयोमेलको यो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले  लकडाउन अवधिको शुल्क लिन नहुनेमा मत दिएका छन्। 

‘शुल्क लिनुहुन्न’ भन्नेमा ६६.६७ प्रतिशतले मत दिएका छन्। त्यस्तै १५.५६ प्रतिशतले ‘स्वाभाविकै’ भनेका छन् भने ११.८५ प्रतिशतले लकडाउन अवधिभरको आधामात्रै शुल्क लिन सुझाव दिएका छन्। 

त्यस्तै ५.९३ प्रतिशतले यसमा खासै चासो दिएका छैनन् र ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्नेमा मत दिएका छन्।

आयोमेलको यो अनलाइन सर्वेक्षणमा ५ सयभन्दा बढीले सहभागिता जनाएका छन्। 

तर, निजी विद्यालय सञ्चालक भने अझै पनि शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्नेमै छन्। उनीहरूका अनुसार दसैं वा अन्य बिदाको समयमा पनि अभिभावकले पैसा तिर्ने नै गर्थे। 

तर, धेरैजसोको आरोप के छ भने यतिका वर्ष निजी विद्यालयले कमाएको पैसा कहाँ गयो? उनीहरूले नाफाबाट पनि कहिल्यै शिक्षक–कर्मचारीलाई ‘बोनस’ दिएनन्। 

र, अहिले तीन महिनाको शुल्क नलिँदा कसरी विद्यालय टाट पल्टिन्छन्?

‘यो गलत हो, किनकि सबै निजी विद्यालय धनी छैनन्। उनीहरूले कमाएका छैनन्,’ निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य यादव गिरी भन्छन्, ‘सबैलाई त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन। शुल्क लिएर त्यही पैसाले स्कुल प्रशासन चलाउने, शिक्षकलाई तलब दिने र शिक्षा दिइरहेका स्कुललाई त्यस्तो आरोप लगाउनु गलत हो।’

उनका अनुसार देशभरका करिब १० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयमध्ये कम्तिमा ६० प्रतिशत विद्यालय एकदमै निम्न आय भएका छन्। 

यी विद्यालयको सबै खर्च विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमै निर्भर छ। त्योबाहेक उनीहरूसँग त्यति धेरै नाफा पनि छैन र, आयको अरू स्रोत पनि छैन। 

‘यी विद्यालयको कमाइ र खर्च बराबरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘महिनाभरि विद्यार्थीले दिएको शुल्क शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ठिक्क हुन्छ।’ 

त्यस्तै ३३ प्रतिशत विद्यालय मध्यमखालका छन्। यी विद्यालय विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कमध्ये केही शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयका अन्य सुविधाका लागि खर्च गर्छन् भने केही सेयर, बोनस पनि बाँड्छन्। 

र, देशमा सात प्रतिशत विद्यालयमात्रै ‘पाँचतारे’ स्तरमा छन्। यी निजी विद्यालय निकै महँगा छन्। 

‘यी सात प्रतिशत विद्यालयमात्रै हुन्, जसलाई केही महिना शुल्क नलिए पनि केही फरक पर्दैन,’ गिरी भन्छन्, ‘यी सात प्रतिशत विद्यालयका कारण अरू सबैलाई यस्तो आरोप खेप्नुपरेको छ।’

आगामी सर्वेक्षणका लागि प्रश्न– 
सरकारले एक्कासि लकडाउन अन्त्य गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ?

सहभागी हुनका लागि आयोमेलको गृहपृष्ठमा जानुहोस्


Leave a Reply

Your email address will not be published.