प्रदेश ५ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति बढी

प्रदेश ५ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति बढी

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ७९.२९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ६०.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो हिसाबले कुल खर्च ७०.०१ प्रतिशत भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ८३.१८ खर्च गरेको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलब ६०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलब ९९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलब १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलब ८६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलब ९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन्। 

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलब ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको छ।

कोभिड-१९ले सिर्जना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद पनि कुल खर्च ७० दशमलब ०१ प्रतिशत भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सात प्रदेशमध्ये पुँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

प्रदेश नम्बर १ मा ७५ दशमलब ७९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलब ४० पुँजीगत खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई अझै नतिजामुखी बनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्।

बजेट खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका साउनभित्रै बनाइसक्न र ठेक्कालगायतका काम पहिलो चौमासिकमा सिध्याउन पनि उनले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.