‘रन्जनलाई छुटाउने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाऊ’

‘रन्जनलाई छुटाउने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाऊ’

आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रन्जन कोइराला बिहीबार छुटेपछि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस छेडिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गते फैसला गर्दै कोइरालाको सजाय ८ वर्ष ६ महिना कायम गरिदिएपछि उनी रिहा भए।

तर, सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ-प्रधानन्यायाधीशसम्मिलित इजालासले गलत नजिर किन कायम ग-यो? महाभियोग किन नलगाउने ?

 

यसरी महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्नेमध्येका एक हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई।

देश गम्भीर संकटतिर गइरहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न ‘अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँ’ भनेका छन्। उनले यो अभिव्यक्ति ट्वीटरमार्फत दिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त यो फैसलाको पुनरालोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार नै निवेदन दिइसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्चको फैसलामा ‘कार्यविधि ऐन (मुलुकी ऐन, दफा १८८) लाई उद्धृत गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ, जुन ऐनलाई अहिले नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ। फौजदारी कसूरमा भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरिएको तथा अपराधको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा कैद घटाउन नमिल्ने दाबी पुनरावलोकनकाे निवेदनमा उल्लेख छ।

महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार अपराह्न राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिसँग गरेका छन्।

संविधानमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था कायम छ। अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा यही व्यवस्थाअनुसार महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको हो।  

संविधानको धारा १०१ (२) मा व्यवस्था भए अनुसार ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

तर, महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। यसरी दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्ता व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.