किन दुई-चार महिनामै फेरिन्छन् सिडिओहरू?

किन दुई-चार महिनामै फेरिन्छन् सिडिओहरू?

कार्यसम्पादनमा ‘असन्तुष्टि’ जनाउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरू अवधि नपुग्दै धमाधम हटाउने र नयाँ खटाउने गरिरहेका छन्। पछिल्लो सातामा मात्रै छ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समयावधि नपुग्दै जिल्लाबाट हटाइएका छन्।

कार्यसम्पादनमा ‘अब्बल’ नै ठानिने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल पनि हटाइएका छन्। उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘हस्तक्षेप’ गरी सरुवा गरेको हो।

उनलाई हेटौडा उपमहानगरपालिका सरुवा गरिएको थियो। तर, उनले उक्त सरुवा अस्वीकार गरेपछि गृहले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सरुवा गरेको छ।

उनी दस महिना पूरा भएपछि जिल्लाबाट हटाइएका पहिलो श्रेणीका सहसचिव हुन्। हावाहुरीले विपत्ति निम्त्याउँदा उनी बारा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएको भन्दै उनको त्यसबेला प्रशंसा भएको थियो।

असार अन्तिममा उनको सरुवा सामान्यले हेटौडा उपमहानगरपालिकामा गरेपछि पौडेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘अवधि नपुग्दै मेरो सरुवा भयो, कार्यसम्पादनमा के प्रश्न उठाइयो बुझिपाउँ,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले अहिलेसम्म जहाँ-जहाँ सिडिओ भएर काम गरेँ, उत्कृष्ट नतिजा निकालेको छु, सुनसरीको कार्यसम्पादन पनि हेर्नुहोला।’

साधारणतया: प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग मन्त्रालयले एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हुन्छ। उक्त सम्झौता पूरा भएको अवधिपछिको सरुवालाई ‘स्वाभाविक’ मानिन्छ।

पौडेलले आफ्नो सरुवालाई ‘अस्वाभाविक’ भन्दै मन्त्रीसँग चित्त दुखाएको गृह स्रोतले बतायो।

‘यसरी अनपेक्षित ढंगले सरुवा हुने हो भने आगामी दिनमा सिडिओहरूले कसरी नेतृत्व लिएर काम गर्छन्, प्रश्न उब्जिएको छ, समाधान खोजिएन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मनोबल गिर्छ,’ पौडेलनिकट स्रोत भन्छ।

सुनसरीमा फणिन्द्रमणि पोखरेललाई नयाँ प्रजिअ खटाइएको छ। उनी सुनसरी गइसकेका छन्। पौडेल भने सामान्य प्रशासनमा हाजिर भइसकेका छैनन्।
यसरी ‘अनपेक्षित’ सरुवा पाउने उनी एक्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने हैनन्।

तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारी चार महिनामै सरुवामा परेका छन्।

यस्तै, उदयपुरका दीपककुमार पहाडी, बाग्लुङका गौलोचन सैंजु र सिरहाका सरोज गुरागाईं पनि चार महिनामै सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।

त्यसअघि नवलपरासी पश्चिमका बासुदेव दाहाल र बाँकेका कुमारबहादुर खड्कालाई नै तानिएको थियो। उनीहरूले आफूहरू काम गर्न नसक्ने भन्दै ‘सरुवा मागेको’ गृहका एक अधिकारीले बताए।

ती दुवै जिल्लामा भने गृहले तीन महिना नाघिसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउन सकेको छैन। चुनौतीपूर्ण मानिने दुवै जिल्ला उपसचिवको भरमा चलिरहेको छ।

बर्दिया जिल्ला पनि खाली छ। त्यहाँ उपसचिव लीलाधर अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएको छ। प्रेमलाल लामिछानेको सरुवा भएको डेढ महिना भइसकेको छ तर नयाँ पठाउनेबारे गृहको तयारी देखिँदैन।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी फस्ट क्लास अफिसर किन नखटाइएको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी हुँदैन, प्रशासन महाशाखातिर सोध्नुहोला,’ गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने।

पछिल्लो पटक सरुवामा परेका कसैको पनि कार्यसम्पादनमा मन्त्रीले चित्त नबसझाएको उनीनिकट स्रोत दाबी गर्छ। चार महिनामा फेरिएका सिडिओका ठाउँमध्ये सिरहामा प्रदीपराज कँडेललाई पठाइएको छ। अन्य ठाउँमा खटाइएका सिडिओहरू कँडेलजस्ता भने छैनन्।

अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ‘पालो फेर्न’ गएजस्ता छन्। गृहका ती अधिकारीका अनुसार अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू खटाउँदा मूल्यांकन गर्ने पद्धति हराउँदै गएको छ। जसका कारण, कमाण्ड कन्ट्रोल र समन्वय गर्न नसक्नेहरूले जिल्ला हाँकिरहेका छन्।

गृह नेतृत्वको त्यही कमजोरीका कारण पठाएको केही समयमै गुनासो आउने र फेरि नयाँ पठाउने ‘संस्कृति’ बस्न थालेको छ।

सरुवामा परेका सैंजु, पहाडी र अधिकारी गृह प्रशासनको अनुभव नभएका कर्मचारी मानिन्छन्। ‘उनीहरूलाई पहिले के आँकलन गरी खटाइयो र अहिले बीचमा किन सरुवा गरियो भन्ने आधार छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी अनपेक्षित सरुवा हुँदा भने कर्मचारीको मनोबल एकदमै खस्किन्छ।’

गृहका अधिकारीहरूका अनुसार पहिले-पहिले मन्त्रालयले सरुवापूर्व कर्मचारीहरूको विगतको पृष्ठभूमि र कार्यसम्पादनको क्षमता आँकलन गर्ने गर्थ्यो। अहिले बिना मूल्यांकन सिडिओ खटाइने गरिएको छ, जसले जिल्लाको शान्ति-सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको छ।

‘अहिले सञ्चार, विज्ञान, संघीय मामिलाका सहसचिव आएर सरुवा मागिरहेका हुन्छन्, बिना परीक्षण सिडिओ पठाइएपछि गुनासो आइरहेको हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गृहकै अनुभव भएका कर्मचारी पर्याप्त नभएर पनि हो। फेरि सह-सचिवजतिको कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन।’

गृह मन्त्रालयमा अहिले भइरहेको सरुवालाई गृह प्रशासनकै भूतपूर्व अधिकारीहरूले पनि ‘स्वाभाविक’ ठानेका छैनन्। उनीहरू एक वर्षको कार्यसम्पादन स्थापित मान्यता नै रहेको बताउँछन्। यदि, बीचमा सरुवा गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कारण सरुवा हुने मान्छेलाई पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।

‘जसलाई खटाइएको छ, उसको भूमिकाका कारण समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने भयो भने आकस्मिक सरुवा गरिन्छ, त्यो भनेको एकदमै जरुरी ठानिएको सरुवा हो,’ पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘अन्यथा, गरिने सरुवाले मनोवैज्ञानिक असर परी कार्यसम्पादनमा खराब नतिजा आउन सक्छ।’

कुसुमका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पद नभएर संस्था हो। उसले मुख्यगरी जिल्लाको शान्ति-सुरक्षा, विकास निर्माणमा समन्वय र विपद जोखिममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले, प्रजिअ अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने सक्षम मान्छे पठाउनुपर्छ।

‘यसकारण पनि गृह मन्त्रालयको सरुवा अन्यको जस्तो हैन,’ कुसुमले भने, ‘तर, सरुवाको नाममा दुरुपयोग हुनु हुन्न, सकारात्मक विवेकले पुगेको हुनुपर्छ, मेरो मान्छे पठाउने मानसिकतामा जाँदा सिस्टम भत्किन्छ।’  

अहिले ६१ जिल्लामा सहसचिव र १६ जिल्लामा उपसचिव सिडिओ खटाइने गरिएको छ। कम चुनौती आँकलन गरिएका केही पहाडी जिल्लामा उपसचिव सिडिओ पठाइने गरिएको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.