सरिता गिरीलाई पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै कारबाही- सर्वोच्च

सरिता गिरीलाई पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै कारबाही- सर्वोच्च

सरिता गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै गिरीलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जनाएको हो। 

नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तन गर्दा संविधान संशोधन प्रस्तावमा गिरीले फरक मत राखेकी थिइन्। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्वीप नमानेको भन्दै समाजवादी पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निस्काशन गरेको थियो। 
पार्टी सदस्य नरहेपछि उनको सांसद पद पनि गुमेको थियो। पार्टीको त्यही कारबाहीविरुद्ध गिरीले सर्वोच्मा मुद्दा दिएकी थिइन्। 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.