भारतीय ठेकेदार कम्पनीले सफ्टवेयर ‘अपडेट’ गरेन, सरकारले नवीकरणमा छुट दियो, जनता जरिवाना तिर्दै

भारतीय ठेकेदार कम्पनीले सफ्टवेयर ‘अपडेट’ गरेन, सरकारले नवीकरणमा छुट दियो, जनता जरिवाना तिर्दै

चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश ५ मा तीन महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन्।

गत वैशाख १० गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले असार मसान्तसम्मको म्याद राखी यातायातसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त निर्णय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो। 

प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको ‘नियन्त्रण’ भने संघीय सरकारसँगै हुन्छ। किनकि, देशभरका यातायात कार्यालयले चलाउने सफ्टवेयर एउटै हो। जसको नियन्त्रण केन्द्रबाटै हुन्छ। हरेक प्रदेशले आ–आफ्नो तरिकाले निर्णय गरे पनि त्यसको अपडेट भने संघीय मन्त्रालयबाटै हुन्छ। 

तर, अहिले भने प्रदेश सरकारले जरिवाना छुटको निर्णय संघीय सरकारले सफ्टवेयरमा अपडेट गरेको छैन। सफ्टवेयरमा पुरानै म्यानुअल भएका कारण नयाँ निर्णय अपडेट हुन नसकेको हो। 

यातायातको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई भए पनि सफ्टवेयर संघीय सरकारको मातहतमा हुँदा यस्तो समस्या देखिएको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले निर्णय गर्दै पत्राचार गरिरहे पनि संघीय सरकारले भने मतलब नै गरेको छैन। 

यो सफ्टवेयर चलाउने ठेक्का भारतको कम्पनीलाई छ। भारतको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ ले सफ्टवेयर सर्भिसको ठेक्का लिए पनि तीन महिनादेखि नयाँ सिस्टम नै अपडेट गरेको छैन। उसले तीन महिनादेखि यो सफ्टवेयरको काम नै नगरिदिँदा यस्तो समस्या आएको हो। 

यसअघि नेपालीको ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पनि यही कम्पनीले लिएको थियो। 

 

 

चितवनबाट प्रदेश ५ सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, (सवारी चालक अनुमतिपत्र) चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आएका हरिप्रसाद दाहालले प्रदेश सरकारको निर्णय लागू नहँुदा आफूहरू जरिवानावापत २ हजार बढी रकम तिर्न बाध्य भएको बताए। 

‘टाढाबाट आइयो,’ उनले भने, ‘पटक–पटक फर्केर आउन सकिने अवस्था छैन, जरिवाना तिरेर भए पनि नवीकरण त गर्नै पर्‌यो।’

जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न तयार हुँदा समेत आइतबार सफ्टवेयर डाउन भएको भन्दै कार्यालयले फाइल नलिएको उनले गुनासो गरे। 

चितवनबाट मात्रै आइतबार १५ जना लाइसेन्सको कामका लागि आएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो– ‘छुट दिने भन्ने अनि फेरि जरिवाना लिने सरकारलाइ

कसले कारबाही गर्ने?

पाल्पा रामपुरबाट लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएका अर्का सेवाग्राही दीपक पराजुली पनि नवीकरण नहुने भएपछि निराश देखिन्थे।

टाढाबाट आउनेले जरिवाना नै तिरेर नवीकरण गर्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले जनाएको छ। दैनिक १५ देखि २० जनाले यस्तो समस्या लिएर आउने गरेको र दैनिक पाँचदेखि १० जनासम्मले थप शुल्क तिरेर नविकरण गरिरहेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले मन्जुरी गराएर काम गरिदिने गरेको छौं,’ उनले भने। 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, (सवारी चालक अनुमतिपत्र), बुटवलका प्रमुख रमेश गौतमले पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत सफ्टवेयर अपडेट नहुँदा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नुपरेको बताए। 

उनले कार्यालयको बाध्यता सुनाएर सेवाग्राहीलाई फेरि आउन अनुरोध गरी पठाउने गरेको र जरिवाना तिर्न मन्जुर भएका सेवाग्राहीको नवीकरण जरिवाना रकम लिएर गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौंलाई प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सफ्टवेयर अपडेट गर्न चारपटक पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्थीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलो पत्र वैशाख १२, दोस्रो जेठ ३२, तेस्रो असार ५ र चौथो पत्र साउन ४ मा लेखेको हो।

यस विषयमा प्रदेश ५ आर्थिक मामिला मन्त्रालयको निर्णयमा लाइसेन्स नवीकरण, सवारी रुट, इजाजत नवीकरण, सवारीसाधनको दर्ता, सवारी जाँचपास, प्रदुषण नवीकरणलगायत सवारीसाधनसँग सम्बन्धित कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानाका हकमा नेपाल सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने गरी म्याद असार मसान्तसम्म बुझाए विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना नलगाई असुली गर्ने भन्ने छ।

त्यसैगरी गत असार २३ मा प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त म्याद असोज मसान्तसम्म बढाएको छ। उक्त निर्णयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ प्रकोपले गर्दा भएको राष्ट्रव्यापी लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणलगायत विषयमा विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय छ। 

चैत्र ११ पछि म्याद नाघेका हकमा यो निर्णय लागू हुने प्रदेश सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ। निर्णयमा सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, जाँचपास, प्रदुषण नवीकरण, रुट परमिट नवीकरण गर्दा र प्रतिलिपी उपलब्ध गराउँदा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर वा विलम्ब शुल्क नलिने भनिएको छ। विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय असोज मसान्तसम्म रहने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।  

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सफ्टवेयर बिग्रेका कारण यस्तो समस्या भएको हो। विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार अब केही दिनमा त्यो समस्याको समाधान हुनेछ। 

‘अब एकदुई दिनमै सफ्टवेयर बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.