कैदीबन्दीको पिसिआर गराउन उच्च अदालतको आदेश 

कैदीबन्दीको पिसिआर गराउन उच्च अदालतको आदेश 

बाँकेको कारागार तथा बालसुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी र बालबालिकासँग दिनानुदिन सम्पर्कमा आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराउन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न त्यससँग सम्बन्धित चारवटा कार्यालय र त्यस प्रमुखहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका नेपालगन्जका कानुन व्यवसायी नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, वसन्त गौतम, पवन कुमार गुप्ता, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अमृता केसीले संयुक्त रूपमा अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं भनी रिट दायर गराएका थिए। 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा भएको सुनुवाइमा सबै रिट निवेदक अधिवक्ताहरूले शुक्रबार बहस गरेका थिए।

बालसुधार गृह तथा कारागारमा रहेका थुनुवा कैदीको क्षमताभन्दा बढी संख्याको अवस्था, कारागार कार्यालय बाँकेमा रहेका एकजना थुनुवा र सुरक्षाकर्मीसमेतलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको अवस्था, कोरोना भाइरस फैलिएका अवस्थामा हुनसक्ने मानवीय क्षति समेतलाई मध्यनजर राखी सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदीबन्दीको तत्काल पिसिआर परीक्षण गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। 

अन्य स्वास्थ्यसम्वन्धी परीक्षण गराउन, थप संक्रमण हुनबाट रोक्नका लागि अन्य उचित सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गराउन, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा र बाल सुधारगृह एवं कारागार कार्यालय बाँकेमा लैजानुपूर्व अनिवार्य रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु भनी कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरेका थिए।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश हेमराज पन्तको एकल इजलासले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, कारागार कार्यालय बाँके, बाल सुधारगृह डुडुवा, स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र ती कार्यालयका प्रमुखका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेशमा कारागार तथा बाल सुधारगृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबालिकासित दिनानुदिन सम्पर्कमा आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न पिसिआर परीक्षण गराउने, पिसिआर परीक्षण गर्न सबैजनाको एकैसाथ सम्भव नभएमा जेष्ठ नागरिक, अन्य रोगबाट पीडित व्यक्ति, नाबालक, महिलाको पहिलो चरणमा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा परीक्षण गराई राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

अदालतले कारागार वा बाल सुधारगृहमा नयाँ आउने कैदीबन्दी वा बालबालिका र सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउने, हाल भइरहेको कारागार एवं बाल सुधारगृहमा स्थान अभावको अवस्था रहेको हुँदा सामाजिक दुरी त्यति सम्भव नदेखिए पनि सम्भव भएसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्न लगाई मास्क, सेनिटाइजर एवं साबुनपानी हातधुने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न लगाउनसमेत भनेको छ। 

कैदीबन्दी तथा बालबालिकाका लागि बाहिरबाट ल्याइने खाद्य सामग्री समेतलाई सेनिटाइज गरी मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने, अन्य कुराका हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको परमादेश आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.