संकटका बेला युवा र मानवअधिकार

संकटका बेला युवा र मानवअधिकार

डरलाई मानिसको विराट शत्रुका रूपमा लिन  सकिन्छ। मानव जातिले गर्नसक्ने कल्पनाको  क्षितिज बाहिरबाट देखापरेको कोरोना भाइरससँगको युद्धबाट नडराएको कुनै पनि उमेर समूहका मानिस र देश नहोला। 

चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले सारा संसारको प्रकाशलाई निभाउने कोसिस गर्दै छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको स्वस्थ्य संकटका कारण समाजका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। हरेक वर्ग र भूगोलका मानिसले असामान्य समय गुजारिरहेका देखिन्छन्। घरभित्र छन्, सतर्क छन् तर हरेकका इच्छा टुटेका छन्। फलस्वरूप मानिसको मनमा बल्लतल्ल ज्ञानको ज्योति बलेको छ। तेस्रो आँखाले काम गरेको थोरै अनुभूति गर्न सकिन्छ। 

अहिले सिंगो मानव जातिको जीवन जिउने तरिकादेखि बाँच्नका लागि गरिने हरेक कर्म तथा कार्यको स्वरुप परिवर्तित भएको छ। जिजीविषाका कारण सबै संघर्ष मैदानमा छन्। 

जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा युवा सबैखाले संकट निराकरणको नेतृत्वमा उभिएको तथ्य भेट्न सकिन्छ। कोरोना कहरले नेतृत्व गरेको वातावरण जोगाउने अभियान होस् चाहे भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ आउँदा युवाले गरेको विशाल आन्दोलन नै किन नहोस्। 

नोबेल पुरस्कार विजेता मलालाले नानीहरूको शिक्षाका लागि बन्दुकको गोलीसँग लड्ने साहसको प्रसंगका दृष्टान्त थुप्रै छन्, जसले युवापुस्ता र युवा नेतृत्वमा रहेका अभियानले कुनै पनि कार्य जवाफदेही ढंगबाट आवश्यकता पूर्तिका लागि गरेका सामथ्र्यका प्रमाण दिन्छन्। युवाले अन्य विपत्तिमा जस्तै कोभिड–१९ सँगको युद्धबाट छुटकारा पाउन पनि सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण लागेकामा सम्पूर्ण साधन, स्रोत र ध्यान राज्यले केन्द्रित गर्दै गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक र समाजमा पर्न जाने बहुआयमिक र दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ। युवाले कोरोना जोखिम बढाउने खालका फेक  सूचना, सामाजिक भेद्भाव हुने खालका गलत सन्देशलाई चिर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। 

आफूले पनि सामाजिक सद्भाव बिग्रिने खालका घृणा फैलने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। आफ्नो घरवरिपरि भएका मानिसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दाका फाइदा र भाइरसको जोखिमबाट बच्ने सही तरिका बुझाउन तत्परता देखाउनुपर्छ। युवाले समाजलाई तथ्यमा आधारित जानकारी दिँदै कोरोनाले टुटाएको सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भए पनि पुनस्र्थापना गर्दै गरेको भेट्न सकिन्छ। 

त्यसको दायरा अझ फराकिलो र विशाल बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका फरक क्षमताका, आप्रवासी श्रमिक, शरणार्थी बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सुकुम्बासी, असंगठित क्षेत्रका मजदुरमा  कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित आवश्यकता सम्बोधनका लागि पनि युवापुस्ताको अग्रसरता देखिनुपर्छ। 

राहत वितरणदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्म युवाको सक्रियता अपरिहार्य छ। मानव अधिकारको कुरा सबैले गरे पनि प्रत्येकले सार बुझ्न सकेका हुँदैनन्। मानव अधिकार संरक्षणमा पनि युवाले चासो र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दैगर्दा सामाजिक न्याय र समावेशीमा आउनसक्ने खतरा न्यूनीकरणमा पनि ख्याल गरिनुपर्छ। विधिको शासन स्थापनाका खातिर युवाहरूले कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्नुपर्छ। मानिसको अमूल्य जीवन रक्षाका निम्ति युवा अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न खोज गर्दै खोप बनाउन प्रयासरत छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। कोरानाका कारण संसार भर हुनसक्ने खाद्य संकटलाई हेक्का राख्दै युवाहरू कृषि उत्पादन बढाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। युवापुस्ता कोरोना संक्रमणको प्रभाव घटाउन प्रयत्नशील देखिन्छन्। युवाको शक्ति महामारीमा अरूलाई गरेको सहायताले गर्दा अवश्य बढ्ने छ।

युवालाई महामारीको समय र त्यसपछि परिचालन गर्दैगर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर न्यूनीकरणमा सबै साझेदार निकायबीच समन्वय जरुरी पर्छ। उनीहरूले विभिन्न तरिकाबाट कोरोना संकटबाट मुक्ति पाउन प्रयास गरिरहेका छन्। 

युवाले गरिरहेको कामलाई विश्वास गर्दै राज्यका निकाय र साझेदार सबैले सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। जनसंख्याका हिसाबले पनि आधाभन्दा धेरै युवालाई नसमेटे पोस्ट कोरानाका काम पूर्ण हुन सक्दैन। अझ कोरोना प्रभावित युवालाई समावेश गरिएन भने ठूलो असमानताको पहाड निर्माण हुने प्रक्रियाको थालनी हुनेछ। कोरोनाले निम्त्याउने अन्धकारको ग्रहण कयौं गुणा भयानक हुने आँकलन गर्न सकिन्छ।

विश्वभरका अधिकांश देश पूर्ण तथा आंशिक बन्दाबन्दीमा रहेका बेला कोरोनासँग युद्धलाई  तेस्रो विश्वयुद्ध भनेर पनि हिजोआज टिप्पणी  गरेको पाइन्छ। 

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा  भएको विध्वंशपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको  तीन वर्षपछि जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका धाराहरू केवल अक्षरमात्र होइनन्। 

मानव अधिकारका विभिन्न सन्धि, अभिसन्धिमा पक्षराष्ट्र भएर   गरिएका हस्ताक्षरका तात्पर्य के हो र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन हरेक समयमा गरिनुपर्छ। मानवले उपभोग गर्ने अधिकारमा   किन्तु परन्तु जस्ता कुनै कुरा कसैले गर्नुहुँदैन। 

सामान्य अवस्थाभन्दा युद्ध र महामारीमा मानव अधिकार हनन हुने सम्भावना निकै प्रवल हुने गर्छ। राज्यले संकटकाल घोषणा गरेको बखत केही अधिकार कटौती गर्न पनि सक्छ। 

यद्यपि नागरिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने बाँच्न पाउने अधिकार प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख पहिचान हो। जीवन रहेमात्रै न अरु अधिकारको उपभोग गर्न मिल्छ। 

कोरोना  कहरको बहानामा जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन। बन्दाबन्दी चलिरहेको बेला जातलाई लिएर जाजरकोट–रुकुममा ठूलो दुर्घटना घटेको छ। कसैलाई पनि जातपातका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। कागजमा छुवाछुतमुक्त नेपाल भए पनि अझै मानिसका मनबाट हट्न नसकेको देखियो। निर्बलताको प्रदर्शन गर्दै मन्दिरको प्रांगणमा अधर्म गर्ने छुट कसैलाई छैन।

बन्दाबन्दीको समयमा महिला हिंसाको संख्या धेरै मात्रामा बढेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन जिउन पाउने अधिकार, धार्मिक अधिकार, आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्नसक्ने अधिकार, भेला हुन पाउने जस्ता अधिकारमा अंकुश लगाइएको छ। कोरोनाले बन्धन उपहार दिएको छ।

यो महामारीले गर्दा कतिले रोजगारी गुमाउनुपरेको परेको छ। यद्यपि मानिसहरूले  प्रतिकूल परिस्थितिमा सम्पूर्ण पीडालाई स्विकार्दै मानव धर्म निर्वाह गरेको देख्न सकिन्छ। भाइरसले भेदभाव गर्दैन। बरू भाइरसले असमानुपातिक रूपमा प्रभावचाहिँ  पार्न सक्छ। 

कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न युवा लाग्दै गर्दा उनीहरू पनि जोखिमको केन्द्रविन्दुमै छन्। उनीहरूको सीमित स्रोत साधन भएका विकसित तथा अल्पविकसित देशमा संक्रमणका कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा  सहज पहुँच नपाउँदा ज्यानै जान सक्छ। बन्दाबन्दीले गर्दा फुर्सदमा बसेका युवाको  मानसिक स्वास्थ्य अवस्था विचार गरिनुपर्छ। किशोरकिशोरी सीमित बन्धनभित्र रहँदा  विभिन्न खाले हिंसाका सिकार हुनसक्छन्। निर्भीकतासाथ वकालत गर्नसक्ने युवा मानव अधिकारकर्मीका आवाज बन्दाबन्दीको समय पारेर सधैंका लागि बन्द गर्ने चाहनाअनुरूप  धम्की र प्रहार हुनु खतरा रहन्छ। राज्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन तानाशाही बन्ने  कुचेष्टा गर्छ। अधिनायकवादी शासन सुरु गर्न खोज्छ।

रोजगारीको अधिकारका आधारमा हेर्दा कोरोनाका कारणले धेरै युवा बेरोजगार हुने देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवा खासगरी किशोरीहरू कम तलबमा जोखिमयुक्त काम भए पनि गर्न विवश छन्। १८ वर्षमुनिका युवा गरिबीको दलदलमा फस्दा यौनशोषण, बालविवाह तथा बालश्रम जस्ता कुरीति मौलाउँदै जान्छ।

कोरोनाले गर्दा भोकमारी र गरिबीसँग जुधिरहेका युवापुस्ताका आर्तनाद राज्यले नसुन्दा युवाले कुनै किसिमको राहत प्याकेज सजिलै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। औपचारिक शिक्षा प्राप्तिका विद्यालय विश्वविद्यालयहरू बन्द छन्। शिक्षा प्राप्तिको अधिकारबाट  विश्वभरका विद्यार्थी वञ्चित छन्। 

ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती र सीमित आम्दानीको स्रोतका कारणले गर्दा युवाको खाद्यान्न खरिद गर्ने शक्तिमा कमी आउँदा  युवालाई खाद्य तथा पोषणको अधिकार प्राप्तिमा कठिनाइ हुन जान्छ। समयमै युवा कर्म गर्ने ठाउँसम्म प्रवेश गर्न नपाउँदा प्राप्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। 

नेपालका सन्दर्भमा पनि कोभिड–१९ का कारणले गर्दा विभिन्न मानव अधिकार हनन र ज्यादती भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड–१९ सँग जोडिएका हालसम्म करिब दुई दर्जनजति अन्तरिम तथा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण फैलिनु पूर्व रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

सो आदेश जारी गरिएको करिब एक महिना पछाडि बन्दाबन्दीका कारणले गर्दा जोखिममा  परेकाहरूको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दियो। 

आजका दिनसम्म आइपुग्दा के जोखिममा परेका नागरिकलाई भोकबाट जोगाउन पर्याप्त प्रयास गरियो त? नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ११०० बढीको आत्महत्या आँकडा बाहिर आइरहेको छ। आत्महत्याका कारण के के हुनसक्ला? सरकारले कोरोना भएर मृत्यु भएका मानिसको संख्या मात्रै गन्दै बस्न मिल्दैन।  

राज्यले सबै थाहा पाएर पनि केही  थाहा नभए जस्तो नाटक गरी कर्तव्यबाट भाग्न सुहाउँदैन। अन्य समयमा हेलिकप्टरसहितको सेवा दिने निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नसम्म छाडे। सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न आदेशसम्म दिनुपर्यो। 

सर्वोच्च अदालतले कोरोना शंका भएका मानिसको समयमै परीक्षण गरी ४८ घण्टाभित्र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न, विदेशबाट फर्केकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइनमा राख्न तथा गृहजिल्ला फर्कनेलाई निःशुल्क यातायात साधनको प्रबन्ध गरिदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

राज्यले जारी गरेको बन्दाबन्दी लागू गर्दाको प्रारम्भिक चरणमा सुरक्षा निकायका तर्फबाट बल प्रयोग गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा राज्यसंयन्त्रलाई संवेदनशील बन्न आदेश पनि दियो। 

तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोभिड–१९ को परीक्षणलाई विश्वास गर्न योग्य बनाउन आग्रहसहितको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका  युवा अभियन्तामाथि पुनः प्रहरीले दमन गरेको छ। सरकार प्रश्नको उत्तर दिनेसम्मको हैसियत किन राख्दैन? 

सरकारले नेपाल–भारत सीमामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन दिने वातावरण तयार गर्दैन। राष्टिय मानव अधिकार आयोग, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघसस्थाका तर्फबाट स्वदेश फर्कन खोजेका आप्रवासी श्रमिक र सीमासम्म आइपुगेका नेपालीलाई मापदण्ड पुर्‌याएर घर आउन दिन गम्भीर चासो दिँदै विज्ञप्ति निकाल्दासम्म पनि सरकारले आफ्नो हट छाडेन। सर्वोच्च अदालतले बाहिरबाट घर फर्किन   खोजेकालाई देशभित्र आउन दिन तथा भारत  तथा अन्य मुलुकमा रहेका तर घर फर्किन नसक्नेका लागि माना, छाना र उपचारको व्यवस्था गरिदिन आदेश दियो। 

संक्रमण फैलिँदै गएपछि निकै ढिलो गरी सरकारले स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमति त दियो। तर युवा आप्रवासी श्रमिकले खेप्नुपर्ने श्रमबजार अभाव, शिक्षामा सहज पहुँच जस्ता व्यवधानका निराकरणका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै किसिमको योजना निर्माण गरेको देखिँदैन। 

भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्नेदेखि फलफूल तथा तरकारीको आयात कोरोना परीक्षणपछि  मात्रै गर्न सम्मको आदेश दिनुपर्यो। कोभिड–१९ को संक्रमण भएका, एकान्तवास तथा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको प्रजनन अधिकार संरक्षणदेखि पीडितको गोपनीयताको अधिकार  रक्षा गर्नुसम्मका लागि अन्तरिम आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको छ।  

सरकारले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाले दिएको आदेश यदि  कार्यपालिकाले मानेमा भने विधिको शासन र प्रजातन्त्रमाथि कडा प्रहार हुनेछ। 

मानव अधिकारको संरक्षण, अनुगमन तथा अनुसन्धान कोभिड–१९ जस्तो महामारीका बेला अझ बढी आवश्यक पर्छ। युवामा पर्न जाने विभिन्न किसिमका असरका बारेमा  पनि खोज हुन अति जरुरी छ।  

मानव अधिकारको रक्षा गर्न क्रियाशील संवैधानिक आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल जस्ता संघसंस्थाबाट कोभिड–१९ ले पारेका असमानुपातिक प्रभाव व्यापक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी महामारीको समयमा मानव अधिकार संरक्षणमा काम लाग्ने बहुउपयोगी ऐतिहासिक दस्तावेज बनाउन जरुरी देखिन्छ। भोलि असमानताको खाडल पुर्नुतिर लाग्नुभन्दा आज असमानताको वृक्ष रोपिनै नदिनु बुद्धिमत्तापूर्ण  कार्य हुनेछ।  

(बुढाथोकी एमनेष्टि इन्टरनेशनल नेपालका उपमहासचिब हुन्)


Leave a Reply

Your email address will not be published.