१९५० सन्धिका ७० वर्षः आजै मनन गर्नुपर्ने के त? 

१९५० सन्धिका ७० वर्षः आजै मनन गर्नुपर्ने के त? 

जुलाई ३१, १९५० मा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा जन्मेको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि आज ७० वर्ष पुगेको छ। सन्धि बुढिँदै जाँदा यसको अर्घेल्याईं पनि बढ्दै गएको छ। यद्यपि यसलाई परिमार्जित वा नयाँ समझदारीबाट प्रतिस्थापित गर्ने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन। नेपालमा यससम्बन्धी स्वर तिखो हुँदै गएको हो। तर त्यसले भारतलाई कति छोएको छ भन्नेमा शायदै कसैले प्रष्ट भेउ पाउन सकेको होला। 

सन्धि जयन्तीलाई टेकेर केही बोल्नुपर्दा चाहिं यसको जन्मकालको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक एक वर्षअघि अर्थात् अक्टोवर १, १९४९ मा उत्तरी छिमेकी चीनमा माउत्से तुङको कम्युनिष्ट राज सुरु भएको थियो। जुन भारतलाई सशंकित तुल्याउन पर्याप्त थियो।

खासगरी, बेलायत उपनिवेश त्यागेर फर्किसकेको अवस्थामा। यता नेपालमा पनि जहाँनिया शासनको माहौलमा चतुर्याईंबाट श्री ३ महाराज बनेका मोहन शम्शेरलाई सत्ता जोगाउनलाई केही न केही समीकरण खोज्नु नै थियो। त्यही मनोविज्ञानको जगमा उक्त सन्धि भएको हो। 

भारतसँग उक्त सन्धि भइसकेयता नेपालको छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा पेचिला आयामहरु थपिए नै। किनकी वृहत् राष्ट्रिय अग्रदृष्ट्रिमा सन्धि भएकै होइन। 

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धमा नेपाल तटस्थ बस्यो, अर्को उपाय पनि थिएन। बाह्र वर्षअघि एउटा सत्तालिप्त शासकले गरेको हस्ताक्षरको मर्म त्यो तटस्थतासँग मिल्दो थिएन। कटु सत्य त के हो भने नेपाल कसैसँगको युद्धभावमा जानक्ने अवस्थितिको मुलुकै होइन। त्यो पनि आधुनिक कालमा। 

त्यही यथार्थ गोचर हुन्छ, सन् १८५६ को थापाथली सम्झौताको हकमा पनि। जसमा नेपालले तिब्बतको सुरक्षाका विषयमा प्रतिवद्धता जनाएको थियो। चीनको प्रभावले छोपिएपछि, अझ चीनले तिब्बत लिइसकेपछि त त्यसको अर्थ नै ओइलाएर गयो। 
……………………………………

पछिल्लो परिवेशमा आएर कुरा गरौं।

दुई वर्षअघि विमेस्टक राष्ट्रहरुबीचको सैन्य अभ्यास एमआईएलइएक्स १८ भारतको पुणेमा आयोजना हुने तय भइसकेको अवस्थामा नेपालले अन्तिम चरणमा पुगेर सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धमा एक्कासी चिसोपन बढेको थियो। त्यो घटनालगत्तै सगरमाथा फ्रेन्डसिप सैन्य अभ्यास नेपाल-चीनबीच हुने तय भयो।

यसले झनै संशयलाई प्रश्रय दियो। यही बीचमा इपिजिले काम सकेर प्रतिवेदन बनाइसक्दाको अवस्थामा नयाँ दिल्लीले त्यसप्रति प्रकट गरेको उदासिनतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ दिल्ली काठमाडौं संस्थापनसँग ठोस र ऐतिहासिक महत्वका निर्णयनिम्ति वार्ता गर्न इच्छुक छ छैन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

गएको वर्ष अगस्ट २१ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोग (पाँचौं) काे बैठकले  तितोमा केही मिठो थप्ने अपेक्षा थियो। तर त्यो फगत औपचारिकतामा सीमित रह्यो। त्यसयता कुनै विशिष्ट कुटनीतिक संवाद हुन सकेको छैन। दुवै मुलुक नक्सा प्रकरण ‘एक्सचेन्ज’ गर्नमै मस्त छन्। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धका विहंगम आवश्यकतालाई निश्चय नै ओझेल पार्ने काम गरेको छ। नयाँ दिल्लीको संवदेनाहीन कार्यशैली र काठमाडौंको केटौलेपन बढेको बढ्यै छ। यो दुर्घटनाको सूचक मात्र हो। 

जे जस्तो अवस्थामा पनि उठ्ने अहम् प्रश्न हो– के अब सम्बन्धको यो नियतिलाई यतिकै छाडिदिने त? वास्तवमा हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामबारे फाल्तु चर्चामा समय खेर फाल्नु नै जरुरी छैन। नेपाल र भारतबीच निरन्तर उर्जाशील संवाद गर्ने अत्यावश्यकीय अजेण्डाको कुनै कमी छैन, हुनैसक्दैन। सुरक्षा एवं सीमा, आर्थिक सहयोग, व्यापार र ट्रान्जिट, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षा, हवाई रुट, मिडिया– कति छन् कति! 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण दौरान भएका ९ बुँदे सम्झौता यो उद्देश्यमा एउटा सेतु बन्न सक्थ्यो। तर अहिले अवस्था यस्तो छ कि दुवै पक्षको आममनोविज्ञान नै ‘होस्टाइल’ बन्दै गएको छ। र, सल्टन दशकौं लाग्नसक्ने जटिल मुद्दामा नियमित उर्जा खर्च हुने स्थिति छ। यही बीचमा भारतीय संस्थापनहरुलाई नेपालमा चीनको अनियन्त्रित प्रभाव झाँगिएको बहाना भजाउने सुविधा बढ्दै गएको छ। 

नेपाल र भारतका आफ्ना मामिला छन्, सम्बन्धको आफ्नै अपरिवर्तनीय मूल्यहरु समेत छन्। यस्तोमा नेपालले चीनसँग पन्चशीलमा आधारित भएर चीनसँग सन् १९५५ मा द्धिपक्षीय सन्धि गरेको बुझाउनु जरुरी छ। आखिर भारत र चीनबीच पनि त कुटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभएर अपार बन्दै गएको खर्बौं डलरको व्यापार समेत छ। 

भारतले नेपाललाई मात्र होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई समेत वस्तुपरकतामा बुझ्न कर लाग्छ। त्यो गर्ने क्षमता हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र विपक्षमा पुग्दा भारतको विरोध गर्ने ढोंग नेपाली नेताहरुले त्याग्नुपछ। हो, भारतले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट आफूलाई अलग राख्नुुपर्छ। तर, त्यो गर्न दिने नदिने भन्ने चाहिं नेपाली नेतामै भर पर्छ। 

यो सन्दर्भमा सन् २००५ यताको नेपाली राजनीति झन कमजोर बन्दै गएको छ। परराष्ट्र मामिलालाई अग्रगामी र गतिशील बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन। भिख माग्ने मनस्थिति हटेको छैन। प्रोटोकलको कुनै ख्याल र स्तर छैन। 

यस्तोमा हिजो भारतले खेल्यो भन्ने कुरालाई सामान्य मान्ने हामीले आज चीनले त्यो ग¥यो भन्दा कोलाहल गर्न जरुरी छैन। यो हामीले नै निम्त्याएको दशा हो। यतिसम्मकी आज हाम्रो प्रोटेस्ट नोटले समेत अर्थ राख्न छाडेको छ। 
……………………………….

सन् १९५० को सन्धीको सेरोफेरोमा जाउँ। आज यसको जन्मजयन्ति जो पर्यो। 

भारतमा लाखौं लाख नेपाली काम गर्छन्, घरैबराबर गरी बस्छन्। भारतीय सेनामा रहेका नेपालीको स्थान बेग्लै छ। काठमाडौंका होटल, सडक र मिडियामा भारत विरोधी बोल्दैमा नेपालको हित हुने होइन भन्ने कुराको मनन सबैभन्दा पहिले आजको दिन पारेर गर्नुपर्छ। भारतसँगको हाम्रो प्राकृतिक सम्बन्ध र यसको इतिहासलाई अवमूल्यन गर्नुहुन्न। 

विसं. २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको राजाको कू, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ को आन्दोलनपछिको प्रजातन्त्र, माओवादी सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि, ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र हुँदै २०७२ को संविधान जारीसम्म आइपुग्दा भारतको भूमिका बारे थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। 

यो पृष्ठभूमिका साथसाथै नेपाल र भारत एकअर्कासँग कहिल्यै बाउँठिएर तार नलाग्ने कटु यथार्थ आगे सन् १९५० को सन्धिलाई निरपेक्ष अर्घेलो देखाएर समस्या बढाउनेभन्दा पनि यसको साटो नयाँ र परिमार्जित समझदारीको तयारीमा उर्जा खर्चनु्पर्छ। यसका लागि दुवैतर्फका भड्काउलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्तरमा अटल विश्वास निर्माण गरिनुपर्छ कि नेपाल र भारतलाई आधुनिक सन्धिबाट शदियौंदेखिको अकाट्य सम्बन्धमा झन् कसिलो गरी बाँध्न सकिन्छ।

यस प्रयोजनमा नरेन्द्र मोदीको छिमेक पहिलो नीति र फास्ट ट्रयाक कूटनीतिको सही उपयोग हुनसक्छ। कोरोना महामारीकै बेला दुवै पक्षले एकअर्काको संवदेनशीलतालाई उच्च विचार दिएर अगाडि बढ्नसक्छन्। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.