लद्दाखकाे नाम लिन बितिक्कै यसकाे शाैन्दर्यकाे प्रतिबिम्ब हाम्राे मनमस्तिष्कमा छाउँछ। भारतका हरेकमा प्रतिमान प्रकृतिकाे याे अनुपम उपहार एक वर्ष अघिसम्म जम्मू-कश्मीर राज्यकाे हिस्सा बनेकाे थियाे।

तर, गत वर्ष ५ अगस्तमा भारतीय संसदले संविधानकाे अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गरी जम्मू-कश्मीरकाे विशेष राज्यकाे अधिकार समाप्त गरिदिएकाे थियाे। जम्मू-कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर दुबैलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएकाे थियाे।

त्यसपछि जम्मू र भारत प्रशासित कश्मीरकाे कथा त अलग्गै छ। त्यतिखेर विभाजनलाई लिएर लद्दाखमा उत्सव मनाइएकाे थियाे। त्यहाँका बासिन्दाकाे मुहारमा खुसीयाली छाएकाे थियाे- किनकि ७० वर्षदेखिकाे माग ५० प्रतिशत भएपनि पूरा भएकाे थियाे।

५० प्रतिशत किन?  जम्मू-कश्मीरबाट आफैंलाई अलग गरेर  एक विधायिकासहित केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने माग पूरानाे हाे। तर लद्दाखलाई केन्द्र शासनमा लगेपछि पनि विधायिका दिइएकाे छैन।

गठनकाे एक वर्षपछि पनि त्यहाँका मान्छेकाे मनमा यही नै सबैभन्दा पीडाकाे विषय बनेकाे छ। बाँकी सबै कारण यससँग जाेडिएका छन्।

एक वर्षमा लद्दाखलाई उसका माग अनुरूप सबथाेक मिल्याे, जुन कामना थियाे? के देशकाे सबैभन्दा ठूलाे लोकसभा क्षेत्र आफ्नाे सपना साकार भइरहेकाे देखिरहेकाे छ? त्यहाँकाे अपेक्षा  के हाे? उ केन्द्रसँग के मागिरहेकाे छ?

लेह र कारगिलकाे जनसंख्या लगभग बराबर छ भने विकासकाे अधिकांश हिस्सा लेहकाे पाेल्टामा किन हुन्छ?

 

सबैभन्दा पहिले त्यहाँका ती अपेक्षा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि साँचेर राखेका छन्? तर त्यसअघि त्याे लद्दाख, जाेसँग पूरै हिन्दूस्तानलाई राम्राेसँग अवगत छैन।

मैले माथि लेखेकाे छु कि लद्दाखकाे नाम लिन बितिक्कै शाैन्दर्य प्रतिबिम्ब आँखामा आएर तैरिन थाल्छ र अहिलेसम्म मैले 'लद्दाख एक केन्द्र शासित प्रदेश' उल्लेख गरेकाे छु।

तर जाे पर्यटनका लागि त्यहाँ गइसकेकाे छ वा यस्ता मान्छे जाे कोरोना महामारीभन्दा अघि यस वर्ष जून मा जाने योजना बनारहेका थिए। तिनकाे योजनामा लद्दाखकाे अर्थ के हाे?

पर्यटकले लद्दाखका अर्थ लेहलाई नै बुझ्छन् र भन्दापनि लेह-लद्दाख भन्ने गरिन्छ। पर्यटक पनि लेहमै पुग्छन्। यही पीडा छ कारगिललाई

सन् २०११ काे जनगणना अनुसार करीब तीन लाख जनसंख्या रहेकाे लद्दाखमा ४६‌.४ प्रतिशत मुस्लिम छन्।

यहाँ दुई जिल्ला लेह र कारगिल छन्। लेहमा बौद्ध बहुसंख्यक छन् भने कारगिलमा मुस्लिम। बौद्धहरुकाे स्वीकार गर्छन्- जम्मू-कश्मीर राज्य मुस्लिम बहुल थियाे। र, उनीहरुकाे कुरा पनि कम सुनिन्थ्याे।

तर आज जब लद्दाख मुस्लिम बहुल रहेन तब  कारगिलका बासिन्दा पनि यही गुनासाे गरिरहेका पाइन्छन्।

कारगिलका मान्छेले भन्ने गरेका छन् लेह र कारगिलकाे जनसंख्या लगभग बराबर छ भने विकासकाे अधिकांश हिस्सा लेहकाे पाेल्टामा किन हुन्छ? केन्द्र सरकारले कारगिलमा पनि उत्तिकै विकास गर्नुपर्छ जति लेहमा योजना बनेका छन्।

कारगिलमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पनि जाेडबल गरेर भन्छन्- लेहमा जे गरिँदैछ त्याे कारगिललाई पनि मिल्नु पर्छ।

कारगिलमा बीजेपीका नेता हाजी अनायत अली भन्छन्, 'सबैभन्दा ठूलाे मसला एयरपोर्टकाे एक्सटेन्शनकाे हाे। चाँडाेभन्दा चाँडाे यहाँ ठूला फ्लाइट ल्यान्ड हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। काेही पनि केन्द्रीय मन्त्री अहिलेसम्म कारगिलमा पुगेका छैनन। यसकाे मुख्य कारण यहाँकाे एयरपोर्ट हाे। लेहबाट कारगिल करीब दुई सय ५० किलोमिटरकाे दूरी छ, जहाँ सडकबाट यात्रा गर्नुपर्छ। एयरपोर्टमा ठ‍ला फ्लाइट ल्यान्ड हुन सक्दैन। मन्त्री आउँदैनन् किनकि पाँचदेखि ६ घन्टाकाे सडक यात्रा गर्न चाहदैनन्। अहिलेसम्म केन्द्रीय नेता यहाँ पुगेका छैनन्।'

कारगिलका कांग्रेस नेता नसीर मुन्सी भन्छन्, 'सबैभन्दा अगाडि हामीले याे सम्झनु पर्छ कि भौगोलिक आधारमा भारतकाे सबैभन्दा ठूलाे लोकसभा क्षेत्र लद्दाखकाे छ भनिन्छ, तब कारगिलकाे हाेइन लद्दाखकाे चर्चा हुन्छ।'

लद्दाखलाई जब केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयाे तब कारगिलमा विरोध प्रदर्शन भयाे। त्यसपछि राज्यपाल सत्यपाल मलिक यहाँ आएका थिए। त्यसबेला बीजेपी बिना कांग्रेस, नेशनल कन्फ्रेन्स र अन्य धार्मिक संगठनकाे एक संयुक्त कमिटी बनाइयाे, १४ सुत्रीय माग राखियाे।

जी अनायत अली भन्छन्, 'उक्त सम्झाैतामा जे विषय समेटिएका थिए त्यसमा अहिलेसम्म कुनै काम भएकाे छैन।'

नासिर मुन्सी भन्छन्, 'लद्दाखलाई जब केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयाे र जब राज्यपाल कारगिल आयाे। त्यतिखेर एक्सन कमिटीले माग राेखेकाे थियाे कि प्रशासनिक मुख्यालयलाई ६ महिना लेह र ६ महिने लद्दाखमा राखियाेस्। राजभवन, सचिवालय र पुलिस मुख्यालय पनि लेह र कारगिल दुबै जिल्लामा बन्ने आश्वासन दिइएकाे थियाे। तर  एक वर्ष वित्दा पनि यसमा केही भएकाे छैन।'

उनी एक वर्षमा आफ‍ूहरुले केही नपाएकाे बरु गुमाएकाे बताउँछन्।

उनी केही कागजात दिँदै भन्छन्,'अनुच्छेद  ३७० र  ३५ ए काे समर्थन यसकारण गरिएकाे थियाे कि हाम्रा लागि एक पर्खाल जस्ताे थियाे। यहाँ रोजगारीदेखि संरक्षककाे काम गर्दथ्याे। यहाँकाे राेजगारी पनि स्थानीयलाई मिल्थ्याे। याे हटाएपछि पछिल्लाे एक वर्षमा कुनै नयाँ नियुक्ति भएकाे छैन। यसँगै अब सबै आउटसोर्स भैरहेकाे छ। दिल्लीबाट प्राइभेट एजेन्सी आएकाे छ। उनीहरु नियुक्ति गरिरहेका छन्। जुन स्थानीयलाई कन्ट्रयाक्टअनुसार काम दिइएकाे छ। उनीहरुलाई बाहिरबाट बाेलाइएकाकाे तुलनामा निकै कम पारिश्रमिक दिइने गरिएकाे छ। हामीसँगै कुनै छुट्टै कानुनसम्म छैन।'

उनी केही दिन अघि राज्यपालले ४५ प्रतिशत राेजगारी अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित गरिने बताएकाे सम्झन्छन्।

नासिर मुन्सी यसमा याे पनि भन्छन् कि एक त लद्दाखकाे पूरै इलाका नै अनुसूचित जनजाति क्याटाेगाेरीमा आउँछ। दाेस्राे हाम्राे कुनै छुट्टै कानुन छैन। हामी याे मानेर चलिरहेका छाैं कि याे घोषणाकाे दायरामा हिन्दुस्तानकाे सबै अनुसूचित जनजाति आउनेछन्।'

एक वर्षमा लद्दाखलाई उसका माग अनुरूप सबथाेक मिल्याे, जुन कामना थियाे? के देशकाे सबैभन्दा ठूलाे लोकसभा क्षेत्र आफ्नाे सपना साकार भइरहेकाे देखिरहेकाे छ?

कानुनकाे माग गर्दै बीजेपीका नेता हाजी अनायत अली भन्छन्, 'हामीले याे बुझ्न सकेका छैनाैं कि  रोजगारीलाई लिएर कुन प्रकारकाे अपील गर्नुपर्ने छ। पछिल्लाे वर्ष केन्द्र शासित प्रदेश बन्नु अघि फाैजका लागि चार-पाँच/सय मान्छे भर्ती हुन्थ्याे। तर त्यसकाे नतिजा अहिलेसम्म आएकाे छैन। यसलाई लिएर गत हप्ता राजनीतिक पार्टी र छात्र संघले एक दिवसीय हडताल पनि गरे। आज यहाँ नौकरशाह सबचिज चलाइरहेकाे छ।'

लद्दाख अटोनोमस हिल डेवलपमेन्ट काउन्सिल लेह र कारगिल दुबैमा सबैभन्दा मजबूत राजनीतिक संगठन हुन्। तर चुनावमा दुबै अलग-अलग हुन्छन्। लेहमा यस वर्ष चुनाव हुँदैछ जबकि कारगिलमा हिल काउन्सिलमा चुनाव तीन वर्षपछि हुनेछ। सरकार हिल काउन्सिलकाे छ तर  हाजी अनायत अली यसकाे महत्व नरहेकाे बताउँछन्।

स्थानीय लद्दाख अटोनोमस हिल डेवलपमेन्ट काउन्सिलमा कुल ३० पार्षद छन्। यसमा २६ निर्वाचित र चार मनोनित सदस्य हुन्छन्। यसमा एक मुख्य कार्यकारी पार्षद र चार कार्यकारी पार्षद बनाइन्छ। अलीका अनुसार याे बडीलाई क्याबिनेट बराबर शक्ति प्राप्त छ। तर अहिले यसकाे पावर छैन।

हाजी अनायत अली आज हिल काउ्नसिल मात्र एक नाम बनेर रहेकाे बताउँछन्। जहाँ राजनीतिक पार्टीलाई कुनै अधिकार छैन।

अलीकाे याे कुरालाई नासिर मुन्सी यसरी भन्छन्। जम्मू-कश्मीरबाट हुन बितिक्कै विधान परिषदमा आफूहरुकाे प्रतिनिधित्व खतम भएकाे र त्यसपछि जनताकाे प्रतिनिधि कुल मिलाएर हिल डेवलपमेन्ट काउन्सिल लेह र कारगिल बराबर रहेकाे बताउँछन्।

कारगिलमा बीजेपी र कांग्रेस दुबै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खतम बनाएर हिल काउन्सिललाई प्रशासनिक फैसलामा सीमित गरेकाे आराेप लगाउँछन्।

कांग्रेस नेता नासिर मुन्सी भन्छन्, 'हामीलाई भारतीय संविधानकाे छैटाैं अनुसूचीमा शामिल गरियाेस् भन्ने माग थियाे। ताकि स्थानीयलाई  रोजगार, जमिन, पहिचान, संस्कृतिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकियाेस्। याे पनि गरिएन। बरु हिल काउन्सिलकाे अधिकारलाई पनि खतम गरियाे। काउन्सिलकाे एक काेष हुन्छ। जसमा केन्द्र, राज्य र अन्य क्षेत्रबाट आएकाे रकम राखिन्थ्याे।हिल काउन्सिलसँग त्यसकाे त्यसकाे अधिकार थियाे। काउन्सिल, डिप्टी कमिश्नरसँग मिलेर उक्त काेषका प्राथमिकता गरेर लागू गर्थ्याे। तर जनवरीमा फाइनेन्सियल कन्ट्राेल हटाइयाे। यसबाहेक हिल काउन्सिलसँग टेक्नो इकोनाेमिक कन्ट्राेलका लागि २० करोडकाे अधिकार थियाे। त्याेपनि सचिव स्तरमा लगियाे। साँचाे याे हाे कि अटोनोमस हिल काउन्सिल जाे पहिले यी दुई जिल्लाकाे विकासकाे सबै फैसला गर्थे। ती आज पावरलेस बनेका छन्।'

उनी भन्छन्, 'डीसी, कमिश्नर या नौकरशाह जो लद्दाख आउँछन्। उनीहरुलाई यहाँकाे अवस्था नै थाहा हुँदैन। उनीहरु केन्द्रमा बसेर हामीलाई नसाेधी लद्दाखका लागि नीति बनाउँछन्। लद्दाखकाे मौसम, यहाँकाे संस्कृति र अवस्था अलग छ। जो नौकरशाह बाहिरबाट यहाँ आउँछन्- उनलाई के थाहा यहाँ जाडाे  र गर्मीमा कुन किसिमका समस्या हुन्छन्। जो कमिश्नर लेहमा बसेर उनीहरुलाई यहाँसम्म पनि थाहा नहाेला कि  लूनाकमा के हुँदैछ। कुन इलाकामा केके काम हुनुपर्छ यसकाे जानकारी पनि छैन। हामीलाई नसाेधेरै योजना बनाउँछन् जो हामी अनुकूल छैन।'

जहाँ कारगिलका दुबै नेता याे विषयमा जाेड दिन्छन्- सबैभन्दा पहिले सरकारले हिल काउन्सिललाई सशक्त बनाओस्। र  जबसम्म जनताका प्रतिनिधि सरकारमा पुग्दैनन् हाम्राे आवाज कसरी पुग्छ?

उनी भन्छन्, 'लद्दाखकाे रूपमा केन्द्र शासित प्रदेशकाे माग अन्य सबै राजनीतिक दल र धार्मिक संगठनकाे समर्थन एवं सहयाेगबाट हामीले नै १९४९ मा राखेका थियाैं, याे पूरा हुन ७० वर्ष लाग्याे। मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद पनि दिएकाे छु।'

लद्दाखलाई कुनै संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरिएकाे छैन। केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि जब संवैधानिक सुरक्षा नै दिइएन भने  जमिन, रोजगार, पर्यावरणकाे सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचानलाई कसरी बढावा दिने भन्ने चिन्ता उनमा छ।

डीसी, कमिश्नर या नौकरशाह जो लद्दाख आउँछन्। उनीहरुलाई यहाँकाे अवस्था नै थाहा हुँदैन। उनीहरु केन्द्रमा बसेर हामीलाई नसाेधी लद्दाखका लागि नीति बनाउँछन्। 

लेह र कारगिलमा मिलाएर तीन लाखभन्दा धेरै जनसंख्या छ। र, ९८ प्रतिशत लद्दाख आदिवासी बहुल इलाका क्षेत्रमा छ। आदिवासीकाे हितकाे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएकाे छ।

उनी भन्छन्, '१७ फेब्रअरी २०२० मा मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन दिए। मैले माग यसकारण पनि राखेकाे छु कि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने माग विधायिकासँग जाेडिएकाे थियाे। तर विधायिका मिलेन र  हिल काउन्सिललाई यसमा राखिएकाे छ। केन्द्र सरकार हिल काउन्सिललाई नै कानुन बनाउने अधिकार देओस्।'

लेह प्रेस क्लबका उपाध्यक्ष र रीच लद्दाख बुलेटिनका एडिटर स्ट्याजिन डासल लद्दाखमा एक राज्य लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्भिस कमीशन) काे गठन हुनुपर्ने बताउँछन्। जसबाट युवालाई राजपत्रित अधिकारी (ग्राइजुटेड अफिसर) बन्न मौका मिलाेस्।

लद्दाख छात्रसंघ लीफका अध्यक्ष जिग्मेत पालजोर  भन्छन्, 'यस फैसलाबाट लद्दाखीलाई याे विश्वास थियाे कि संवैधानिक सुरक्षा, लद्दाखकाे भूमि, पर्यावरण, रोजगार र संस्कृतिलाई लिएर एक सुरक्षा प्रदान हुनेछ।  तर एक वर्षमा यसमा कुनै  ठोस काम भएन। म संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्न माग गर्छ।

केन्द्र सरकारले केही दिन अघि लद्दाखमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय घाेषणा गरेकाे  थियाे। तर पालजोर कुनै विकल्पमा अगाडि बढ्नु अघि मौजूदा व्यवस्थालाई प्रष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन्।

लद्दाखमा कायम रहेका विश्वविद्यालय र केन्द्रीय विश्वविद्यालय अफ बुद्धिस्ट स्टडीजलाई स्तराेन्नति गर्नुपर्ने उनकाे माग छ।

(पत्रकार अभिजीत श्रीवास्तवले बिबिसी हिन्दीमा लेखेकाे रिपाेर्ट अनुदित)