मन्त्री फेर्ने र मन्त्रालय बढाउने तरखरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री

मन्त्री फेर्ने र मन्त्रालय बढाउने तरखरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशमा सात मन्त्रालय छन्। केही मन्त्रीबाट भइरहेको काममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सन्तुष्ट छैनन्। 

अहिले उनी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए। 

‘मैले लिखित सम्झौता पो गरिनँ मौखिक सम्झौता गरेको हो नि। जेन्टनमेन एग्रिमेन्ट हो नि मेरो,’ उनले भने, ‘२ वर्षसम्म राम्रोसँग चलाउनुहोस् त्यसपछि निरन्तरता हुन पनि सक्छ नहुन पनिसक्छ भनेको थिएँ। पहिले नै उहाँहरूलाई मैले नीतिगत रूपमा बाँधेको छु।’ 

प्रणाली उम्दाखालको बनाए पनि व्यवहार भने न्यून खालको रहेको भन्दै उनले सिद्धान्त र व्यवहारबीच मिलन नभएर पनि सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको स्विकारे। आफूले चाहेजस्तो काम नभए पनि प्रदेशका मन्त्री नराम्रो ‘स्क्यान्डल’ मा नफस्नुलाई मात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङले सन्तुष्टिको पाटो मानेका छन्। 

‘भन्नेले भनिराखे पनि मुद्दा लाग्ने तरिकाले आरोपित गर्ने खालको त कोही पनि छैन। तर परफर्मेन्स मैले जे सोचेको थिएँ त्योअनुसार हुन नसकेको साँचो हो,’ उनले भने। 

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फोर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। 

अहिले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, आपूर्ति, वाणिज्य सबै एउटै मन्त्रालयभित्र छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले काममै अलमल भएको छ। खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, पुलपुलेसा, झोलुंगे पुलको काम थामिनसक्नु छ। जलाधारको काम पनि केही वनसँग र केही भौतिक पूर्वाधारसँग। नदी नियन्त्रण, ऊर्जाको त्यस्तै छ। जबकि केन्द्रमा खानेपानी, बिजुलीको एक÷एक मन्त्रालय छन्। यातायात, भवन सहरी विकास पनि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै हेरेको छ। 

वाणिज्य र आपूर्तितर्फ प्रदेशले अहिलेसम्म ध्यानै गएको छैन। ११ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहेकाले वनको भने केही काम भएको छ। 

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘पर्यटनमा तल कुनै कार्यालय छैन। एउटा निर्देशनालय नयाँ खोलेका छौं।’

प्रदेशमा ३ मन्त्रालय थपेर १० वटा पुर्याउँदा खर्च बढ्छ भनेर आलोचना हुने कुरामा मुख्यमन्त्री पूर्वजानकार छन्। ‘संघले पठाइदिनुपर्ने तीनजना सचिव बढी हो। अरु त हामी यहीँका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘खर्च धेरै हुँदैन। अहिलेभन्दा दुई÷तीन करोड बढ्ला। त्यो भनेको केही पनि होइन। दुई÷तीन अर्ब त होइन नि त। ३५÷४० अर्ब खर्च गर्ने संस्थाले व्यवस्थापनका लागि यति खर्च गर्नु भनेको ठूलो होइन।’ 

राम्रो काम गर्नका लागि २÷४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्न कसैले विरोध गरे पनि आफूले सहेरै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए। 
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन्। साउन १५ मा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले त्यसबारे कुरा गरेका थिए। 

प्रदेशको कार्यक्षेत्र ११ जिल्लामात्र भएकाले ओभर स्टाफिङ गरेर धेरै कार्यालय खोल्ने नभई योजना कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यकमात्र राख्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए। उनका अनुसार कर्मचारी नबढाइकन तीनवटा मन्त्रालय थप्दा पनि केही खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधारको सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्दा पनि अहिले भएको भन्दा आठजना कर्मचारी कम हुने गरेर तयारी भएको छ। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.