फेरि लकडाउन!? भोकै मर्ने बाटो

फेरि लकडाउन!? भोकै मर्ने बाटो

काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर जीविका चलाउने दोलखाका नैन दाहाललाई पीर छ, कोरोना संक्रमण बढेसँगै फेरि लकडाउन पो हुने हो कि?

‘लकडाउनको तीन महिना गाउँ बसें। अचेल बल्ल ट्याक्सी चलाउन थालेको छु। फेरि लकडाउनको हल्ला चल्न थालेपछि घरपरिवार कसरी पाल्ने भन्ने पीर छ,’ बुधबार अपराह्न डिल्लीबजार उकालोमा यात्रु पर्खिरहेका दाहालले दुखेसो पोखे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे मंगलबार स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सुझाव लिएका थिए। 

यससँगै ‘अब लकडाउन हुँदै छ’ भन्ने हल्ला पनि चल्यो। कोरोनाको संक्रमण धेरै रहेका १४ जिल्लामा निषेधाज्ञा-लकडाउन भइसकेको छ। काठमाडौं उपत्यका र संक्रिय संक्रमित २ सय नाघेका जिल्लमा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणालीसँगै राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुलमा पनि रोक लगाइएको छ।

काठमाडौंमा कोठा भाडा लिएर तीनजनाको परिवार पाल्ने उनको रोजीरोटीको माध्यम ट्याक्सी हो। उनी लकडाउनअघि दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म कमाउँथे। 

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि उनको आम्दानीको स्रोत सुक्यो।

साउन १ गतेबाट फेरि ट्याक्सी चलाउन थालेको बताउने उनी भन्छन्, ‘पहिलेजस्तो कमाइ नभए पनि गर्जाे टार्न पुगेको छ। तर, फेरि लकडाउन भयो भने कसरी बाँच्ने?’ 

अचेल यात्रु नपाइँदा दिनमा पाँच सयदेखि आठ सयमा खुम्चिनु परेको उनले सुनाए।  

यो पीर नैनमा मात्र होइन दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकदेखि व्यवसायीसम्मलाई छ। रोजगारी गुमेकाहरू लकडाउन खुलेसँगै कामको आसमा छन्। बजारमा पैसा जान थालेपछि उपभोक्ताको भान्सा पनि सहज बन्ने संकेत पलाएका छन्। 

भन्सार सहज बनिरहेको छ। यातायात, होटल क्षेत्र र बजार चलमलाउन थालेसँगै ‘मनी सप्लाइ’ पनि बढिरहेको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोतिर डोर्‌याउने अपेक्षा थियो। 

जसले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य सकारात्मक बाटोमा जाने, परियोजना कार्यान्वयनमा जाने श्रमिकले काम पाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा थियो।

तर, काठमाडौं उपत्यकासँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमणको दर उकालो लाग्न थालेपछि फेरि अर्थतन्त्र ‘लकडाउन’ मा जाने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्।

बुधबारसम्म संक्रमितको संख्या २१ हजार नाघिसकेको छ।

‘मुलुक नै लकडाउनमा गयो भने अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ, राजस्व नै उठेन, परियोजना अगाडि बढेन भने त फेरि रोजगारी गुम्छ। श्रमिकलाई छाक टार्न गाह्रो हुन्छ,’ पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘एकातिर राहतका कार्यक्रम, पुनरोत्थानका योजना ल्याउनु पर्ने बाध्यता सृजना हुन्छ, भने अर्काेतिर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्छ।’

लकडाउनको अर्थतन्त्र

सरकारले अत्याआवश्यक सेवा बाहेक मुलुकलाई पूर्ण लकडाउनमा राखेपछि चैत महिनाको अर्थतन्त्र संकुचन भयो। 

०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७० अर्ब ६३ करोड राजस्व संकलन भएकामा चैतमा ५३ अर्ब १७ करोड मात्र संकलन भएर ६ खर्ब २३ अर्बमा सीमित भयो।  

वैशाखमा त थप १६ अर्ब मात्र संकलन भयो। चैतमा आइपुग्दा पूजीगत खर्च १ खर्ब ५ अर्बमात्र खर्च भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १४ अर्बमात्र पुगेको थियो। पुँजीगत खर्च नहुँदा सञ्चिति कोषमा २ खर्ब रुपैयाँ रह्यो तर राजस्व उठ्न नसक्दा दैनिक खर्च चलाउन समस्या आइलाग्यो। वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल आम्दानी ८ खर्ब रहेकामा खर्च ७ खर्ब ६० अर्ब नाघिसकेको थियो।

यो त्यस्तो अवस्था थियो, जतिखेर श्रमिकहरू छाक टार्न नपाएर सयौं किलोमिटरको बाटो पैदल नापीरहेका थिए, ढुवानी र अतिआवश्यक सेवा बाहेक बजार ठप्प थियो। विकास निर्माणको काम हुन सकेको थिएन। स्थानीय सरकार राहतका नाममा ५ केजी चामल बाँडिरहेका थिए। 

र, जेठ ३२ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रहे पनि आम्दानी १५ अर्ब मात्र रहेको जनाउ दिँदै ‘राजस्वले सरकारको दैनिक खर्च धान्न गाह्रो भएको’ बताएका थिए। 

राजस्वले दैनिक खर्च पनि नधान्ने भएपछि सरकारले विभिन्न कोषको रकम तानेर चलाउन थालेको थियो। 

उनले भनेका थिए, ‘अहिले हाम्रो मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब छ। यो भनेको चालु खर्च हो जुन सरकारले जसरी पनि नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीलाई केही समस्या भइरहेको छ। अहिले भन्सारबाट महिनामा १५ अर्बजति राजश्व उठिरहेको छ। त्योभन्दा न्यून आन्तरिक राजश्व छ। यसले ४० अर्बको दायित्व पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको थियो, जतिखेर वार्षिक लक्ष्यको कुल ९० प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुपर्नेथ्यो। सरकारले त्यअसघि दाल, चामल, औषधिसहित ४४ प्रकारका उद्योग चलाउन अनुमति दिइसकेको थियो भने दायित्व धान्न गाह्रो भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ २५ भित्र कर बुझाउन सूचना जारी गर्‌यो।

सर्वाेच्चले जेठ २९ गते लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेपछि संवैधानिक बाध्यतामा परेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गर्‌यो। 

करदाताले स्वेच्छाले कर बुझाउन थालेपछि आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा सरकारको संशोधित लक्ष्य पूरा भयो। आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा कुल ८ खर्ब ४१ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। सरकारले बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँका राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अन्तिम पटक संशोधन गरेर ८ खर्ब २७ अर्बमा कायम गरिएको थियो।  

लकडाउनले पारेको प्रभावका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। तर, गत वैशाखमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले गठन गरेको कार्यदलले पनि लकडाउनले पारेको असरका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। जसअनुसार लकडाउनका बेला नेपालले दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यो आँकलन नेपालको जिडिपीसँग तुलना गरेर गरिएको थियो।

अबको बाटो

एकातिर सरकारसामु १ सय २० दिन लामो लकडाउनमा संकुचन भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गरेर लयमा फर्काउनुपर्ने दायित्व छ भने अर्काेतिर कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकेर नागरिकको जीउज्यान जोगाउनु पर्ने।

कोरोनाविरुद्धको औषधि, खोप बनिनसकेकाले अहिले विश्वले अपनाइरहेका उपाय लकडाउन, भीडभाड हुने क्षेत्र बन्द, परीक्षणको दायरा फराकिलो, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको निर्मम पालना नै हुन्।

छिमेकी भारतमा संक्रमणले दिनहुँ रेकर्ड कायम गरिरहेका बेला नेपालमा पनि अवस्था भयावह हुनसक्ने भएकाले उचित कदम चाल्नुपर्ने देख्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी।

तर, अब फेरि चैत ११ मा लागू भएको लकडाउनमा फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। ‘अर्थतन्त्र नै ठप्प पारेर अगाडि बढ्न नसकिने देखिएपछि सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘अब फेरि पूरानै अवस्थामा फर्कने हो भने जनतालाई भान्सा धान्न त गाह्रो हुन्छ नै सरकारले पनि दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउन सकछ।’ सरकारले साउन ६ गतेमध्यरातिदेखि लकडाउन अन्त्य गरेको थियो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालनसँगै रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएर पनि चुनौतीपूर्ण छ।

अहिले खाद्यान्नसँगै तरकारी र फलफूल बजार यथास्थितिमा आइसकेको छ, आपूर्ति सहज बनेको छ। उद्योगव्यवसाय लय समात्ने तर्खरमा छन्। सेवा क्षेत्रमा पनि चलमलाउन थालेको छ। बैंकमा तरलता बढेर कर्जाको व्याज घट्न थालेको छ।  

‘अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकेसम्म कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्छ। पूर्ण लकडाउन नै समाधान नहुने देखियो,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘आर्थिक गतिविधि पनि सँगसँगै बढाउने गरी संक्रमण रोकथामका उपाय अबलम्बन गर्न सकियो भने केही राहत हुन्छ।’
दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर बेरोजगार हुँदा दैनिक गुजारामै समस्या आयो। यसले विपन्न वर्गलाई झन गरिबीमा धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

त्यसका लागि सरकारले स्वरोजगार र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएको छ।

‘कार्यक्रम नै अगाढि बढ्न सकेनन् भने श्रमिकको रोजिरोटी त गुम्छ नै, मुलुकलाई नै पछाडि धकेल्छ,’ सुवेदीले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ अनुसार लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योगव्यवसाय बन्द रहे। फलतः २२ दशमलव पाँच प्रतिशत श्रमिक, कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरू काममा कहिले फर्कन्छन् अझै यकिन छैन।

फेरि लकडाउन गर्दा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यान्वयनमा नजाने जोखिम बढ्छ नै, मौद्रिक नीतिबाट दिएका सहुलियतलाई फेरि लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको भाका ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म सारिएको छ भने पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ।

जनस्वास्थ्यविद् मरासिनीको भनाइमा अब जहाँ संक्रमण बढी छ, त्यहाँ लकडाउन गरेर पिसिआर विधिबाट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भने सीमा नाकामा थप कडाइ गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक भदौ १ गतेबाट सञ्चालन हुने भनिएका लामो दूरीका यातायात र हवाइ उडानमा पुनर्विचार, अहिले खुकुलो पारिएका क्षेत्रमा केही कसिलो गरेर संक्रमण रोकथामका लागि निगरानी बढाउन जरूरी छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसँग गरेको छलफल पश्चात पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट पछि फर्कनेभन्दा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ’ बताएका थिए।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.