‘मैले कानुन मानेँ, सरकारले उठिबास लगाइदियो’

‘मैले कानुन मानेँ, सरकारले उठिबास लगाइदियो’

बुटवलका खेम हमालले सरकारकै कानुन मान्दामान्दै पनि आफ्नो उठिबास भएको बताएका छन्।

उनले २०४२ सालमा खरिद गरी २०४६ मा नक्सा पास गराएर निर्माण गरी सम्पत्ति कर र घर कर तिर्दै आए पनि उपमहानगरले उठिबास हुने गरी घर भत्काइदिएको उनको गुनासो छ।

बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी हमालले बाटोको जग्गा मिचेर वा नियम विपरीत घर नबनाएको हुँदा बाटो विस्तारको क्रममा भएको क्षति पाउनुपर्ने  माग गरे। 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका हमालले आफू जिम्मेवार नागरिक भएको उल्लेख गर्दै बुटवलको विकासमा व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा विरोध नभएको तर आफ्नो सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए। 

कालिका पथमा रहेको हमालको घरसहित १३ घर बुधबार बिहान बुटवल उपमहानगरले प्रहरीको कडा सुरक्षाकाबिच डोजर लगाई भत्काएको थियो। 

विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

बिषय : प्रेस विज्ञप्ती

म खिमबहादुर हमाल बि.सं. २०३५ सालदेखि स्थायी रुपमा बुटवल उप महानगरपालिका वडा नं. ९ कालिका पथमा बसिरहेको छु। अहिले घर बनाएर बसिरहेको कित्ता नं. १८७६ (४२३) को ७.५ धुर जग्गा २०४२ साल भदौ ३१ गते खरिद गरेर लिई २०४६ सालमा तत्कालिन नगरपञ्चायतबाट नक्शा पास गराएर घर निर्माण गरी अहिलेसम्म सम्पत्ति कर र घर बहाल कर समेत तिर्दै आएको छु। मैले यो जग्गामा बाटो मिचेर वा नियम विपरीत खरिद गरेको वा तत्कालिन मापदण्डलाई अटेर गरी घर निर्माण गरेको होइन। 

बुटबल नगरपालिकाले विकासको क्रममा बाटो बिस्तार गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै आपत्ति होइन। बाटो बिस्तार गरि विकासको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा मेरो पनि पूर्ण समर्थन र सहयोग रहनेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर बाटो बिस्तार गर्नुभन्दा अगाडि नै तत्कालिन प्रचलित नियम, कानुन र मापदण्ड पूरा गरि लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएका घर–जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। 

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति नदिई नागरिकको सम्पत्ति नखोस्न–नहडप्ने स्थानीय लगायत सबै तहका सरकारहरूको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। तानसेन नगरपालिका लगायतका अन्य स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सरकारहरूले पनि नागरिकहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षणका मनासिब क्षतिपूर्ति दिएका उदाहरण सहित मैले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको बुटबल उप महानगरपालिकासँग पटक–पटक वार्ता, छलफल तथा अनुरोध पनि गरेको थिएँ।

 तर संस्थागत रुपमा बुटबल उप महानगरपालिका र त्यहाँको नेतृत्वले अल्मलाउने खालका कुरा गर्न थालेपछि गत असार ३० गते मात्रै न्यायका लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँ। जो आजसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। यस विषयमा मैले नगरपालिका, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, समाजसेवी लगायत सरोकारवाला सबै पक्षहरूसँग निकासका लागि पहल गरिदिन अनुरोध पनि गर्दै आएको थिएँ।
 
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीको कारण देश आक्रान्त छ। मानिसहरूमा त्रास र भय उत्पन्न भई गासबासको समेत जोहो गर्न धौ धौ परिरहेको वर्तमान अवस्थामा हिजो मिति २०७७ साउन २१ गते एकाबिहानै अं. ६ बजे बुटबल उप महानगरपालिकाद्वारा प्रहरी घेरामा डोजर लगाई म बसीरहेको र मेरा नाबालक नाती–नातिनीहरू सुतिरहेको समयमा डोजर लगाई घर भत्काउने कार्य सरासर अमानवीय र अव्यबहारिक हुनुका साथै निन्दनीय समेत रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा हिजैका दिन पेसी रहेकोले दिउसोसम्ममा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गरी अलि अबेरसम्म पनि पर्खन नसकी एकाबिहानै हामी सुतिरहेको अवस्थामा घर भत्काउनु संवेदनहीनता र हतास मानसिकताको उपज एवम् कानुनी राज्यको उपहास समेत भएको मैले महसुस गरेको छु। 

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको बुटबल उप महानगरपालिका नगरबासीहरूका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भनेर सहयोग गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा जननिर्बाचित ब्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहेको समयमा निरंकुश शैलीमा स्थानीय बासिन्दालाई आतंकित पार्ने कार्यमा लागेको देख्दा एक नागरिकको हैसियतमा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ। लकडाउनका कारण विक्षिप्त भइरहेको अवस्थामा कानुनी प्रकृयालाई समेत मिचेर यसरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले उप महानगरपालिकाले घर भत्काउनु लज्जास्पद कार्य हो। 

अघिल्लो दिन अर्थात २० गते राती सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गतको सडक निर्माण समितिका संयोजक रहनुभएका नेकपा बुटवल नगर कमिटी अध्यक्ष बाबुराम पन्थी र रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनी घरमा आएर मलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई आजै रातभरमा फिर्ता लिनुपर्ने भनी दबाब दिनुभएकोमा मैले भोलि बिहान ८ बजेसम्ममा वकिलसँग आवश्यक परामर्श गरी १० बजे कार्यालय खुल्ने समयसम्ममा एउटा ठोस निर्णयमा पुगौंला भनी सहमति भएकोमा सो सहमति समेत सम्बन्धित व्यक्तिले नै उल्लंघन गरि बालबच्चा सहित सुतिरहेको अवस्थामा बिना पूर्व जानकारी प्रहरीको जत्थासहित आतंकित पार्ने ढंगले डोजरले घर भत्काउँदा मानसिक तनाव त छँदैछ, भौतिक रुपमा घर भत्काउने तथा घरमा रहेका कतिपय सामाग्रीहरू पूर्णरुपमा काम नलाग्नेगरी करीब ५०,००,०००।– पचास लाख बराबरको क्षति समेत भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु। 

म जिम्मेवार नागरिक हुँ। मैले विभिन्न संघसंस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गरेको छु र बुटवलको विकासका लागि मैले कहिले व्यक्तिगत रुपमा त कहिले संस्थागत रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा बुटवलबासीलाई अवगत नै छ। खास कुरा के हो भने अन्याय सहेर बस्नु पनि अन्याय गर्नु बराबरकै अपराध हुने भएकाले एउटा नागरिकको हैसियतले मैले न्याय खोजेको मात्र हुँ। 

आफ्नो र बाल बच्चाको खाने गास काटेर जोडेको जग्गा र रक्त सिञ्चित पसिना बगाएर सम्पूर्ण कानूनि मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरेको घर–जग्गा बाटोमा पर्ने भनिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति माग गरेको हुँ। ब्यक्तिले जे आधारमा मेरो सम्पत्ति भनी दाबी गर्दछ सो बमोजिमका सबै प्रमाणहरू मसँग रहेका छन्। आफ्नो धनी पूर्जाभित्रको, नियमित मालपोत बुझाई रहेको जग्गाका सम्बन्धमा मैले कानुन र संविधानको अनुशरण गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि प्रबेश गरेको छु। 

उक्त मुद्दामा मेरो पक्ष वा विपक्षमा फैसला भएपनि कानुनको अनुशरणकर्ता भएका कारण मलाई फैसला स्वीकार्य हुनेछ। मेरो पक्षमा फैसला हुँदा पनि मेरो आशय बाटो ८२ फूट विस्तार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा कदापी रहने छैन। मात्र सबै प्रकृया र मापदण्ड पूरा गरी खरिद गरिएको जग्गा र निर्माण गरिएको घर भत्किँदा क्षतिपूर्ति माग गर्नु मेरो अधिकार हो। कानुनी राज्यमा अधिकारका विषयमा कुरा गर्नु कुनै अपराध हो भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा सबैको साथ र समर्थन रहने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। 

खिमबहादुर हमाल
बुटवल–९
२०७७/०४/२२


Leave a Reply

Your email address will not be published.