रुग्ण सरकारी उद्योग चलाउन अध्ययन समिति, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १८ निर्णय

रुग्ण सरकारी उद्योग चलाउन अध्ययन समिति, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १८ निर्णय

 

सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकारी लगानीका ठूलो भौतिक पूर्वाधारसमेत रहेका रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठान फेरि सञ्चालनमा ल्याउने बजेटबाटै घोषणा गरिएकोमा सरकारले त्यसका लागि अध्ययन समिति बनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बन्द भई रुग्ण भएका उद्योग विभिन्न मोडालिटी तय गरी सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषय समावेश  छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिले उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनः निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने छ।

सकारी स्वामित्वका हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत कारखाना बन्द छन्।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १८ निर्णय

१. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने।

२. नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने ७ जना राजत्राकिंत पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने।

३. बेरुजु फर्छयौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षको लागि मनोनयन गर्ने।

४. रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने।

५. स्याङ्गजा जिल्ला, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका—१ को ३० रोपनी जग्गा प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षे दीर्घकालीन प्रकारको लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।

६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४२ जना राजपत्रांकित अधिकृतहरुको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।

७. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर प्रा।लि।लाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लमजुङ जिल्लाको क्व्होलासोथार गाँऊपालिका ४ मा रहेको ८।९८ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

८. नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।

९. नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।

१०. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजनारकार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि राजपत्रांकित पदका २९२ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।

११. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुम्लुटार ८, काभ्रेपलाञ्चोक निवासी डा।सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने।

१२. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यावसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहत निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७६/९/२१ को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

१३. सन्धि सम्पन्‍न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदामा स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१४. नर्म्स फर रेट एनलाइसिस अफ रोड टनेल कन्स्ट्रक्सनु २०७७ स्वीकृत गर्ने।

१५. वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

१६. नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोड एनबिसी १०५स् २०२०, सेइस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल स्वीकृत गर्ने।

१७। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको नर्म्स स्वीकृत गर्ने।

१८. नेपाल सरकार र भारत सरकारका  वीचमा प्रथम पटक मिति २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्‍चालन सम्झौतामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७४/०८/१४, २०७५/०३/२४, २०७५/११/२८ र २०७६/०९/०७ को निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा कायम रहने गरी उक्त सम्झौताको म्याद सन् २०२३ अगस्ट ५ सम्म थप गर्ने।


Leave a Reply

Your email address will not be published.