प्रधानाध्यापक नियुक्ति मुद्दा उच्च अदालतमा 

प्रधानाध्यापक नियुक्ति मुद्दा उच्च अदालतमा 

झापाको एक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय यतिबेला अदालतमा पुगेको छ।

शिवसताक्षी-७ चन्द्रडाँगीस्थित शुक्र माविका  प्रधानाध्यापक राजनारायण चौधरी हटाएर खगेन्द्र घिमिरेलाई प्रअ नियुक्त गरिएपछि उक्त विषय अदालत पुगेको हो। 

सो मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासका न्यायाधीश शिवनारायण यादवको एकल इजलासले बिहीबार साउन ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ।

निवेदक चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सन्तोषकुमार प्रसाईं र तिलकसिंह पाण्डेको बहसपछि उच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

बहसमा प्रअ चौधरीलाई हटाउन शिक्षा ऐनको प्रचलित नियमावली विपरीत शिक्षा क्षेत्रमा सत्तापक्षीय जनप्रतिनिधिले नाजायज हर्कत गरेको दलिल पेसिएको थियो।

सो वडाका वडाध्यक्ष नवीन इजमले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रअ चौधरीलाई जबर्जस्त पदमुक्त गरेका थिए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका इजमले साउन ६ गते बहुमतको बलमा प्रअ चौधरीलाई हटाएका हुन्।

वडाध्यक्ष इजमले शिक्षा नियमावलीविपरीत तीन सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमध्ये २ सदस्यको बलमा प्रअ चौधरीलाई हटाएका हुन्।

प्रअबाट हटाइएपछि चौधरीले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई झापामा निवेदन दिएका थिए। इकाईले साउन ९ गते चौधरीलाई  प्रअबाट नहटाउने आशयको पत्र  शिवसताक्षी नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो।

शिवसताक्षीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी राईले  शिक्षा शाखालाई 'प्रअ चौधरी' नहटाउनू भनी किटानी  तोक लगाएर पत्र पठाएकी थिइन्।
सो पत्रको बेवास्ता गर्दै नगर शिक्षा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र दाहालले प्रअको खाता परिवर्तन गर्न सिफारिस दिएका थिए।

आफ्नै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेशसमेत शिक्षा शाखा प्रमुख दाहालले पालना नगरेपछि विवाद अदालत पुगेको हो।

दाहाल र इजम मिलेर प्रअ चौधरीलाई बिनाकारण फरक राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदबाट हटाएको भन्दै नेपाल शिक्षक संघले त्यसैबेलादेखि विरोध गर्दै आएको छ। संघका शिवसताक्षी नगर अध्यक्ष विष्णु सुब्बाले पूर्वाग्रही ढंगमा चौधरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनु खेदजनक भएको बताए।

नेकपासम्बद्ध जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादा र शैक्षिक मूल्य मान्यताको समेत ख्याल नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर शिवसताक्षी, दमकलगायतका स्थानीय तहमा फरक आस्था र विचार राख्ने प्रअहरूलाई गलहत्याउने काम गरिरहेको संघ आबद्ध शिक्षकहरूको जिकिर छ।

उनीहरूले शिक्षा ऐनको प्रचलित नियमावलीविपरीत शिक्षा क्षेत्रमा सत्तापक्षीय जनप्रतिनिधिबाट भइरहेका  हर्कत तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.