बस्तीको २ किलोमिटर क्षेत्रमा ढुंगा-गिट्टी झिक्न नपाइने, गौरवका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था 

बस्तीको २ किलोमिटर क्षेत्रमा ढुंगा-गिट्टी झिक्न नपाइने, गौरवका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था 

घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने भएको छ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारको मातहत गए पनि नयाँ मापदण्ड नहुँदा अन्योल बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। 

त्यसअनुसार राजमार्गको पाँच सय मिटर, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइने छैन।

मन्त्रालयले शुक्रबार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड ०७७ पठाउँदै कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। यो मापदण्ड साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन\ र संकलन गरिने क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाको क्षेत्रभित्र परेमा संयुक्त समिति बनाएर संकलन गर्नुपर्ने छ।

मापदण्ड अनुसार उत्खनन र संकलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी खानीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा स्थानीय तहमा गठिन प्राविधिक समितिको सिफारिमा सम्बन्धित निकायले अनुमति दिने छन्।

वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा स्थानीय सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। सो आधारमा स्थानीय तहले कानुन तथा मापदण्डअनुसार ठेक्का लगाउन सक्नेछन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बाल्ुवा उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारले निर्णय गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सामान्यतः निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न पाइँदैन। 

यसैगरी, क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि पनि मापदण्ड तोकिएको छ। राजमार्गबाट तथा खोला, नदी किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा क्रसर चलाउन पाइने छैन। क्रसर उद्योगले कच्चा पदार्थ सीधैं नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्न पाउने छैनन्।

सरकारले ठूला रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।

ती आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन भन्दै आवश्यक परेमा स्थानीय सरकारले आवश्यक परेको स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। ‘तीन तहका सरकार र विकास साझेदारबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना हुने गरी तोकिएको स्थानबाट निर्माण सामग्री संकलन गर्न पाउनेछन्,’ मापदण्डमा भनिएको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननबारे अनुगमन गर्न समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुनेछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.