मन्त्रीका साढुभाइदेखि कार्यकर्तालाई योजना, करोडौं अनियमितता

मन्त्रीका साढुभाइदेखि कार्यकर्तालाई योजना, करोडौं अनियमितता

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि निर्माण गरेको बजार सेडमा करौडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत विगत दुई वर्षदेखि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्माण भइरहेको बजार सेडमा अनियमितता भएको हो।

साना किसानहरूले उब्जाएको हरियो तरकारीलगायत कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बजार सेड निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७० लाखभन्दा बढीको लागतमा प्रदेश सरकारले १९ वटा बजार सेड निर्माण गरेको छ।

तर, कुल २० मध्ये भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीमा मात्र ६ वटा सेड निर्माण कार्यक्रम लगेका छन्।

मन्त्री साहले सप्तरीको हनुमान नगर कंकालनी–१ भारदहमा गोदावरी कृषि कोपरेटिभ लिमिटेड, सप्तकोशी नगरपालिका–१ मा फतेपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, राजविराज नगरपालिका–९ मलेठमा लक्ष्मी गणेश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, महदेवा–५ भगवतपुर (कचहरी) मा माँ भगवती बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र कन्चनपुरस्थित पशुपति बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत बजार सेड निर्माण गर्न लगाएका छन्।

निर्माण समितिमा पार्टीका नेता र मन्त्रीका आफन्तहरू रहेको बताइएको छ। शेड निर्माण कार्य अधुरै रहेपनि भुक्तानी भने पूरा दिइएको छ। आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा पनि निर्माण गरिएका ८५ वटा सेड मध्ये मन्त्री साहले सप्तरीमा १९ वटा लगेका थिए।

प्रति सेड निर्माणको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। २० लाखको लागतमा कम्तीमा ४५ मिटर लामो, ५ मिटर चौडा र १२ फिट अग्लो बजार शेड निर्माण हुने प्राविधिकको भनाइ छ। 

तर, सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजको मलेठ चोकमा निर्माणाधीन सेड प्राविधिकले भनिरहेको भन्दा कम क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको बताइएको छ। सप्तरीको मलेठ चोकमा निर्माण भइरहेको बजार सेड निर्माण समितिका अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री साहका साढु भाइ दिनेश साह रहेका छन्। काम पूरा हुनुअघि यस सेडको रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले रौतहट जिल्लाको दुर्गा भवानी गाउँपालिकाको पिपरा बजारमा पनि २० लाखको लागतमा बजार सेड निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारले २० लाखको लागतमा निर्माण गरेको १७ मिटर लामो र ६ मिटर चौडाइ भएको शेडमा अनियमितता भएको स्थानीयहरूको आरोप छ।

स्थानीय दिनेश साहका अनुसार २० लाखको बजेट रहेपनि ५ देखि ६ लाखसम्म खर्च गरेर सेड निर्माण गरिएको छ। सेड निर्माणको लागि उपयुक्त ठाउँसमेत चयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

तर, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख रतनकुमार झा भने सेड निर्माणमा अनियमितता भएको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्छन्। ‘जहिले नि अनियमितताको कुरा भयो भनिन्छ, कहाँ भएको छ अनियमितता,’ उनले भने,‘फिल्डमा पुगेर हेर्दा हुन्छ कहिँकतै कुनै अनियमितता भएको छैन्।’

प्रमुख झाले अनियमितता नभएको दाबी गरेपनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको कार्तिककुमर बजारमा २० लाखको बजेटमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बजार शेडको लम्बाइ २० मिटर पनि छैन्। तर, यतिकै लागतमा गाउँपालिकाले आफै निर्माण गरेको बजार सेड तीनगुणा ठूलो छ।

तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने कार्यविधिविपरित कामै सम्पन्न नगरी एकैपटक भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षणमा उल्लेख रहे पनि कृषि निर्देशनालयले भने पुरानै प्रवृत्ति दोहराएको छ।

के छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा?

उपज निर्माणमा निर्देशनालयले ९७ संस्था/समूह छनौट गरी ८८ सेड निर्माणवापत पर्साका ९, बाराका ३, रौतहटका २५, सर्लाहीका ११ महोत्तरीका ६, धनुषाका ५, सिरहाका १० र सप्तरीका १९ समूहलाई १६ करोड ९६ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको छ। 

कार्यविधि बमोजिम सेड/भवन/पूर्वाधार निर्माणमा ८५ प्रतिशत र औजार उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुरुप तीन किस्तामा कार्य प्रगति तथा कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेपनि अषाढको तेस्रो सप्ताहमा एकैपटक भुक्तानी गरिएको छ।

साथै निर्माणाधीन ४४ सेड घरलाई पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न देखाइ सम्बन्धीत समूह तथा संस्थालाई ८ करोड ३४ लाख ९० हजार भुक्तानी दिइएको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निर्माण सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न देखाइ नापजाँच गर्ने, सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.