मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन- मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे जथाभावी प्रतिक्रिया नदिनू

मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन- मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे जथाभावी प्रतिक्रिया नदिनू

मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको तरखरमा रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङप्रति उनकै क्याबिनेटका अहिले केही मन्त्री असन्तुष्ट छन्। आफ्नो पद गुम्ने संकेत पाएका मन्त्रीले मन्त्रालय फुटालेर खर्च बढाउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। 

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नहुने बताएपछि सार्वजनिक रुपमा जथाभावी प्रतिक्रिया नदिन मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले सुझाएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी राख्न मुख्यमन्त्री गुरुङले आग्रह गरे।

‘बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने वा सानो बनाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीको हो भन्ने कुरा घुमाउरो पारामा सम्झाउनुभयो।’ 

नेपालको शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको स्मरण गराउँदै प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार चल्ने कुरा मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले स्मरण गराए। 

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेश सरकारको काम थप प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा छन्। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फोर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै भएकाले एउटै मन्त्री र सचिवले हेरेर भ्याउने अवस्था नै नरहेको मुख्यमन्त्रीको बुझाइ छ। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन १५ गते छलफल गरिसकेका छन्। कानुनतः मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाइन्छ। सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ तीन मन्त्रालय थप्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।

र यो पनि,

मन्त्री फेर्ने र मन्त्रालय बढाउने तरखरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.