कानुनले तोकेको ज्याला दिन मजदुरको माग

कानुनले तोकेको ज्याला दिन मजदुरको माग

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको ज्याला नपाएपछि त्यसको तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै झापाका चिया श्रमिकले जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर,बगान मालिकहरूले दुई वर्षसम्म ज्याला नबढाएपछि पारिश्रमिक बृद्धिलगायतका चार सुत्रीय माग अघि सारेको  श्रमिक सम्बद्ध संगठनहरूको दाबी छ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी  पारिश्रमिक बृद्धि गर्न चिया श्रमिकले माग गरेका हुन्।

चिया श्रमिकका तर्फबाट विभिन्न तीनवटा श्रमिक संगठनले आज बिर्तामोडमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन्।           

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले  पत्ती डबली समय अनुकुल बृद्धि गर्न भनेका छन्। 

ति संगठनले यसअघि बृद्धि गरिएको दैनिक १०७ बराबरको रकम अहिलेसम्म नपाएकोले  त्यो पनि तत्काल भुक्तानी दिनसमेत माग गरेका छन्।        

२०७५ साउन १ देखि बृद्धि भएको सो रकम भुक्तानी दिइसक्ने २०७६ वैशाख ३० गते सम्झौता भएको थियो। ‘श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ,’ नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले भने, ‘त्यस व्यवस्थाअनुसार साउनदेखि चिया श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाउनै पर्छ।’

उनले यसअघि बृद्धि गरिएको पारिश्रमिक अहिलेसम्म भुक्तानी नदिनु अनुचित भएको बताए। लकडाउनका कारण अन्य उद्योगधन्दा धरासायी भए पनि चिया उद्योगहरू राम्रो चलिरहेको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाको दाबी छ।

'हरियो पत्ती र तयारी चियाको मूल्य बढेको छ, यस वर्ष चियाको मूल्य विगतमा भन्दा चौगुणा बृद्धि भएको छ, ’ उनले भनिन्, 'चिया श्रमिकले चाहिँ  पारिश्रमिक पाएका छैनन्।'

काम भएको बेला चिया श्रमिकहरूले पारिश्रमिक बृद्धिको माग राख्नु सान्दर्भिक भएको नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सहीकुमार राईले स्पष्ट पारे। उनले कोरोनाको यस्तो महामारीमा समेत चिया श्रमिकहरू जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताउँदै मजदुरको योगदानप्रति रोजगारदाताहरू संवेदनशील नबनेको आरोप लगाए।

'माग तेर्स्याएर आन्दोलन थालिहाल्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ उनले भने , ‘रोजगारदाताहरूसंग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न तयार छौं।'  

२०७६ चैत ११ देखि लकडाउन भएकोमा चिया बगानहरू चैत २१ गतेदेखि सुचारु गरिएका छन्।श्रमिकहरूले पारिश्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कर तिर्दै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म सूचिकृत नगरिएकाले तिरेको करबाट पाउनु पर्ने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्।

पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको सञ्चय कोषको रकम सम्बन्धित निकायमा जम्मा नगरिएको भन्दै श्रमिक संगठनहरूले सबै चिया श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्न माग गरेका छन्।  कोरोनाको  महामारीमा जोखिम मोलेर दैनिक काम गरिरहेका श्रमिकहरूका लागि   आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको  माग गरिएको छ।    

अहिलेको सिजनमा झापामा ५० दखि ६० हजार चिया श्रमिकले श्रम गरिरहेको बताइएको छ। अफसिजनमा ३५ हजार श्रमिकले काम गर्ने गरेका छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.