‘हाम्राे व्यापार-व्यवसाय ध्वस्त भइसक्यो, सरकार सुतिरहेको छ’

‘हाम्राे व्यापार-व्यवसाय ध्वस्त भइसक्यो, सरकार सुतिरहेको छ’

कोरोना महामारीको ‘हटस्पट’ बनेको छ– प्रदेश २। सरकारले ‘लकडाउन’ अन्त्य गरिसके पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी छ। चार महिनाको लकडाउन र स्थानीय तहमा जारी निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्षेत्र धरमराइसकेको छ। समग्र प्रदेश २ मा उद्योग, व्यापारबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह ‘हिरा’सँग आयोमेलका धैर्यकान्त दत्तले कुराकानी गरेका छन् : 

कोरोना महामारीपछि भएको लकडाउनका कारण प्रदेश २ को आर्थिक अवस्था कस्तो छ?

कोरोना महामारीका कारण प्रदेश २ मात्र होइन विश्व नै प्रभावित भएको छ। यो महामारीका कारण प्रदेश २ पनि नराम्ररी प्रभावित हुनपुगेको छ। अहिले आर्थिक गतिविधिभन्दा पनि बाँच्न सक्नु महत्वपूर्ण हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार लकडाउनतर्फ मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर, लकडाउनमात्रै पक्कै पनि विकल्प होइन।

ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परे पनि उद्योगी–व्यवसायीले लकडाउन अक्षरशः पालना गरेका छन्। सरकारले लकडाउनसँगै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय अपनाएजस्तो देखिँदैन। आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, उपचारजस्ता महत्वपूर्ण कुरातर्फ सरकारको पहल अझै मजबुत ढंगले आउन सकेको छैन। यसमा सरकार चुकेको छ, हाम्रो गुनासो त्यहाँ छ। लकडाउनमात्रै गर्ने कि रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने? हामी आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि गरौंला, पुनः उद्योग–ؘव्यवसाय सञ्चालन गरौंला तर पहिले बाँच्नुपर्‌यो नि! 

कोरोना नियन्त्रण तथा आर्थिक गतिविधितर्फ प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको भूमिका कस्ताे देखिएको छ?

अहिलेको महामारीमा प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका दुवै सुतिरहेका छन्। २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक गतिविधि ध्वस्त भइसकेको छ। पछिल्लो मधेश आन्दोलनदेखि भुइँचालो र अहिलेको महामारीले सम्पूर्ण आर्थिक गवितिधिलाई समाप्त पारिसकेको छ। व्यवसायीहरू पलायन हुनेदेखि आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिभन्दा पनि कसरी बाँच्ने त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारले सोचिदिनुपर्यो।

कोरोना महामारीमा आर्थिक क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ?

मैले अघि नै भनें, प्रदेश सरकार सुतिरहेको अवस्थामा छ। उसलाई आर्थिक क्षेत्रमात्र होइन आमनागरिकसँग समेत कुनै मतलब छैन। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ, प्रदेश सरकार। ८६ करोड रुपैयाँ फ्रिज गराएर अहिलेको महामारीको सामना गर्न आइसोलेसन तयार गर्न सकेको छैन, भेन्टिलेटर पनि खरिद गरेको छैन। मन्त्री र मेयरलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सबैजना काठमाडौं गएर उपचार गराइरहेका छन। तर, आमनागरिकले सामान्य अस्पताल पनि पाउन सकेका छैनन्। संक्रमित मेयर र मन्त्रीहरूलाई जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा क्वारेन्टाइन गर्नुपर्दथ्यो। कसैलाई बाहिर जान दिन पर्दैनथ्यो। निर्वाचनअघि मुख्यमन्त्रीदेखि विधायक र मेयरहरूको के औकात थियो? सबै साइकल चढेर हिँडेका थिए। र, आज भ्रष्टाचार गरेर भिभिआइपी बनेका छन्। जनताले स्तरीय क्वारेन्टाइन पाउन सकेका छैनन्। तर, जनताले तिरेको करको पैसाबाट उनीहरू सुखसुविधा भोग गरिरहेका छन्। उनीहरूको आइलोसन पनि भिआइपी नै छ। 

कोरोना महामारीपछि प्रदेश २ लाई आर्थिक रूपमा के–कति आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ?

क्षतिबारे हामीले तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनौं। चाँडै यो काम पनि गर्ने छौं। तर, के बुझ्नुप¥यो भने आर्थिक रूपमा हामी ध्वस्त भइसकेका छौं। फेरि शून्यदेखि सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। उदाहरणका लागि कुनै कारोबारीको १ करोड रुपैयाँको कारोबार छ। ६ महिनामा बैंकलाई ६ लाख रुपैयाँ ब्याज उसले तिर्नुपर्‌यो। ५/६ लाख रुपैयाँ घरभाडा, बिजुली, स्टाफलगायतमा खर्च भयो। ६/७ लाख रुपैयाँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत खर्च पनि भएको होला। एकजना व्यापारीले अहिलेको महामारीको अवधिमा ३० देखि ४० प्रतिशत आफ्नो पुँजी खाइसक्यो, बैंकको ऋण खाइसक्यो। अब, उसले कहाँबाट बैंकको ऋण तिर्ने? बैंकले अवधिमात्रै बढाइ दिएको छ, कर्जा त माफ गरेको छैन। व्यवसायीको पुँजी त डुबिसक्यो। अब ऊ कसरी बाँच्ने? साना व्यवसायीको अवस्था यस्तो छ भने ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ठूला उद्योगहरूको उत्पादन नै बन्द भइसकेको अवस्था छ। लकडाउनले गर्दा उत्पादन भएका समानहरू गोदाममा थन्किएर बसेको छ। बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। ६ महिनाको मधेश आन्दोलनभन्दा अहिले बढी आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। प्रदेश २ का उद्योगी–व्यवसायी दस गुणापछि परिसकेका छन्।

आर्थिक संकटको सामना गर्न सरकारसँग के अपेक्षा छ? व्यवसायी आफैंले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

सबेभन्दा पहिले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ‘सब्सिडी’ दिनुपर्‌यो। मन्त्री बनिसकेपछि सबै कुराको जानकारी उहाँहरूलाई रहेको जस्तो भइरहेको छ। विज्ञसँग सरसल्ला र सुझाव लिने परम्परा नै देखिएन। उहाँहरूले विज्ञहरूको कुरा सुन्न चाहनुभएको छैन। अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई परेको मारको सवलमा निजी क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट विज्ञ राखेर अधिकारसम्पन्न एउटा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। र, त्यो संयन्त्रले आर्थिक गतिविधि र महामारीलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्दछ। संयन्त्रले दिएको सुझावअनुसार सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अघि बढ्नुपर्दछ। यसो गरे केही हदसम्म धर्रमराइसकेको अर्थ व्यवस्थालाई उकास्न सकिन्छ। अन्यथा, महामारीपछि ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिलाई उँभो लगाउन पक्कै पनि कठिन हुन्छ।

तपाईंले सब्सिडी (अनुदान) को कुरा गर्नुभयो तर सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन त?

मैले पनि त्यही भनिरहेको छु। कहाँ के गर्नुपर्छ यसबारे सरकारलाई थाहा छैन। प्रदेश सरकारकै कुरा गरौं। लकडाउनको तीन÷चार महिनामा गरिब तथा विपन्नका लागि जनकपुरको कुन ठाउँमा निःशुल्क खानाको क्याम्प चलाएको छ। मलाई देखाइ दिनुस्। सबै निजी क्षेत्रले चलाएको छ। जटही नाकामा एकजना युवक खान नपाएर भोकले ज्यान गुमाउनुपर्‌यो। सरकारको अनुभूति नै हुनसकेको छैन। त्यसैले अहिलेको महामारीपछि आर्थिक गतविधिमात्र होइन आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न तीनवटै तहका सरकारले विज्ञहरूसँग सल्लाह–सुझाव गरेर उनीहरूले भनेअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प मैले देखेको छैन। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट सहुलियत र सबसिडी दिन नसके उनीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्दछ। वर्षैपिच्छे सरकारलाई कर तिर्दै आइरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई अहिले सरकारको सहयोग चाहिएको छ। र, यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।

प्रदेश २ सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?

प्रदेश सरकारबारे मैले एक शब्दमा भन्नुपर्‌यो भने भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र तत्काल यसलाई निलम्बित गरेर राष्ट्रपति शासन लगाइदिनुपर्दछ। सरकारले उद्योगी–व्यवसायी र आमनागरिकको हितमा केही गर्न सकेको छैन। कतिपय समितिमा म स्वयं छु। कमिसनबिना कुनै काम गर्न चाहेका छैनन् सरकारमा बसेकाहरू। एक–दुईजना मन्त्रीहरू काम गर्न चाहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह काम गर्न चाहेका छन्। तर, उनीहरूलाई खुलेर काम गर्न दिइएको छैन। यस्तै अवस्था रहे प्रदेशका नागरिकको कुनै हालतमा उँभो लाग्न सक्दैन निश्चित छ।

अनि, स्थानीय तहहरूको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अरू ठाउँको कुरा नगरौं। प्रदेशको राजधानीको हिसाबले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई मात्रै हेरौं। यहाँका मेयरले नगर परिषद पनि निष्पक्ष ढंगले गराउन सक्नुभएको छैन। कोरोना महामारीको जोखिम त छँदै छ, त्यसबाहेक फोहोर उठ्न नसकेर जनकपुर दुर्घन्धित बनिसकेको छ। तर, मेयर र उपमेयरलाई मतलब नै छैन। मानिस भोकै मरिरहेका छन्। तर, खरिद भएका खाद्यान्न उपमहानगरपालिका कार्यालयभित्र कुहिरहेको छ। उपमहानगरले एउटा भेन्टिलेटरदेखि केही खरिद गर्न सकेको छैन। एउटा पुरानो उखान छ ‘रोम वाज बर्निङ, बट नेरो वाज प्लेइङ फ्लुट’, जनकपुरको सन्दर्भमा यही कुरा लागू भएको छ। उद्योगी, व्यवसायी, आमनगरिक समस्या भोग्न बाध्य छन् तर मेयरज्यू बाँसुरी बजाएर बसिरहनुभएको छ।

लकडाउन अवधिमा उद्योग–व्यवसाय ठप्प भएपछि तपाईंहरूले घरभाडा, बैंक, ब्याजलगायत मिनाहाबारे केही पहल गर्नुभएको छ?

घरभाडा मिनाहाको सवालमा खास गरेर स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म उनीहरूले क–कस्ता प्रयास गरे हामीलाई थाहा भएन। तर, ठाउँठाउँका उद्योग वाणिज्य संघले यो प्रयास गरेका छन्। कतिपय स्थानमा मिनाहा पनि भएको छ। तर, यो पनि एउटा चक्र हो। घर बहाल मिनाहा गराउनुमात्रै समस्याको हल होइन। कतिपय घरधनीले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन्। उनीहरूले पनि बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले ब्याज मिनाहा गरिदिएको छैन। कतिपय घरधनीहरू भाडाबाटै जीवनयापन गरिरहेका छन। पूरा घरबहाल मिनाहा गरिदिने हो भने उनीहरूलाई पनि समस्या आउन सक्दछ, यसबारे पनि सोच्नु जरुरी छ। त्यसैले, यस्तो समस्याको समाधान गर्न सकारले सब्सिडी दिनुपर्दछ मैले भनेको हो। घरबहाल मिनाहा गर्नेलाई बैंक ब्याजमा छुटको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ।
 

कोरोना महामारीका कारण धर्रमराइसकेको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्न तीनवटै तहको सरकारको तर्फबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ?

प्रदेश २ को अध्यक्ष हुनेबित्तिकै सबै कुरा मलाई थाहा हुन्छ, मन्त्रीहरू जस्तो म भन्दिनँ। यसमा विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह जरुरी छ। तर, यही पेसामा आबद्ध भएकाले केही कुरा म पक्कै भन्छु। सरकारले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको ब्याजमा उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता रहेको मलाई लागेको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिमा भोगेको क्षतिबराबरको कर्जा तीनदेखि पाँच प्रतिशतका दरमा उपलब्ध गराइदिए कारोबारीहरूलाई केही हदसम्म सहज हुनसक्दछ। मझौला र साना उद्योगीहरूलाई पाँच वर्षका लागि सरकारले कर मिनाहा गरिदिनुपर्‌यो। साना उद्योगहरूलाई सरकारले विद्युतमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिए अहिलेको महामारीका कारण थला परेका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.