सशस्त्र प्रहरीमा माघदेखि दुईजना मात्र एआइजी

सशस्त्र प्रहरीमा माघदेखि दुईजना मात्र एआइजी

सशस्त्र प्रहरी बलमा माघ महिनादेखि दुई जना मात्र सशस्त्र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी कायम हुने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले २०७५ मा सशस्त्रमा दुई एआइजीको दरबन्दी रहने नियमावली बनाएका कारण माघदेखि एक एआइजीको पद स्वत: खारेज हुँदैछ। 

अहिले सशस्त्र प्रहरीमा भने तीन जना एआइजी छन्। नियमावली संशोधन गर्दा तीन एआइजीको बढुवा भइसकेको थियो। जसकारण एक एआइजीको सेवाअवधि नसकिएसम्म सो पद यथावत् रहने भनिएको थियो। 

यो नियमावली संशोधन नभए माघपछि सशस्त्रमा दुई जना मात्र एआइजी रहने छन्। विद्यमान तीस वर्षे सेवाअवधिका कारण एक एआइजी अवकाशमा जाँदैछन्।

तर, नियमावली संशोधन गर्न वरिष्ठ सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू गृहमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्। 

हाल कार्यान्वयन नियमावलीअनुसार माघमा एआइजी नारायणबाबु थापा अवकाश गएपछि सो पद स्वत: खारेज हुने छ। तर, सशस्त्र प्रहरीका महत्वपूर्ण विभागहरूमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (एआइजी) हुनुपर्ने माग वरिष्ठ अधिकारीहरूको छ।

थापा सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत् छन्। 

सशस्त्र प्रहरीका अरु महत्वपूर्ण विभागहरू सीमा सुरक्षा र मानव स्रोत विभागमा एआइजीको दरबन्दी छ। मानव स्रोतमा वरिष्ठतम् एआइजी पुष्पराम केसी र सीमा सुरक्षामा एआइजी रामशरण पौडेल छन्। 

सशस्त्र प्रहरीका यी तीनमध्ये एक विभाग विशिष्ठ श्रेणीको अधिकारीविहीन हुनेछ। सो हुँदा विगतदेखि नै विशिष्ठ श्रेणीको पदाधिकारीबाट सञ्चालित विभागमा कनिष्ठ प्रहरी अधिकारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने छ।

गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै नेपाल प्रहरीमा तीन र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना विशिष्ठ श्रेणीको दरबन्दी कायम गरेको थियो। 

नेपाल प्रहरीमा १७ र सशस्त्रमा १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी छ। 

उच्च पदमा राजनीतिक रुपमा ‘लबिङ’ चल्ने हुँदा हाल कायम नियमावली संशोधन हुनसक्ने एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। ‘हालको नियमावलीले दुई जना एआइजी कायम गरेको छ, तर त्यो नियमावली संशोधन नहोला भन्न पनि सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘समयसापेक्ष ढंगले आवश्यकताअनुसार पद थप्न र घटाउने अधिकार गृहलाई छ, विशिष्ठ श्रेणीको पद घटाउने भन्दा बढाउने माग बढी छ।’ 

विगतमा सशस्त्र प्रहरीमा ६ जना एआइजी थिए। कार्य, सीमा, अपरेसन, प्रशासन, प्राविधिक र एकेडेमीमा विशिष्ठ श्रेणी (एआइजी)ले नेतृत्व गर्थे। आर्थिक व्ययभार कम गर्न भन्दै गृहले दुवै प्रहरी संगठनमा दरबन्दी घटाएको थियो।

दरबन्दी घटाउँदा नेपाल प्रहरीमा संगठनको ‘टुप्पो मास्ने’ काम भएको भन्दै विरोध भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीमा भने खुलेर कसैले विरोध गरेका थिएनन्।

विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधि अन्तर्गत अबको दुई वर्षमा सशस्त्र आइजी शैलेन्द्र खनालसहित दुवै जना एआइजी अवकाशमा जानेछन्। बीचमा अर्को एआइजी दरबन्दी नरहेका कारण सिधै डिआइजीबाट आइजी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

नेपाल प्रहरीमा डिआइजीबाट सिधै आइजिपी नियुक्ति नियुक्तिले नेतृत्व क्षमता खस्केको विश्लेषण छ। सशस्त्र प्रहरीमा भने हालसम्म डिआइजीबाट आइजी नियुक्ति भएको छ। 

विशिष्ठ श्रेणीबाटै आइजी नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्रहरू सशस्त्रमा तीन जना नै एआइजीको पक्षमा छन्। यो कायम भए हालका वरिष्ठतम् डिआइजी खड्गबहादुर राई एआइजीका दाबेदार मानिन्छन्। उनलाई एआइजी हुँदै भावी आइजी बनाउने शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयास भए पनि गृहले दरबन्दी थप्न नमानिरहेका कारण साकार भएको छैन। 

तर, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नै भने दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा लगेको छैन। गृह नयाँ दरबन्दी थप्ने कुरामा ‘उदार’ नभएको बुझेपछि मुख्यालयले यससम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव लगेको छैन। 

हाल सशस्त्र प्रहरीले सीमामा दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव भने गृहमा लगेको छ। गृहले सशस्त्रलाई सीमामा खटाउने निर्णय गरेपछि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गएको हो।


Leave a Reply

Your email address will not be published.