राजापाक्षे बन्धुलाई बहुमत, न्यायकाे पर्खाइमा तमिल

राजापाक्षे बन्धुलाई बहुमत, न्यायकाे पर्खाइमा तमिल

राजापाक्षे बन्धुले श्रीलंकाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बहुमत हासिल गरेका छन्।

राष्ट्रपति पदको चुनावमा महत्वपूर्ण जितको नौ महिनापछि गोताबाया राजापाक्षेले आफ्नो नेतृत्वमा श्रीलंका पिपुल्स फ्रन्ट (एसएलपिपी) र सहयोगी पार्टीलाई नयाँ सदनमा दुई–तिहाइ बहुमत दिलाएका छन्। जसले उनका दाजु महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ।

सन् २००९ मा रक्षासचिव भएका बेला तमिल टाइगर उग्रवादीलाई निर्मुल गरेका कारण गोताबाया राजापाक्षे सिंहाली, जसमा बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी, समुदायमाझ लोकप्रिय छन्। त्यतिबेला महिन्दा राष्ट्रपति थिए।

धेरैले देशमा स्थिरता ल्याउन र यस वर्ष कोरोना भाइरस प्रकोपलाई सफल व्यवस्थापनका लागि उनको प्रशासनलाई श्रेय दिएका छन्।

तर, उनीमाथि २००९ मा अन्त्य भएको करिब तीन दशक लामो गृहयुद्धमा मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन र राजापाक्षेको अघिल्लो सासनकालमा असहमत भएकालाई निशाना बनाएको आरोप पनि छ। उनले यीे आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

‘हामी यो जितबारे निश्चित थियौं। जनताले हाम्रा योजना–घोषणापत्रलाई स्वीकार गरी हामीमाथि भरोसा गरेका छन्,’ एसएलपिपीका महासचिव सागर कारियावासमले भने।

राजापाक्षेको पार्टी र तिनका सहयोगीले २ सय २५ सदस्यीय सदनमा १ सय ५० सिट प्राप्त गरेका छन् जुन उनीहरूलाई संवैधानिक परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ।

राजापाक्षे पार्र्टीको ठूलो जितभन्दा विपक्षी दलको नराम्रो पराजय आश्चर्यजनक थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे आफ्नै क्षेत्रबाट हारे भने उनको संयुक्त राष्ट्रिय पार्टी जम्ममा एक सिटमा सीमित भयो। गएको संसदमा उक्त पार्टीको १ सय ६ सिट थियो।

साजित प्रेमदासाले चुनावको केही महिनाअघि युएनपी छोडेर बनाएको नयाँ समूह युनाइटेड पिपल्स फोर्स अब मुख्य विपक्षी गठबन्धन बनेको छ।

परम्परागत रूपमा देशको उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तमा शक्तिशाली अल्पसंख्यक तमिल र मुस्लिम पार्र्टीले समेत एसएलपिपी वा त्यसका सहयोगी दललाई स्थान छोड्न बाध्य भए।

विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति मैथित्रला सिरिसेना र विक्रमासिंघेको नेतृत्वको अराजक प्रशासनलाई औंल्याउँदै धेरैले यस नतिजालाई उनीहरूप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टिका रूपमा हेरेका छन्।

उनीहरूका झगडाले सरकारलाई लगभग पक्षघातको अवस्थामा पुर्‌याएको थियो। गत वर्ष भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट प्राप्त चेतावनीका बाबजुद इस्टरमा इस्लामी आतंकवादीले गराएको विनाशकारी आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा तिनले जनताको विश्वास गुमाएका थिए।

त्यसपछि आएको राजनीतिक अन्योलले एउटा बलियो नेतृत्वको माग गर्यो र राजापाक्षे सिंहाली बहुमतका लागि स्वाभाविक छनोट थियो। तिनका अनुसार गोताबाया राष्ट्रपति बनेयता देशमा राजनीतिक स्थिरता र सुरक्षा स्थिति सुदृढ भएको छ।

राष्ट्रपति राजापाक्षेको पक्षमा आएको जनलहर, विशेषगरी सिंहालीमाझ, राष्ट्रपतिय चुनावपछि पनि जारी रहेको र यसले सांसदीय चुनावमा एसएलपिपीको ठूलो विजय दिलाएको विपक्षी स्वीकार्छन्।

तर आलोचकहरू एसएलपिपी र तिनका समर्थकले सिंहाली राष्ट्रवादलाई जोड दिएर राजनीतिक माइलेज लिएको बताउँछन्।

‘श्रीलंका बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्य हो भन्ने तथ्यलाई वेवास्ता गर्दै एसएलपिपीले बनाउन चाहेको सिंहाली राज्य हो,’ युपिएफका नेता शिराल लाकथिलाकाले भने।

इस्टरको विनाशकारी हमलापछि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अझै पनि तिरस्कृत जीवन बाँच्न बाध्य भएको र सिंहाली कट्टरपन्थी राष्ट्रवादको उदय चुनावको दौडमा प्रष्टै देखिएको मुस्लिम नेता बताउँछन्।

श्रीलंकाली मुस्लिम काउन्सिलका उपाध्यक्ष हिलमी अहमदले मुस्लिम समुदायलाई सरकारले कुनै पनि राष्ट्रवादी भावनालाई कटौती गर्न सक्ने आसा रहेको बताए। ‘अब संसदमा ठूलो बहुमत पाएपछि तिनले कुनै जातीय अजेन्डाबारे विचार गर्नुपर्नेछैन,’ उनले भने।

यस चुनावमा धेरै मुस्लिमले सरकारलाई मतदान गरेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ कि सरकारले यस कुरालाई ध्यान दिनेछ र चरमपन्थी शक्तिले घृणा फैलाउन नसकुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।’

अर्को अल्पसंख्यक समूह तमिल सन् २००९ मा भएको तमिल टाइगरको अन्त्यबाट अझै उकासिन सकेको छैन। युद्धका क्रममा हराइरहेका हजारौं आफन्तले अझै राजापाक्षे बन्धुहरूको जवाफ खोजिरहेका छन्। न्याय नभएसम्म मेलमिलाप नहुने तिनको अडान छ।

राजापाक्षे, जो आफैं एक पूर्वसैनिक अधिकारी हुन्। उनले युद्धका बेला सन् २००० मा उत्तरी जाफ्ना प्रायद्वीपमा नौ वर्षका एक बालकसहित आठ तमिल नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा २०१५ मा मृत्युदण्ड सुनाइएको पूर्वसैनिक सुनिल रत्ननाकेलाई माफी दिएका कारण तामिल समुदाय आक्रोशित छ।

ती सैनीकलाई गत मार्चमा कोरोना भाइरस लकडाउनका क्रममा रिहा गरिएको थियो। गृहयुद्धका बेला भएका अपराधका लागि निकै कम दोषी साबित भएका थिए। ती सैनिकलाई क्षमा दिने सरकारको निर्णयसँग अधिकारकर्मीहरू क्रोधित थिए।

संसदमा बहुमत आएसँगै राजापाक्षेको गठबन्धनले संविधान परिवर्तन गरी विगतको सरकारले कुनै पनि अधिनायकवाद रोक्न शक्ति सन्तुलन कायम राख्न ल्याएको कानुनलाई खारेज गरी राष्ट्रपतिको शक्ति बढाउन खोज्न सक्छ।

‘यो त्यस्तो अवस्थामा आएको छ जब हामीले नागरिक समाज, मिडिया, वकिलमा बढ्दो आक्रमण देख्दैछौं र असहमति व्यक्त गर्ने ठाउँ खुम्चिँदै छ,’ मानवअधिकार वकिल भवानी फोन्सेकाले भने, ‘प्रश्न यस्तो क्रियाकलाप चुनावपछि पनि जारी रहन्छ कि भन्ने रहन्छ र अहिलेसम्मका गतिविधिले त त्यस्तै संकेत गर्छ।’

एकपटक सरकार गठन भएर चल्न थालेपछि यसले समुदायमा एकता कायम गर्नेलगायत अन्य चुनौतीे सामना गर्नेछ। श्रीलंकाले युद्धपछिको अवधिमा देश विकासका लागि चीन र अन्य देशबाट अर्बाैं डलर ऋण लिएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा वाह्य ऋण भुक्तानका लागि श्रीलंकालाई ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आवश्यकता छ।

कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीका कारण निर्यातमा व्यापक गिरावट आएको छ। खाडीलगायत अन्य देशमा हजारौं श्रीलंकाली प्रवासी कामदार बेरोजगार छन्। महामारीका कारण पर्यटन उद्योगले कठिन समयको सामना गर्दैछ। अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नु चुनाव जित्नुभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

बिबिसिबाट अनुवादित


Leave a Reply

Your email address will not be published.