‘सटडाउन’ भनेको ‘लकडाउन’ होइन, कार्यालय र बजार बन्द पनि होइन

‘सटडाउन’ भनेको ‘लकडाउन’ होइन, कार्यालय र बजार बन्द पनि होइन

उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा शुक्रबार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्यो। बैठकले निर्णय गर्‌यो- ‘बजारको भीडभाड नियन्त्रणका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने।’ र, सँगै त्यो बैठकले अर्काे पनि निर्णय गरेको थियो- ‘सटडाउन।’
लगत्तै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखे– ‘उपत्यकामा अब सटडाउन, निजी, सार्वजनिक कार्यालय बन्द हुने।’

‘लकडाउन’ पछि एकाएक ‘सटडाउन’ भन्ने शब्द भाइरल भयो। सटडाउन भनेको के हो? धेरैले बुझेनन्। बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन्। 

धेरैले लकडाउन नै भन्ने बुझे। घरमा फेरि खाद्यान्न थुपार्न थाले। हुन पनि त्यही दिन ९ बजेदेखि बजारमा सुरक्षाकर्मी पनि बाक्लिए। राति ९ बजेसँग सवारीसाधन जहाँको त्यहीँ रोकिदिए, पैदल हिँड्नेलाई पनि प्रहरीले र्‌याखर्‌याख्ती पारे। 

सटडाउन भनेको लकडाउनै रहेछ भन्ने अलिअलि पर्न थालिसकेको थियो। 

नभन्दै आइतबार उपत्यकाका बजारमा लगभग मानिस पातलिए। केही निजी कार्यालयले कर्मचारीलाई बिदा दिए। यद्यपि, त्यसअघि नै उपत्यकामा ‘जोरबिजोर’ लागू गरेपछि सवारीसाधन त कमै भइसकेका थिए। संक्रमण फैलिइरहेका बेला मानिसको भीडभाड कम हुनु सकारात्मक हो त सटडाउन भनेको लकडाउन होइन। 

त्यो दिन उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्लाअधिकारीले निर्णय गरेको सटडाउन भनेको पनि अरू कार्यालय बन्द गर्ने होइन। 

यसबारेमा स्पष्ट हुनका लागि आयोमेलले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालाई सोधेको थियो। 

उनका अनुसार सटडाउन भनेको लकडाउन होइन, अरू कार्यालय पनि बन्द गर्ने भनेको होइन। तर, भीडभाड नै लगाउन भने पाइँदैन। 

‘सटडाउन भनेको जसरी हामी कम्प्युटर सटडाउन गरे बन्द हुन्छ नि हो त्यस्तै गरी प्रशासनले आफ्ना सेवा केही समयका लागि बन्द गरेका हुन्,’ बुढाले भने, ‘तर, अब पनि पूर्णलकडाउन हुने वा सबै क्षेत्र ठप्प पार्ने कुरा हल्लामात्रै हो।’

बजारमा अनेक हल्लाबीच सर्वसाधारणमा पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रास छ। शनिबारसम्म चलहपल बढेको उपत्यकाको बजार आइतबार एकाएक पातलिएको छ। 

सटडाउनसँगै सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा लकडाउन पनि हुने भन्ने हल्लाले नागरिकमा त्रास बढेको हो। 

सरकारले नै यसअघि लकडाउन संक्रमण रोक्ने एकमात्र विकल्प नभएको भन्दै संक्रमित बढेका क्षेत्रमा निगरानी गर्ने जनाएको छ।

प्रशासनले पनि आफूहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको भन्दै दिइरहेको सेवा प्रवाह दुई साताका लागि बन्द गरेका हुन्। 

बजारमा हल्ला चलेकोजस्तो फेरि पूर्णलकडाउन हुने सम्भावना नरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा बताउँछन्। 

खुला छोड्दा जोखिम बढ्ने भएकाले निगरानी भने कडा पारिएको उनले बताए। 

‘व्यवसाय ठप्प भए त अर्थतन्त्र नै माथि उठ्दैन, त्यसैले सरकारले पनि सचेतना अपनाउँदै सबै क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, लापरबाही गरेको वा संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको पाइएमा भने त्यस्ता संस्थालाई कारबाही र अवस्था सामान्य नहुँदासम्म बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ,’ उनले भने। 

अहिले पूर्णलकडाउन नभने पनि जोखिम बढेको क्षेत्रमा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआउँदासम्म सिल गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए। 
‘अहिले जहाँ बढी संक्रमित भेटिन्छन्, त्यो एरियालाई मात्रै सील गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले थपे। 

कोरोना नियन्त्रणका लागि हुने कुनै पनि निर्णय आधिकारिक सूचनामार्फत मात्रै विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गरे। 

‘सरकारले गरेका निर्णय गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकै हुन्छ, स्थानीय प्रशासनले पनि आफ्नो आधिकारिक निर्णय जारी गरेकै हुन्छन्। त्यस्ता सूचनालाई मात्र हेरेर विश्वास गर्नुहोस्। बजारमा चल्ने हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध छ,’ प्रवक्ता बुढाले भने। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.