कर्णालीमा ४७ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णालीमा ४७ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ४७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश  सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणअनुसार कूल बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। 

मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसा सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २३.१४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५१.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७७.२६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६१.१४ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४३.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २४.४८ प्रतिशत, प्रदेश व्यवस्थापिका कार्यालयको ६४.८७ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ५७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
 
कतिपय मन्त्रालयहरुमा भौतिक प्रगति बढि भए पनि रकम भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्चमा कम देखिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दाबी गरे। उनका अनुसार कुल भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत भएको छ। 

खर्च बृद्वि गर्न कार्यसम्पादन करार सम्झौता

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा शत् प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित करार सम्झौता गरिएको हो। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक कार्यक्रमकाबीच मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट नपुगेको अवस्थामा ऋण ल्याएर पनि शत् प्रतिशत योजनाहरुको काम सफल बनाउने लक्ष्य लिएको बताए। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नभएपछि कारार सम्झौता गरिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, भौतिक संरचना नभएका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षमा धेरै मात्रामा कर्मचारीको समस्या र भौतिक संरचनाको समस्या हल भएकाले बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च हुने बताए। 

सम्झौताअनुसार कार्य प्रगति विवरणमा नागरिकको पहुँचका लागि वेभसाइटमासमेत राखिने बताइएको छ। दैनिक रुपमा अपडेट हुने सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने कार्यालय फेल हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। 

कर्मचारीको हकमा सम्झौता गर्दा सम्झौताअनुसारको काम नभएमा निर्णय पुर्नविचार गर्न पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बुँदाअनुसार कर्मचारी परिवर्तन गर्न सकिनेसमेत जनाए। 

यसका साथै मुख्यमन्त्री शाहीले अबको एक हप्तापछि प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने जानकारी दिए। 

हाल त्यसको लागि मन्त्रालयहरु तयारीमा लागेको भन्दै उनले सचिव र कार्यालय प्रमुखबीचसमेत बजेट खर्च वृद्विका लागि करार सम्झौता गरिने भएको छ। 

कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई मन दुखाएर भन्दा पछि काम गर्ने उत्साह बोकेर आउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने जनाए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.