हाम्रो काठ वनमै कुहिन्छ, विदेशबाट अर्बाैको आउँछ

हाम्रो काठ वनमै कुहिन्छ, विदेशबाट अर्बाैको आउँछ

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिने छ। ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यम विकास गरिने छ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा यो बुँदासहितको बजेट वाचन गरिरहँदा सरकारले मुलकुभर रूख कटान, संकलन तथा ढुवानीमा रोक लगाएको थियो।

कारण–कैलाली, कन्चनपुरदेखि सिन्धुलीसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक वन फडानी भएको उजुरी परेको थियो। 
त्यसअघि ०७६ फागुन १९ गते पारित राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनामा १८ वटा गेमचेन्जर आयोजना घोषणा भएको थियो। 

‘समृद्धिका लागि वन’ तीमध्येको एउटा परियोजना थियो। जसबाट ०८०÷८१ सम्म २ लाख वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वार्षिक ३ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। वार्षिक ५ लाखले रोजगारी पाउने भनिएको छ।

वनलाई प्लटमा वर्गीकरण गरी चक्रीय आधारमा पुराना रूख काट्दै वनको पुनरुत्पादन बढाउने र काठ आपूर्ति सहज पार्ने उद्देश्यले ०६७/६८ बाट लागू भएको यो परियोजना तराईमा खुब फस्टाएको छ। 

०७१/०७२ यता ६ सय सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइसकेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन परियोजाअन्तर्गत अनुत्पादक, बूढा र धोद्रा रूख हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने र ८० वर्षमा सालको जंगल तयार गर्ने प्राविधिक लक्ष्य रहन्छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्दादेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरिरहेकामा ०७७ मा यही परियोजनाका कारण मुलुकभर रूख कटान, संकलन र ढुवानी ठप्प भयो। 

यद्यपि, जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल बाहेकका काटिएका रूख ओसारपोसार गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

तीन छानबिन समिति, तीनतिर

कैलाली–कन्चपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तीव्र रुपमा रुख कटान हुन थालेपछि त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउनेमध्येका हुन् नेकपा नेता कर्ण थापा। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका उनले काठ कटान रोक्न लविङ गरी देशैभर काठ कटानमा रोक लगाइयो।

र, छानबिन समिति गठनको हानथाप सुरु भयो।

मन्त्रिपरिषद्ले नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो। 
जसमा अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य छन्। वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव छन्।

लगत्तै असार ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वको छानबिन उपसमिति गठन गर्‌यो। 

जसमा नेकपा सांसद प्रेमबहादुर आले र कांग्रेस सांसद मीना सुब्बा सदस्य छन्। आले तीनै हुन् जो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रूख कटान भइरहेका बेला रोक्नुपर्ने माग राख्दथे। 

कैलालीमा वन अनुगमनका क्रममा सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई नोकझोक पारेपछि आले आलोचित बने।
संसदकै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि नेकपा सांसद शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो। 

जसमा सांसदद्वय सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री सदस्य छन्।

सरकारले रूख कटान, संकलन र ओसोरपसार (हाल साल बाहेक) मा रोक लगाएको अढाइ महिना पुग्यो। तीनवटा छानबिन समिति गठन भए। ती तीनवटै समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा अनुगमन पनि गरे। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेका छैनन्। 

प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक चौधरी भन्छिन्, ‘फिल्ड गएर आएका छौं। अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न

सकिने स्थिति छैन। अहिले जमघटको वातावरण छैन। वातावरण मिलोस् अनि निष्कर्ष निकाल्छौं।’

संसदीय समिति र सरकार छानबिन समितिका प्रतिवेदन कुरेर बसेका छन्। 

तर, कहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्छन् यकिन छैन। अबको विकल्प के भनेर सरकारले पनि सोच्न सकेको देखिँदैन।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादव कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा छन्। सदस्य मीना सुब्बा तत्काल प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाउने वातावरण नरहेको बताउँछिन्। त्यसका लागि कति समय चाहिने हो उनीसँग पनि उत्तर छैन। भन्छिन्, ‘कोरोनाका कारण जमघट हुने वातावरण छैन।’

कञ्चनपुरदेखि सिन्धुलीसम्म वन कटानको अनुगमन गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या कैलाली, कञ्चनपुरमा देखिएको उनी बताउँछिन्। 

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले राजस्व बुझाएका व्यवसायीको काठ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ओसारपसार र बिक्री गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 

जति ढिलो उति घाटा

देशमा वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यक छ। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ। 

तर, नेपालमा काठ उत्पादन न्यून छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा १ करोड १४ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ। गत आवमा २ करोड २९ लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

 तर, काठ काट्ने र ढुवानी गर्ने सिजनमै बन्द गरिँदा करीब १ करोडको हाराहारीको काठ जंगलमा रहेको वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार धेरैजसो काठ घाटगद्दीमा छ, भने कतिपय काठ काटिएको अवस्थामा अलपत्र छ।

काठ कटान, संकलन, टेण्डर र ढुवानी हुने सिजन पनि फागुनदेखि असार हो। 

‘केही ठाउँमा भएको बदमासीलाई देखाएर सरकारले मुलुकभर नै काठ कटान र ढुवानी ठप्प पार्दा काठ सडिरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसले हामी व्यवसायी मात्र होइन राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ। काटिएको काठ तस्करी भइरहेको उनको भनाइ छ।

ढकाल सरकारी निर्णयका कारण व्यवसायीको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। 

उनको भनाइमा वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका रूख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्नका साथै बिक्री वितरण प्रणालीअनुसार खरिद गरिसकेका छन्। हस्तान्तरण नहुँदा काठ जंगलमै सडिरहेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पहिलैदेखि नै विरोध रहँदै आएकामा अहिले आएर त्यसका नाममा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई मारमा पारिएको बताउँछिन्। 

‘समुदायले हुर्काएको वनमा ठेकेदार लगाएर काठ काट्ने प्रक्रियाको हामीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले वैज्ञानिक वनमा बदमासी भयो भन्दैमा उपभोक्ताले वनजंगलबाट काठदाउरा ल्याउन नपाउने हुन्छ ?’

वन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक साढे ६ अर्ब बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुन्छ। मुलुकमा भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसियालगायत देशबाट काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्री आयात हुन्छ। कुल आयातको ५४ प्रतिशत त भारतकै हिस्सा छ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ०७५ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादनको घोषणा गरेका थिए। 

तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाहेक नियमित प्रक्रियाबाट उत्पादन हुने काठ संकलनका लागि ठोस कदम चालेको पाइँदैन । 
अहिले ३१ साझेदारी वन र ६ सय ७ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ। 

मुलुकमा ४४.७४ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख १ लाख हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकेकामा १० लाख ३ हजार हेक्टर त संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, जहाँ वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन।


Leave a Reply

Your email address will not be published.