कोरोना संकट : जे गर्नुहुन्न, नेता त्यही गर्छन् 

कोरोना संकट : जे गर्नुहुन्न, नेता त्यही गर्छन् 

यतिबेला कोरोना भाइरस संकटले पूरै विश्व आतंकित छ। शक्तिशालीदेखि साना मुलुक र जनता कोरोना कहरसँग कसरी जुध्ने भन्ने ध्याउन्नमै छन्। सुरुवाती चरणमै लापरबाही गर्दा अहिले नेपालले पनि त्यो भयावह स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। 

न पर्याप्त पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिएको छ, न त बिरामीले अस्पतालमा उपचारै पाएका छन्। नेतृत्वको परीक्षण नै संकटमा हुन्छ। यतिबेला त सरकारमात्र होइन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रयत्नशील पार्टीहरू पनि यस्ता संकटबाट जुध्न प्रयासरत हुनुपर्छ। 

यतिबेला प्राथमिकता के हो त? भन्ने कुराको मेसो पाउन सकिएन भने नेतृत्वमा बसेको अर्थ रहँदैन। नेपालजस्तो सानो देशमा सबैको हातेमालो र सहयोगले मात्रै यस्ता संकटबाट माथि उठ्न सकिन्छ।

सत्तापक्ष त सधैं आफ्नो सरकारको बचाउमै लाग्ने गर्छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर, मुख्य प्रतिपक्षी र सरकारबाहिर भएका अन्य दलको भूमिका सरकारलाई यस्तो संकटमा गर्नुपर्ने कामका लागि पटक-पटक ध्यानाकर्षण हुनुपथ्र्यो। 

तर, पछिल्लो समय दलहरूको गतिविधि हेर्दा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ। उनीहरूको भूमिका यस्तो समयमा कस्तो हुनुपर्थ्याे भन्ने खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा अहिले चरितार्थ बन्दै गएको छ। सरकारले नै कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन उर्दी जारी गरेको छ। त्यसको उल्लंघन भए, १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारका मन्त्रीहरू आफैंले यो व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले साउन १० गते काभ्रेमा एउटा सभालाई सम्बोधन गरे। मदन भण्डारी फाउन्डेसन, काभ्रे जिल्ला कमिटीले बनेपामा गरेको कार्यक्रममा करिब ५ सयजति नेताकार्यकर्ता उपस्थित थिए। 

मास्कविहीन नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा लगायत।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकार आफैंले २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुन भने पनि मन्त्री ज्ञवालीले ५ सयजनाको भीडलाई सम्बोधन गर्दै कोरोनामा अझै पार्टीभित्रैबाट सहयोग नभएको बताए। उनको यो सम्बोधनलाई पार्टीभित्रैबाट मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई समानान्तर पार्टीका रूपमा चलाउन खोजेको आरोपमात्रै लागेन, कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको नियमको पनि धज्जी उडेको भन्दै विरोध भयो। 

यस्तै लोकतन्त्रमा सरकारले जनताका कुरा सुनेन वा सम्बोधन गर्न सकेन भने, त्यसलाई घच्घच्याउने र सही बाटोमा ल्याउन दबाब दिने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको हुन्छ। नेपालको इतिहासमै अहिलेको जस्तो कमजोर प्रतिपक्षी अघिपछि देखिएन।

यस्तो महामारीमा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गराउन जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी पनि आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वबाट माथि उकासिन सकेको छैन।

पार्टीभित्र नेतृत्व हानथापका लागि कुन गुट बलियो बनाउने भन्नेतिरै प्रतिपक्षीको ध्यान देखिन्छ। अहिले भयावह स्थिति बन्दै जाँदा सबै दल र सरकार यो महामारीसँग जुध्न लाग्नुपर्नेमा कोही कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउनै व्यस्त छन् भने, कोही नेतृत्व कसरी हात पार्ने भन्ने ध्याउन्नमै देखिन्छन्। 

कांग्रेसले आगामी फागुनमा हुने १४औं महाधिवेशनका लागि कोरोना महामारीकै बीच क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका काम सुरु गरेको छ। यसले पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। यसले महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ भन्दा पनि प्रतिपक्षीको आफ्नै विवाद मिलाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट हुन्छ। 

निर्वाचनका बेला पार्टी प्रवेश र कार्यकर्ता वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यहरू हुनु स्वाभाविकै हो। तर, यो महामारीमा एक त धेरै भीड जम्मा हुनुले संक्रमणको जोखिम बढाउँछ नै। त्यसमाथि केन्द्रदेखि तल्लास्तरसम्मका नेतृत्वहरू जनताको दैनिकी सहज बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हो।

तर, उनीहरूका अहिलेका क्रियाकलाप हेर्दा नेतृत्वलाई जनताप्रति नभई पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ नै प्राथमिकता हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। कोरोनामात्रै होइन, बाढी-पहिरोले पनि आधा देश आक्रान्त छ। खोइ उनीहरूको त्यहाँ प्राथमिकता? 

उनीहरूका गतिविधि हेर्दा अब जनताले पत्याउन छाडिसके। किनकि, पछिल्ला एक दशकमा दल र तीनका कार्यकर्ताको गतिविधि हेर्दा कुनै अवाञ्छित गतिविधि भइहाले पनि जनताले अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। जनतामा एउटा गहिरो छाप पसिसक्यो- ‘सरकारी संयन्त्र र दलको काम नै यस्तै हो, उनीहरूले कुनै उच्छृंखल गतिविधि गरे पनि अचम्म मान्नुपर्दैन।’  

पार्टीमात्र होइन, सरकारी नियम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रको ताल पनि त्यस्तै छ। प्रहरीले अरू जनतालाई तीनजनाको समूहमा भेटे पनि हपार्छ।

तर, उसका आफ्नै कार्यक्रममा यो नियम लागू भएको देखिँदैन। अहिले सबैभन्दा चर्चित घटना गोंगबुमा एउटा महिलाले पुरुषलाई निर्मत तरिकाले हत्या गरेको सम्बन्धमा प्रहरीले जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन बोलायो। 

मास्कविहीन खानेपानीमन्त्री विना मगर

 त्यो पत्रकार सममेलनको दृश्य हेर्दा कोरोनामात्र होइन, नेपालमा कसैमाथि सामान्य निमोनिया पनि छैन भन्ने भान हुन्छ। प्रेस सम्मेलनमा पत्रकारलाई लाइनमा राखिएको देख्दा लाग्छ, त्यहाँ तीन फिट होइन, तीन इन्चको दुरी पनि कायम गरिएको छैन।

जनतालाई चाहिँ भौतिक दुरी कायम नगरे कारबाही गर्छु भन्ने तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै मनपरी गरेपछि त्यसबाट जनतामाझ कस्तो सन्देश जान्छ त्यो उनै तालुकदार निकायले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। 

अहिलेका अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षीले गरेका गतिविधिबारे स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। ‘यो महासंकटबाट जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो, सामान्य अवस्थामा मात्रै होइन, यस्तो महासंकटमा पनि राजनीति नै प्राथमिकतामा रहनु विडम्बना नै हो,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापाले भने, ‘यतिबेला त कुनै आरोप-प्रत्यारोपको खेलभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षार्थ सरकारी संयन्त्रसहित सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो।’ 

यतिबेला आएको महासंकटमा सरकार, प्रतिपक्षी र सरकारी संयन्त्र एकै ठाउँमा बसेर संकटबाट पार लगाउन एउटा गुरुयोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘सबै मिलेर यो संकटबाट राष्ट्र र जनतालाई कसरी बचाउनुपर्छ भन्दै योजना बनाउनुपर्ने हो, तर सबै पार्टीभित्र यही समयमा जुन कलह भइराखेका छन्, त्यो निकै दुःखद हो,’ थापाले आयोमेलसँग भने, ‘तर, सबैका गतिविधि हेर्दा हाम्रो नेतृत्वका लागि जनता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् भन्ने भान हुन्छ। यतिबेला सबै सच्चिन सकिएन भने भोलि ठूलो संकटसँग जुध्न मुस्किलै पर्छ।’

यस्तै, प्रतिपक्षीभित्रका नेताहरू पनि सरकार र आफ्नै पार्टीले गरेका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। जनता र देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट जोगाउनुपर्नेमा सबै दलभित्र नेतृत्वकै लागि हानथाप हुनु सुखद नभएको कांग्रेस नेता महेश आचार्य बताउँछन्। 

‘कोरोना संक्रमणका कारण समग्र राष्ट्र र जनता प्रभावित बनेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट माथि उकासिन सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो,’ आचार्यले आयोमेलसँग भने, ‘तर, सबै दल र सरकारका गतिविधि हेर्दा जनताप्रति कुनै दायित्व छैन भन्ने आभाष दिलाउँछ।’

कोरोना नियन्त्रण र जनताको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका निभाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले स्वीकार गरे। 

‘हामीले पनि प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नपुगेको हुनसक्छ। त्यसैले पनि प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न भएको हुनसक्छ,’ आचार्यले भने। 

उनले सरकारका कामकारबाही माथि बहस गर्ने ठाउँ संसद भएको तर अहिले संसद नखुलेका कारण पनि प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो नदेखिएको बताए। यतिबेला समग्र राज्यका संयन्त्र, सरकार, प्रतिपक्षीलगायत सबैले कोरोना महामारीसँग जुध्न एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताए।  

साउन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी बैठकमा पनि कुनै स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारी गरिएको पाइएन।

त्यस बैठकमा सहभागी प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई केही दिनपछि कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलगायत उपस्थित थिए।

बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागीले सामूहिक तस्बिर खिचाएका थिए। त्यसमा पनि सामाजिक दूरीको पालना थिएन, न थियो मास्कको प्रयोग नै। 

यी प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन्। अरूलाई आदर्श र सुरक्षाको पाठ सिकाउने राजनीतिक दल, सरकारी निकायले गर्ने गतिविधि हेर्दा न सरकारी संयन्त्र कोरोनाप्रति संवेदनशील छ न समाज बदल्ने अभियान लिएका राजनीतिक दल नै। यतिबेला पार्टी र सरकारको प्राथमिकता के हुनुपथ्र्यो र के भइरहेको छ। 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.