राजनीतिक नाटक बन्द गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरौं

राजनीतिक नाटक बन्द गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरौं

नेपाल सरकार प्रदेश २ का अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको साउन २२ मा पुष्टि भयो। मन्त्रीसँगै सात कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएको छ। उक्त घटनाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कोरोना नेपालमा ठूलै महामारीका रूपमा फैलिँदै समुदाय स्तरसम्म पुग्दै छ। 

केही समयअघि जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा धनुषाका १६ वर्षीय राजु सदाको अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गयो। गत जेठ १४ मा भारत मद्रासबाट आएका उनलाई हंसपुर नगरपालिका–७ को क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ।  

जेठ १० मा भारतबाट अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–५ जुकेना हरि माविको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय देवबहादुर विकले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको त्यहाँका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै असार ३  मा सुर्खेत सिम्ता गाँउपालिका–८ की २५ वर्षीयाले पनि झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ती दुवैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैलेख नौमुले गाउँपालिकाका २१ जना कोरोना संक्रमित क्वारेन्टाइनबाट भागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उनीहरू गाउँपालिकास्थित भैरव माविको  क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए।

क्वारेन्टाइन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सरकारले संक्रमण वृद्धि भएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत केही ठाउँलाई ‘सटडाउन’ गर्ने निधो गरेको छ। गृह मन्त्रालयले साउन २१ मा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको क्षेत्र, स्थानलाई जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरी तुरुन्त बन्द गर्ने र थप परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। 

गृहको विज्ञप्तिले क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने र उपचार विधि कसरी अपनाउने भन्ने सरकारको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कोरोना फैलिन सुरु गरेपछि सरकारले सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्ने अलि चासो देखाएको पाइन्छ भने निजी अस्पताल कोरोनाका बिरामी उपचार नगर्ने पक्षमा थिए।

तर, सरकारी सहमति लिएर चलाएका अस्पतालमा चौतर्फी दबाबपछि कोरोना बिरामीलाई उपचार गर्ने पक्षमा त आए तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। सरकारले कोरोना महामारी व्यापक हुन थालेपछि गत चैत ११ देखि देशव्यापी ‘लकडाउन’ सुरु गरको थियो। तर, लकडाउन व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त गृहकार्य नगरेको सरकार अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनबारे झन् अन्योलमा देखिन्छ।

कोरोना संक्रमण घटाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा सरकारी समिति पनि बन्यो। त्यो समिति कोरोनाबाट हुने क्षति कम गर्न र नियन्त्रणका उपाय सुझाउने  काममा सक्रिय थियो। सरकारी समितिले पनि महामारीलाई पूर्णरूपमा निर्मूल गर्न असफल भएको पाइन्छ। 
देशभर २ लाख ५३ हजार ३ सय २२ बेड भएका क्वारेन्टाइनस्थल बनाइएका छन्। केही अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा बनाइएका त्यस्ता अधिकांश क्वारेन्टाइन मापदण्डविपरीत छन्। त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा बस्न, खानमात्र नभई शौचालयसमेत व्यवस्थित छैनन्। एक संक्रमितबाट सँगै बसेकालाई सरेका धेरै उदाहरण छन्। योसँगै लकडाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सामाजिक र आपराधिक घटना पनि बढ्दै गएका छन्। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। 

छिमेकी भारतमा कोरोनाबाट २१ लाख ५२ हजार पीडित छन् भने ४३ हजारजतिको ज्यान पनि गएको छ। यो तथ्यांक दिनहुँ बढिरहेको छ। यसबाट भारतमा  कोरोना फैलावट निकै तीव्र गतिमा भएको प्रष्ट हुन्छ।  

नेपालसँग यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १६ लाख नेपाली भारतमा रोजगारी सिलसिलामा जाने, आउने क्रम निकै बढ्दै गरेको छ। अधिकांश भारतमा बस्ने र रोजगारी सिलसिलामा गएका नेपालीमा कोरोना देखिएको र केहीको भारतमै ज्यान गएको पनि पाइन्छ। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीको संख्या ठूलो छ। यसले पनि कोरोना जोखिम झन् उच्च हुँदै गएको छ। भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित राख्ने, उनीहरूको व्यवस्थित परीक्षण गर्नेजस्ता काम सरकारले द्रुत गतिमा गर्न सकेको छैन। 

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार भारतबाट करिब २ लाखहाराहारी नेपाली फिर्ता भएको र यसबाट कोरोना जोखिम उच्च रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा ३ हजारसम्म आइसोलेसन राख्नुपर्ने, कोरोनाबाट बढी प्रभावित जिल्ला पूरै सिल गर्ने काम सरकारले गर्ने छ। तर, पूर्णरूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने ठोस कामबारे भने उनले केही बताएका छैनन्। 

हालको तथ्यांक हेर्दा ९४ प्रतिशत मानिस भारतलगायत तेस्रो देशबाट आएकामा कोरोनाबाट संक्रमित पाइन्छ। सरकारसँग कोरोना जोखिम कम गर्न पूर्वतयारीका लागि निकै पर्याप्त समय थियो तर पूरा गर्न सकेन। लकडाउन सुरु भएयता देशमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छन्। लामा तथा छोटा दुरीका यातायात पनि बन्द छन्। ठूला बजार–पसल प्रायः बन्द नै छन्।

यसले दैनिक जीवनमा निकै असर पारेको छ। सबै शैक्षिक संस्था पूर्णरूपमा बन्द गरिएका छन्। यसको असर निकै लामो समय पर्नेछ। सबै क्षेत्र र निकाय बन्द हुनु तर कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्नु हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनकै कमजोरी हो भन्न सकिन्छ। 

धेरै देशले कोरोनाबाट सुरक्षित रहन लकडाउन गरे। दक्षिण कोरियामा जनवरी २० बाट कोरोना देखापर्यो। कोरियाली सरकारले कोरोना देखिएका क्षेत्र पहिचान गरी उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबैको चेकजाँचमा निकै कडाइ गर्यो। कोरियामा अनिवार्य मास्क लगाउने, सावर्जनिक स्थलमा र मिडियाबाट कोरोनाविरुद्ध जानकारीमूलक सूचना व्यापक रूपमा दिने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापक सामग्री उपलब्ध गराउनेजस्ता काम गरियो। फलस्वरूप, कोरियाले लकडाउनबिनै कोरोनालाई जित्दैछ।

त्यस्तै, चीनले कोरोना देखापरेसँगै वुहानमा लकडाउन गरेको थियो, तर त्यसबेला जनतालाई आवश्यक सम्पूर्ण सेवासुविधा, उपचार घरघरमा पु¥याएको थियो।  भारतमा पनि लकडाउन गरिएको थियो तर व्यवस्थित बनाउन नसक्दा धेरै ठूलो संख्यामा संक्रमित भए। अहिले भारतमा कोरोनाले निकै ठूलो महामारी रूप लिएको छ। समयमै सचेत र व्यवस्थित हुन नसक्दा युरोपका धेरै देशमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। 

त्यसकारण राज्यको भूमिकासँगै जनताले पनि कोरोनाबाट बच्न आफूले अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउनुपर्छ। संसारमा यस्ता धेरै ठूला महामारी आएका छन् र पछि पनि आउनेछन्। यसका लागि व्यक्ति आफैं कसरी सुरक्षित रहने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। जानकारहरूका अनुसार खानपिनमा ध्यान दिने, भीडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, नियमित हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, विदेशबाट आएकाबाट टाढा रहने र रोग लागेको शंका लागे नजिकको स्वास्थ्यचौकीमा जाने तथा आफूलाई भएका सम्पूर्ण विवरण बताउने र उपचार गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय हुन्। 

नेपालमा व्यावसायिक रूपमा धेरै अस्पताल खुलेका र खुल्ने क्रममा छन्। त्यस्ता अस्पताल सरकारको निर्देशन टेर्दैनन्। सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न काठमाडौं टेकुमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल छ। उक्त अस्पतालमा सीमित स्रोतसाधन छन्। स्रोतसाधन कमीसँगै कोरोनासँग जुध्नसक्ने गरी स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सामग्री पनि धेरै अस्पतालमा कमी छ। यसक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि सरकारले विशेष किसिमका प्याकेज दिनुपर्छ जसले  उनीहरूको कोरोनाविरुद्ध लडाइँमा मनोवल वृद्धि हुन्छ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाउनुपर्छ। दीर्घकालीन योजनामा भैपरी आउने महामारीविरुद्ध लड्न सक्ने खालका अस्पताल बनाउने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने, निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगति तथा व्यावसायीकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको कोरोना महामारीसँग लड्न अपनाइएका उपाय व्यवस्थित बनाउने हो। हामीकहाँ सरुवा रोग संक्रामक सरुवा रोग ऐन, २०२० कानुन छ तर, यस कानुनमा सरुवा रोगबारे धेरै उल्लेख छैन। यो कानुन वर्तमान अवस्थामा खासै उपयोगी देखिँदैन। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पनि छ। यसको ७ (१) मा ‘सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य  संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ’ उल्लेख छ। यो ऐनमा पनि सरुवा रोगबारे किटान गरिएको छैन। 

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अनुसन्धान युनिट प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कोरोना निकै तीव्र गतिमा बढ्दै छ। भारतबाट आएकामा कोरोना बढी देखापरेको छ। उनीहरूका लागि परीक्षण दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन अन्तिम विकल्प होइन। कोरोना समुदायमा फैलिनु ठूलो दुर्घटनाको संकेत हो।

पछिल्लो समय कोरोनाले काठमाडौं उपत्यकालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएको पाउन सकिन्छ तर लड्ने कुनै योजना तत्काल सरकारले ल्याउन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकालगायत अहिले देशव्यापी भएका व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सोच्नु र कदम चाल्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।

भारतबाट मानिस आउन थालेपछि सरकारले लकडाउनमा कडाइ र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेको ठिकै थियो तर क्वारेन्टाइनका व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन। यसमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड अपनाइएन। कतै विद्यालय, वडा कार्यालय, गाँउपालिका भवनै क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गरियो। यिनीहरूमा सामान्य हिसाबमा आवश्यक  शौचालय, खानेपानीको पनि सुविधा छैन।

सुत्ने, खाना खाने, खेल्ने मैदान र शौचालय एकै ठाउँ हुँदा पनि क्वारेन्टाइनभित्र बसेकामा कोरोना फैलिनुका कारण हुन्। यतिसम्म कि महिला र पुरुष शौचालय पनि एउटै बनाइए। यसले पनि क्वारेन्टाइन स्थलहरू निकै जोखिममा रहेको देखाउँछ। क्वारेन्टाइन बसेकाहरूका लागि तत्काल गरिनुपर्ने पिसिआर परीक्षण निकै कम गतिमा गरिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएका अधिकांश

सरकारले कोरोनासम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ लागू गरेको छ। यसको प्रस्तावनामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न, शंकास्पदलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित तरिकाले राखी त्यस्ता र समाज दुवैलाई सुरक्षित राख्न प्रस्तुत मापदण्ड तयार गरिएको भनिएको छ। यसअनुसार ३(९१) मापदण्ड पालनासम्बन्धी निम्न विषय भनिएको छ। जस्तै, 

– सम्भव भएसम्म घनाबस्तीबाट छुट्टै (टाढा) रहेको

– सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुलीको पूर्णव्यवस्था भएको

– तयार भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने

– सरकारी संस्थान, सामुदायिक तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू जस्तै, होस्टल तालिम केन्द्र, होटलका शैक्षिक संस्था, सरकारी संरचना क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्ने।  

त्यसैगरी ९ सय २० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समिति गठन गरी क्वारेन्टाइन स्थल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेछ भन्दै निर्देशिकामा धेरै कुरा उल्लेख छ। निर्देशिकामा उल्लेख गरिएअनुसार नै काम गरिए पनि कोरोना केहीमात्रामा कम हुने देखिन्छ। अहिले पनि अधिकांश क्वारेन्टाइनमा छन्। सरकारले केही निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण अनुमति दिएको छ। परीक्षणका ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्छ। 

काठमाडौं उपत्यकाका केही सीमित अस्पताललाई  परीक्षण अनुमति दिनु र निकै महँगो पर्नु यो सर्वसाधारणका लागि निकै दुःखद कुरा हो। यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा २५ हजार ५ सय ५१ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् भने ९९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो क्रम उच्च गतिमा बढ्दै छ। त्यसकारण सरकारले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न तत्काल नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म देशभरका २३ थान पिसिआर मेसिन संख्या बढाउनुपर्छ। क्वारेन्टाइन बस्नेका लागि नियमित जाँच र सुरक्षा दिनुपर्छ। 

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लगानी पनि पारदर्शी हुनसकेको छैन। कोरोना महामारीको संकेत निकै ठूलो छ। यो लामो समयसम्म जाने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसकारण सरकारले लकडाउन र छोटो समयलाई सटडाउन गरेरमात्रै हुँदैन। यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने योजना र उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। 

सरकार जनताको अभिभावक हो। राजनीतिक र सरकारमा देखिएका विवाद, कमजोरीजस्ता सबै नाटक बन्द गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने हो कि? कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु, अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर संख्या बढाउन राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। सरकारी र निजी अस्पतालका स्तरोन्नति गरेर भए पनि साधारण जनतालाई  छिटो र सस्तो कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु र क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित गर्नेतर्फ राज्यको तत्काल ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.