नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन यसरी फुक्यो गाँठो

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन यसरी फुक्यो गाँठो

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण कार्य र बस्ती व्यवस्थापनमा भएको विवादको समाधान सँगसँगै खोजिने भएको छ। 

पाँच वर्षदेखिको प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा लैजाने पहलमा नेपालगन्ज आइपुगेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र बस्तीको व्यवस्थापन सँगसँगै लैजाने गरी सहमतिको मोडेल अघि सारिएको बताए। 

उनका अनुसार सरकारबाट लालपूर्जा प्राप्त ३ सय ३८ मध्ये ३ सय ८ विगाह जग्गामा काम गर्न कुनै समस्या छैन। ‘पूर्वाधार निर्माणको कामलाई बाधा नपुर्‍याउने गरी सहमति जुटेको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले बिहीबारको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयकाे जानकारी दिँदै आयोमेलसँग भने, ‘बजेटको व्यवस्थापन भइसकेकाले पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि टेण्डर आह्वान गर्न बाटो खुल्यो।’ बस्नेतका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

बिहीबारको सर्वपक्षीय बैठकले बस्ती व्यवस्थापनको विवादित विषयलाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी खाली जग्गामा पूर्वाधारका लागि अवरोध हुन नदिने सुनिश्चिततासहित सहमति खोजेको हो। 

पाँच वर्षदेखि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छनोट गरी काम अगाडि बढाइएको छ। डिपिआरदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म भइसके पनि पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध भएपछि समाधानमा सर्वपक्षीय पहल थालिएको थियो।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विवाद साम्य पार्दै औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणबारे जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका अगुवा सहमत भएको प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले जानकारी दिए।

‘औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन अब कुनै अवरोध हुँदैन,’ बैठकपछि नेकपा बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका खरेलले भने, ‘महत्वपूर्ण उपलब्धीका लागि बैठक सफल भएको छ।’ खरेलका अनुसार, जनप्रतिनिधिले स्थानीयलाई घरबारविहीन नहुने गरी बस्ती व्यवस्थापनको सुनिश्चितता खोजेका हुन्। 

संघीय सांसद महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद खरेल, पूर्व सांसद दलबहादुर सुनार, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल लगायत सम्मिलित बैठकले स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिका प्राथमिकतालाई प्रष्ट पार्दै समस्या समाधानका उपाय खोजेको खरेलको भनाइ छ।

‘सहमतिपछि पूर्वाधार निर्माणमा कुनै समस्या हुँदैन,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वांगले भने, ‘स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर काम अगाडि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। सहमतिले प्रक्रियाको ५ वर्षपछि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुने कुराको बाटो खोलेको छ।’

प्रथम चरणमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन भएको ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा सडक, बिजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको काम हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।

३० विगाहमा बस्ती व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेकाले ६ महिनाभित्र सर्वसाधारण बसेको जग्गामा तत्काल कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको काम हुने छैन। ‘अब सरासर काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो भने दुई वर्षभित्र आधारभूत पूर्वाधारका काम सकिन्छ,’ नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख कृष्ण पुनले भने, ‘प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेकाले ढिला भएको छैन।’

उक्त ओद्योगिक क्षेत्रको घोषणा ०७२ मा भएको थियो। विभिन्न चरणमा ५ सय २५ बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनाइएको छ। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.